काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले महाशिवरात्रि पर्वमा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा नागा बाबाहरू (साधु) निर्वस्त्र बस्ने परम्परालाई अश्लीलता भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । 

न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यो अभ्यासलाई सनातनदेखि चलिआएको धार्मिक आस्था र परम्पराको हिस्सा मान्दै यसलाई रोक्न माग गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो ।

अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमा नागा बाबाहरू सार्वजनिक स्थलमा निर्वस्त्र बस्नु, शरीरको खरानी महिला तथा बालबालिकालाई लगाइदिनु र अन्य क्रियाकलापले अश्लीलता प्रदर्शन भएको, महिला तथा बालबालिकामाथि यौनजन्य हिंसा र नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर परेको दाबी गरिएको थियो । 

रिटमा यस्ता गतिविधि रोक्न, नेपालको रकम खर्चेर भारतबाट साधु ल्याउने कार्य बन्द गर्न र उनीहरूलाई पशुपति क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्न परमादेशको माग गरिएको थियो ।

तर, २०८१ भदौ ७  मा रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा  'नग्नता’ र ’अश्लीलता’ बिचको भिन्नतालाई स्पष्ट गरिएको छ । 

नग्नता केवल वस्त्रविहीन शारीरिक अवस्था भएको तर अश्लीलताको सम्बन्ध यौनिक उत्तेजना वा सामाजिक मान्यता विपरीतको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिसँग रहने अदालतको व्याख्या छ ।

फैसलामा भनिएको छ,'नागा साधुहरू नाङ्गै बस्नुको उद्देश्य दर्शनार्थी भक्तजनहरूको कामोत्तेजना बढाउने वा कामवासनामा आशक्त गराउने नभई सनातन अभ्यास र परम्पराअनुसार भगवान् पशुपतिनाथप्रतिको भक्ति, समर्पण र साधनाका रूपमा रहेको देखिन्छ ।’

अदालतले नागा साधुहरूको अभ्यासलाई हिन्दु धर्मशास्त्र, वैदिक परम्परा र तपस्यासँग जोडेर हेरेको छ । सम्पूर्ण भौतिक वस्तु र सांसारिक मोह त्यागेर साधना गर्नु ’परमहंस सन्न्यास’ परम्पराको एक उच्च अभ्यास भएको र यसलाई धार्मिक आस्थाको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । 

यो अभ्यासलाई सनातनदेखि चलिआएको धार्मिक, सामाजिक र नैतिक मूल्यका दृष्टिले स्वीकार्य मानिँदै आएकाले यसलाई सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचार विपरीत अश्लीलता प्रदर्शन गरेको भन्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

नेपालको संविधानले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणसहितको धार्मिक स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको भन्दै अदालतले नागा साधुहरूलाई पशुपति परिसरमा प्रवेश निषेध गर्दा उनीहरूको धार्मिक अभ्यासमा हस्तक्षेप हुन जाने बताएको छ ।