काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै आएका तराई मधेस केन्द्रित दलहरू पछिल्लो समय एकपछि अर्को असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । 

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय नै गरिसकेको छ । जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसके पनि संसदीय दलबाट औपचारिकता दिन भने बाँकी छ । 

त्यस्तै डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि वर्तमान सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । मधेस प्रदेशको सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको सो पार्टीले मधेसकै बजेटको विषयमा असन्तुष्टि जनाएको हो । पार्टीको बैठक बसेर सरकारको बारेमा निर्णय लिने सो पार्टीले जनाएको छ । 

रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि वर्तमान सरकारप्रति सकारात्मक छैन । पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीबिच देखिएको द्वन्द्वका कारण सरकारबारे सो पार्टीले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । 

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल पनि सरकारको काम कारबाहीप्रति सन्तुष्ट छैन । यद्यपि यो पार्टीले सरकार छाड्ने वा फिर्ता लिने विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

संविधान संशोधन, राजबन्दी रिहाइजस्ता विषयलाई सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले औपचारिक रूपमै पटक–पटक असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

सो पार्टीका महासचिव डा.सुरेन्द्र झाले भने, ‘जुन सहमतिका साथ हामी सरकारमा सहभागी भएका थियौँ, त्यो काम भइरहेको छैन । मुख्य एजेन्डा नै संविधान संशोधन थियो, त्यसमा काम अगाडि बढेको छैन ।’

मधेस आन्दोलनताका पक्राउ परेका बन्दीहरू रिहा नभएका, लाल आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको उनको भनाइ छ । यी माग पूरा गराउन पार्टीले दबाब दिइरहेको उनले बताए । 

सडक, सदन र सरकार तीन वटै मोर्चाबाट लोसपाले आफ्नो माग पूरा गराउन दबाब दिइरहेको महासचिव झाले बताए । 

जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले प्रमुख दुई दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारबाट आम जनताले धेरै अपेक्षा गरे पनि त्यस अनुरूप काम हुन सकेको बताए । ‘जसपा नेपालले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ, त्यसलाई औपचारिकता दिनमात्र बाँकी छ,’ उनले भने, ‘संसदीय दलको बैठक बसेर चाँडै नै समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय हुन्छ ।’

संविधानको अग्रगामी संशोधन गर्ने, सुशासनको ठोस प्रत्याभूति आमजनताले प्राप्त गर्ने, तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्ने, स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाउने, भ्रष्टाचारको महामारीबाट देशलाई मुक्त गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता गरेको एक वर्षसम्म पनि वर्तमान सरकारले कुनै कार्य नगरेको कारण जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको उनले बताए । 

सरकारलाई समर्थन दिएका, सरकारमै सहभागी भएका र सरकार बाहिर रहेका तराई मधेसका सात दलले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएका छन् । सो मोर्चाले पनि सरकारप्रति आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ । मोर्चाले आफ्ना माग पूरा हुने अवस्था नदेखिएका कारण आन्दोलनको तयारी थालेको छ ।

आगामी आइतबार बस्ने मोर्चाको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका नेता केशव झाले बताए । मोर्चाका घटकले सरकार छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने विषयमा कुनै छलफल नभए पनि सरकारको कामप्रति मोर्चा असन्तुष्ट रहेको र आन्दोलनको विकल्प नरहेको निष्कर्षमा मोर्चाभित्रका सबै दल सहमत रहेको उनको भनाइ छ । 

मोर्चामा रहेका सातमध्ये चार दल संघीय संसदमा छन् । तीमध्ये जसपा नेपालले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि औपचारिकता दिन बाँकी छ । जनमत पार्टी, लोसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि मोर्चामा आबद्ध छन् ।