काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्यभन्दा फरक नभएको भन्दै सांसदहरूले तिनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

बुधबार राष्ट्रियसभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नाममा मात्र ‘गौरव’ रहेको तर काममा अन्यभन्दा केही फरक नरहेको बताए ।  

बजेट अभाव, मुआब्जा विवाद र अन्तरनिकाय समन्वयको कमीले वर्षौंदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र पर्दा नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको उनीहरूले धारणा राखे । 

जवाफमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सांसदहरूले नै टुक्रे आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिका कारण ठुला आयोजनामा असर परेको तर्क गरे । 

मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले प्रक्रियागत जटिलता र समन्वय अभावका कारण गौरवका आयोजना सफल हुन नसकेको स्वीकारे । 

समितिमा भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामाथिको छलफलमा मन्त्रालयले बजेट अभाव, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, मुआब्जा वितरण लगायतका समस्याका कारण निर्माणमा ढिलाई भइरहेको जानकारी गराएका थिए । सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अन्य आयोजनामा जस्तै समस्या भए राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नुको औचित्य नरहेको बताए । 

‘बजेट अभाव, मुआब्जा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जस्ता समस्या हुन्छन् भने किन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राख्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने तर १५/२० वर्षमा पनि सम्पन्न नहुने देखिएको भन्दै सांसद श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पुनर्विचार गर्न कहाँनिर समस्या पर्‍यो ? यो समस्याबारे हामीले समितिको तर्फबाट के गर्न सक्छौँ ? त्यो गर्नमा त तत्पर छौँ ।’

समस्याहरू पहिले आउँछ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने बताए । ‘राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको पनि आफ्नो खालको नियमावली छ । जुन नियमावली हिजोदेखि राजाको पालादेखि बनाएको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘बजेट, मुआब्जा, वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत समस्या पहिल्यै देखिनुपर्ने होइन ? बन्दै गयो बिचमा गएपछि आयोजना रोकिने गरेको छ यसरी रोकिनु त भएन नि ।’ 

यी समस्याले गर्दा आम नागरिकले सास्ती पाइरहेको र सरकारलाई आर्थिक भार बढ्दै गरेको बताए । सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ढिलासुस्ती र बेथितिका कारण अलपत्र हुँदा जनताले आफूहरूमाथि आक्रोश पोखेको र असुरक्षित महसुस गर्न थालेको बताइन् । 

‘सडकको दुरावस्था देखेर नागरिकहरूले गाडीभित्रैबाट नारा लगाउँछन् । परिचय पाए भने त पिट्लान् भन्ने डर हुन्छ हामीलाई । यस्तो अवस्थालाई कसरी समाधान गर्ने?’ सापकोटाले भनिन्, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बजेट, ठेक्कापट्टा र समयको चक्रमा अल्झिएर समस्या भएको छ भने अन्य आयोजनाको अवस्था के होला ?’

आयोजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्दा नै भौगोलिक अवस्था, सडकको दूरी र अनुकूलतामा ध्यान नदिइँदा समस्या बढेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पर्यटकीय तथा धार्मिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण दुम्कीबास-त्रिवेणी सडक र कालीगण्डकी कोरिडोरको निर्माण कार्य तत्काल सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । विभिन्न कारणले अलपत्र परेका यी आयोजनाहरू समयमै नसकिँदा स्थानीय जनताले सास्ती भोग्नुपरेको र जोखिम बढेको बताइन् । 

‘दुम्कीबास–त्रिवेणी सडकले पर्यटकीय र धार्मिक महत्व बोकेको छ, यसले त्रिवेणी धामसम्म पहुँच सहज बनाउँछ र ठूलो बस्तीलाई समेट्छ,’ सांसद गैरेले भनिन्, ‘किन समस्या देखाएर रोकिएको छ ? यसलाई अरू कुरामा नअल्झाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नेतिर ध्यान जाओस् । यो हाम्रो जनताका लागि अत्यन्त आवश्यक छ ।’

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गतका सडकका विभिन्न स्थानमा पुल निर्माण नसकिएको र ठुला–ठुला पहिरोहरू खसेर जनता जोखिममा परेकोबारे प्रश्न उठाइन् । यस्तै लामो समयदेखि पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा जनताले मुआब्जा नपाएर समस्या भोग्नुको कारणबारे पनि प्रश्न उठाइन् । 

सांसद मोहम्मद खालिदले लामो समयदेखि पूर्वपश्चिम रेलमार्ग नबनेको र जनताले सास्ती पाएकोबारे प्रश्न उठाएका थिए । 

‘पूर्वपश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत बर्दिबास चोचा खण्डमा जनताले मुआब्जा नपाएर लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यसको समस्या के हो ? पूर्वपश्चिम रेलमार्गको झापा-इटहरी खण्डको रोक्का गरेको जग्गा फुकुवा गरियो अब कहिले बन्छ रेल ? कहिले चढ्न पाइन्छ ?’  

सांसद जगप्रसाद शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमाथि प्रश्न उठाउँदै राप्ती राजमार्गको अवस्थाबारे जानकारी माग गरे । साथै, दाउन्ने सडकखण्डमा हुने बारम्बारको अवरोधलाई ‘राष्ट्रिय बेइज्जत’को संज्ञा दिँदै शर्माले १५ वर्षअघि नै ट्रयाक खुलिसकेको दुम्कीबास–त्रिवेणी सडकलाई किन वैकल्पिक मार्गको रुपमा विकास नगरेकोबारे प्रश्न गरे, ‘अहिले दाउन्नेमा ३-४ दिनसम्म गाडी रोकिन्छ, आधा नेपाल प्रभावित हुन्छ । १५ वर्षअघि नै ट्रयाक्टर चल्ने दुम्कीबास–त्रिवेणी बाटो कम लागतमै वैकल्पिक मार्ग बन्न सक्थ्यो । यसबारे मन्त्रालयले किन सोचिरहेको छैन ?’

सांसद शर्माले सरकारी निकायहरूबिच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणका कामहरू ‘हास्यपात्र’ जस्तो बनेको टिप्पणी समेत गरे । 

यो पनि

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : ७ खर्ब ४२ अर्ब खर्च, कहिले पूरा हुने छैन टुङ्गो

यस्तो छ सचिवको जवाफ 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, बजेटको कमी, स्थानीयस्तरका अवरोध र प्रक्रियागत झन्झटका कारण ठुला पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताए । समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क गरे । 

सचिव शर्माले भारतको दिल्ली मेट्रोको उदाहरण दिँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विशेष अधिकार र सहज प्रक्रिया नदिँदासम्म नाम मात्रको गौरव हुने बताए । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र वडास्तरको योजनाको प्रक्रियामा भिन्नता छैन भने त्यसलाई गौरवको भन्नुको अर्थ रहँदैन,’ उनले भने, ‘गौरवको आयोजना कुनै एउटा मन्त्रालयको मात्र होइन, वातावरण, वन, स्थानीय तह लगायत सबै राज्यका निकायले ‘मेरो परियोजना’ भनेर अपनत्व लिए मात्र सफल हुन्छ ।’

सचिव शर्माले सरकारले मुआब्जाका लागि स्रोत जुटाउन नसकेपछि पूर्वपश्चिम रेलमार्गका लागि रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय भएको बताए । 

‘जग्गा रोक्का राखियो तर राज्यले मुआब्जा तिरेर अगाडि बढ्न सकेन,’ शर्माले भने,‘यसपटक सरकारले त्यो जग्गा फुकुवा गर्ने र रेलको लागि राजमार्गको छेउको विकल्प सोच्ने निर्णय गरेको छ ।’ रेलमार्ग आवश्यक भए पनि तत्काल निर्माणका लागि ठुलो लगानी जुटाउन कठिन रहेको स्वीकार गरे ।

यसैगरी विकास निर्माणमा स्थानीय तह र अन्य निकायबाट हुने अवरोधबारे सचिव शर्माले कञ्चनपुर–कमला सडकखण्डमा निर्माण व्यवसायीलाई रोक्ने जस्ता घटनाले काममा बाधा पुगेको बताए । ‘स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार देखाउने, वनले आफ्नै नियम देखाउने गर्दा निर्माण व्यवसायीले व्यक्तिगत रुपमा सम्झौता गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ शर्माले भने ।

उनले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको सडक निर्माणमा देखिएको समस्याबारे निकुञ्जको क्षेत्रफल नै विकासको बाधक बन्न लागेको तर्क गरे । ‘हामी वन्यजन्तुलाई असर नपर्ने गरी गति सीमित गरौँ भन्छौँ, उहाँहरू दुई–दुई किलोमिटरको फ्लाइओभर बनाऔं भन्नुहुन्छ, जुन हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘मान्छे चोकचोकमा मरिरा’छन् गाडीले हानेर, त्यहाँ फ्लाइओभर निर्माण गर्ने पैसा छैन । निकुञ्ज क्षेत्रमा ११ किलोमिटरलाई २० किलोमिटर स्पिड लिमिट भन्यौं भने गाडीले हानेर वन्यजन्तु त मर्दैन । यो राष्ट्रिय पर्यामा पनि छ । चितवनमै चाहिँ किन नहुने ?’

उनका अनुसार अन्य देशमा १५ वन क्षेत्रले ओगटेको छ । नेपालमा ४६ प्रतिशत रहेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र नाममा विकासका लागि जमिन नछोड्ने प्रवृत्तिमाथि सचिव बैठकमा पुनर्विचार गर्नेबारे छलफल भएको बताए । 

साथै, सचिव शर्माले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रिया व्यक्तिपिच्छे परिवर्तन हुने र मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा आयोजनाहरू अड्किने गरेको बताए । शर्माले भने, ‘एउटा मान्छे हुँदा ठीक हुने रिपोर्ट, अर्को मान्छे आउँदा त्यही रिपोर्टमा त्रुटि देखाइन्छ । यसका लागि स्पष्ट चेकलिस्टसहितको ढाँचा आवश्यक छ ।’

उनले पहाडी क्षेत्रको कमजोर भूबनोटका कारण पहिरोको जोखिम बढेको र स्थानीय तहहरूले डोजर लगाएर जथाभावी खनेका सहायक सडकले राजमार्गलाई थप क्षति पुर्‍याइरहेको बताए । 

मन्त्रालय पुराना र निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको र नयाँ आयोजना नथप्नेबारे केन्द्रित भएको छ । 

यो पनि

किन हुन सकेन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको गौरवमय काम ?

राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्न सांसदलाई आग्रह

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सांसदहरूले सिफारिस गर्ने साना तथा टुक्रे आयोजनामा ठूलो बजेट छरिँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले प्राथमिकता पाउन नसकेको बताए । राष्ट्रियसभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ टुक्रे आयोजनामा बाँड्नुपर्दा ठुला आयोजना ढिलाइ भएको स्वीकार गरे ।

‘करिब १६ अर्ब पैसा साना–साना आयोजनाहरूमा माननीयज्यूहरूले सिफारिस गर्नुभएका ठाउँमा टुक्राउनुपर्ने भयो । त्यो पैसा ठुला–ठुला आयोजनामा राख्न पाएको भए देशको मुहार अलि छिट्टै फेरिन्थ्यो । यसले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट कम भएको हो,’ मन्त्री पौडेलले भने । 

उनले आगामी दिनमा सबै सांसदहरू मिलेर राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा मात्र बजेट केन्द्रित गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरे । मन्त्री दाहालले लामो समयदेखि मुआब्जा विवादका कारण ‘निल्नु न ओकल्नु’को अवस्थामा पुगेको पूर्वपश्चिम रेलमार्गका लागि नयाँ विकल्पमाथि अध्ययन सुरु गरिने बताए । १०५ किलोमिटर खण्डमा वर्षौंदेखि जनताको जग्गा रोक्का भए पनि मुआब्जा दिन नसकिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई नै आधार बनाएर रेलमार्ग अगाडि बढाउने विकल्पमा अध्ययन गर्न लागेको उनको भनाइ छ । 

सडकको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरिने भन्दै मन्त्री दाहालले सरकारले सडकलाई ‘खाल्डाखुल्डीरहित’ (पोटहोल फ्री) बनाउने घोषणा गरिसकेको बताए । 
बैठकमा मन्त्री दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूर्ण रूपमा अलपत्र नपरेको तर केहीमा देखिएका ‘क्रोनिक’ समस्याको पहिचान गरी समाधानको प्रयास भइरहेको बताए । साथै, बाढीले क्षति पुर्‍याएको रसुवागढी नाकाको बन्द बाटो खोलिसकिएको र चिनियाँ पक्षले दुई महिनाभित्र पुल बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाएको बताए । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कुनको प्रगति कति ? 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने सडक पूर्वाधारअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले र पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको प्रगति विवरण र समस्याबारे रेल विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रलाल दासले समितिमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । 

महानिर्देशक जैसीका अनुसार यस मन्त्रालयअन्तर्गतका पुष्पलाल (मध्यपहाडी राजमार्ग) १८७९ किलोमिटर सडकमध्ये १५१०.८६ किलोमिटर कालोपत्र गरिएको छ । यस्तै यो राजमार्गमा १३७ वटा पुलमध्ये १११ वटा पुल निर्माण भएको छ । यसको वित्तीय प्रगति ८४.९६ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ८१.७३ प्रतिशत रहेको छ । 

यस्तै हुलाकी राजमार्ग कुल १८५७ किलोमिटर सडकमध्ये १३४१ किलोमिटर कालोपत्र गरिएको छ । यो राजमार्गमा १५१ पुल निर्माण भएको छ । यसको भौतिक प्रगति ७२.२६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६८.९६ प्रतिशत भएको छ । 

कोशी करिडोर १६२ किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म १३ किलो कालोपत्र गरिएको छ भने यस सडकमा १५१ पुल निर्माण गरिएको छ । यसैगरी यसको हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति ४७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४१.२५ भएको छ । 

कालीगण्डकी करिडोर ४४७ किलोमिटर सडकमध्ये गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा सडकखण्डमा ७९.८६ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ६८.९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । यस्तै अर्को खण्ड बेनी–जोमसोम–कोरला सडक खण्ड अन्तर्गत  ४०.१ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ८२.०२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । 

कर्णाली करिडोर कुल २ हजार ६९ किलोमिटर सडकको भौतिक प्रगति २७ प्रतिशत पुगेको छ । यस करिडोर अन्तर्गत हिल्सा–सिमकोट सडकखण्ड अन्तर्गत ३६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने ३०.६१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । यस्तै खुलालु सलीसल्ला सडक पाँच प्रतिशत भौतिक प्रगति र ४.७१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । 

महानिर्देशक जैसीले यी आयोजनामा बजेट अभाव, स्थानीयको अवरोध, मुआब्जामा समस्या, निर्माण सामग्री र निर्माण व्यवसायीको समस्या लगायतका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको जानकारी गराएका थिए । 

यस्तै, रेल विभागका महानिर्देशक दासले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण कार्य मुआब्जाका कारण गम्भीर रुपमा प्रभावित भएको बताए । बर्दिबास खण्डमा देखिएको ‘नाम अर्कैको, भोगचलन अर्कैले’ गरेको जग्गाको समस्याले आयोजना अघि बढ्न नसकेको बताए । 

‘बर्दिबास खण्डमा १४ घरको समस्या छ । फिल्डबुकमा जग्गाको मालिक अर्कै व्यक्ति देखिन्छ, तर ५०–६० वर्षदेखि बसोबास अर्कैले गरिरहेका छन्,’ महानिर्देशक दासले भने, ‘भोगचलन गर्नेलाई मुआब्जा दिउँ भने कानुनी आधार छैन, जग्गाधनीलाई सम्पर्क गर्दा उपस्थित हुँदैन । यो एउटै समस्याले जयनगर–बर्दिबास खण्ड र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग दुवैलाई रोकेको छ ।’

उनका अनुसार यो जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेकालाई क्षतिपूर्ति दिन उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ, तर जग्गाधनी नै बेपत्ता भएको अवस्थामा कानुनी जटिलता थपिएको छ ।  

यस्तै, लामो समयदेखि जग्गा रोक्का राखेर पनि मुआब्जा वितरण गर्न नसकेपछि सरकारले नयाँ विकल्प अघि सारेको पनि महानिर्देशक दासले जानकारी दिए । महानिर्देशक दासले यी समस्या समाधानका लागि संसदीय समितिबाट स्पष्ट कानुनी प्रावधान निर्माणमा सहयोगको अपेक्षा राखेको बताए ।