पोखरा । सरकारैपिच्छे थपिने ठुला र बहुवर्षीय योजनाले गण्डकी सरकारको आर्थिक दायित्व अत्यधिक बढेको छ । 

खासगरी बहुबर्षीय, समपूरक र स्रोत सुनिश्चित गरिएका योजनाहरूको चाप बर्सेनि बढ्दो छ । हालसम्म बहुवर्षीय योजनाको संख्या ३ सय ३४ पुगेको छ । 

६३ वटा योजना गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सकिएको छ । सहरी विकास र निर्देशनालयसहित ११ वटै जिल्लाका यी आयोजनामा १० अर्ब १५ करोड ८१ लख रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व कायम भएको छ । 

यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले चालु वर्ष ०८२/८३ का लागि ४ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरेको छ भने यसपछि पनि ५ अर्ब ३७ करोड दायित्व बाँकी रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

यस्तै समपूरकतर्फको दायित्व छुट्टै छ । समपूरकमा सबैभन्दा बढी गोरखामा ५२ करोड रुपैयाँ दायित्व बाँकी छ । निर्देशनालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने ४३ करोड, कास्कीमा ३० करोड, म्याग्दीमा ४३ करोड, पर्वतमा २२ करोड, स्याङ्जामा ३ करोड ८८ लाख र तनहुँमा २ करोड ३२ लाख दायित्व रहेकोमा चालु वर्ष खर्च हुने गरी १ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको छ । 

कुल २ अर्ब ३३ करोड दायित्वमध्ये १ अर्ब ५ करोड आगामी वर्षका लागि दायित्व बाँकी रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । गण्डकीको भौतिक मन्त्रालयले गत वर्ष ८८.८४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको जनाएको छ ।

प्रदेशमा दर्जनौँ योजनाहरू समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन् । कास्कीको बेगनास ताल–आनन्दज्योति सडक, तनहुँको भानु मार्ग, म्याग्दीको ताकम–मुना सडक खण्डजस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरू निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, बजेट अभाव र जग्गा विवादजस्ता कारण अलपत्र छन् । 

सरकार गठन भएदेखि हालसम्म प्रदेशकै लगानीबाट १ हजार १ सय ४६ किमी सडक कालोपत्र र ढलान भएको छ भने ७ सय ६२ किमी ग्राभेल गरेको जनाइएको छ । 

यस्तै १ सय १२ वटा पुल हालसम्म निर्माण भइसकेका र ८७ वटा झोलुङ्गे पुल बनाइएको दाबी गरिएको छ । ६७ वटा विभिन्न भवनहरू निर्माण गरिएका मन्त्रालयको दाबी छ । 

गत वर्ष मात्रै २ सय ४५ किमी सडक कालोपत्र र ढलान, ६६ किमी ग्राभेल, ११ वटा सडक पुल र ५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको भनिएको छ । एकै वर्षमा ३९ वटा भवन निर्माण सम्पन्न गरेको उल्लेख छ । 

समस्याग्रस्त योजनाको चाङ

प्रदेशमा दर्जनौँ योजनाहरू समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन् । कास्कीको बेगनास ताल–आनन्दज्योति सडक, तनहुँको भानु मार्ग, म्याग्दीको ताकम–मुना सडक खण्डजस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरू निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, बजेट अभाव र जग्गा विवादजस्ता कारण अलपत्र छन् । 

२०७४/०७५ मा ६ वटा, २०७५/०७६ मा एउटा, २०७६/०७७ मा ११ वटा योजना सम्झौता भएर हाल समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । यस्तै २०७७/०७८ मा एउटा, २०८०/०८१ मा एउटा गरी २० आयोजना समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ । अधिकांश आयोजना समस्याग्रस्त हुनुमा निर्माण व्यवसायीको दोष देखाइएको छ ।

एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकअन्तर्गत १३ योजना समस्याग्रस्त भनिएका छन् । सबैभन्दा धेरै तनहुँको ३ वटा, गोरखाको र बागलुङको २/२ वटा र लमजुङ, कास्की, नवलपुर, म्याग्दी, पर्वत र मुस्ताङको १/१ योजना समस्याग्रस्तमा राखिएका छन् । ठेक्का सम्झौताको तुलनामा कम बजेट विनियोजन हुनु र जग्गा विवादजस्ता कारण पनि योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेका देखिएका छन् । 

रोकिएन असारे रकमान्तर

खर्च बढाउनकै लागि मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठुलो रकमान्तर गरेको छ । हालसम्म सर्वाधिक बजेट रकमान्तर गत आर्थिक वर्षमा भएको देखिन्छ । 

२०८१/०८२ मा मात्रै १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमान्तर भएको छ । जसमध्ये ८० करोड ५३ लाख असार महिनामा मात्रै भएको देखिन्छ । यसअघि वर्षमा १ अर्ब ५० करोड र त्यसअघि १ अर्ब ६ करोड मात्रै रकमान्तर भएको थियो ।