विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारद्वारा स्थापित मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय बजेट अभावका कारण सङ्कटमा परेको छ। मोरङको बुढीगंगा–४ हात्तीमुढामा ३० अर्बभन्दा बढीको आधुनिक पूर्वाधार रहे पनि प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रगतिमा बाधा पुगेको हो।

स्थापनाको छोटो समयमै गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षामा पहिचान बनाएको यस विश्वविद्यालयले बजेटकै कारण आफ्ना महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अगाडि बढाउन सकेको छैन। १० वर्षभित्र दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट प्राविधिक केन्द्र बन्ने रणनीति लिएको विश्वविद्यालयलाई हालको सीमित बजेटले लक्ष्य भेट्न कठिन भएको उपकुलपति डा. सुवासश्री पोखरेलले बताए।

उनका अनुसार हाल प्रदेश सरकारले वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ‘यो बजेटले प्रशासनिक खर्च धान्न समेत हम्मे–हम्मे पर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘अनुसन्धानशाला, प्रयोगशाला र थप शैक्षिक भवन निर्माणका लागि बजेट अभाव हुँदा शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्न सकिएको छैन ।’ सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई दिने अनुदानको आकार बढाएकाले प्रदेश सरकारले प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने उनको माग छ।

हाल विश्वविद्यालयमा सिभिल, इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, फार्मेसी, बीभीए, एलएलबी, र हस्पिटल एण्ड हेल्थकेयर म्यानेजमेन्टको पढाइ भइरहेको छ । तयारी अवस्थामा रहेका थुप्रै शैक्षिक कार्यक्रम र १० वर्षभित्र विद्यावारिधि (पीएचडी)सम्म पुग्ने योजना बजेटकै कारण अन्योलमा परेका छन्।

विद्यार्थी र शिक्षकको संख्या बढ्दै जाँदा पूँजीगत र चालू दुवै खर्चमा चाप परेको छ । ‘हाम्रो लक्ष्य समुद्र जस्तै फैलिने भए पनि बजेटको सीमितताले प्रदेशको पोखरीमै सीमित हुनुपरेको छ,’ उपकुलपति पोखरेलले भने। उनले विश्वविद्यालयलाई प्रदेशको गौरवको आयोजना मानेर आगामी पाँच वर्षसम्म विशेष प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

सरकारले पर्याप्त लगानी गरेमा विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गरी मनमोहन विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नमुना शैक्षिक संस्था बनाउन सकिने विश्वविद्यालयको दाबी छ।