काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलको नाम विवाद सम्बन्धी मुद्दामा निर्वाचन आयोगबाट सक्कल कागज झिकाउने आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगले ३ फागुन २०८० मा दलको नाम फेर्न गरेको निर्णयको कागज झिकाउने आदेश भएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए । 

राजनीतिक दलहरूले संविधान विपरीत राम राखेको भन्दै निर्वाचन आयोगले नाम सच्चाउन भनेको थियो ।तत्कालीन समयमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको नाम नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मर्मको भावना अनुरूप भएको नदेखिएकोले त्यस्ता दलहरूको नाम परिवर्तन गर्न ती दलहरूलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको थियो । 

उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका तर्फबाट वृषेश चन्द्र लालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

आयोगको निर्देशन अनुसार ६ वटा दलले नाम परिवर्तन पनि गरेका थिए तर तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (लोसपा)ले भने नाम फेर्नू भन्ने आयोगको निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै अदालत पुगेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले ४ चैतमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै दलको नाम फेर्ने निर्णय तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्नु भनी आदेश गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा (५) मा कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा देशको धार्मिक पा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्थामा रहेर नाम परिवर्तन गर्न भनेको थियो । 

‘१९ राजनीतिक दलको नाम नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मर्मको भावनाअनुरूप भएको नदेखिएकोले त्यस्ता दलहरूको नाम परिवर्तन गर्न ती दलहरूलाई जानकारी गराउने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको थियो ।

आयोगको निर्णयमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को भावना प्रतिकूल नहुने गरी दलको विधान बमोजिम दलको नाम परिवर्तन गरी पत्र प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र पेस गर्न भनिएको थियो ।