काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी संरक्षणका लागि १५ किलोमिटर दुरी भित्र लुम्बिनी भैरहवा करिडोर खण्डमा सडकको (दायाँ बायाँ भित्र) ८ सय मिटर भित्र कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिन परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले लुम्बिनी संरक्षित क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना नगर्न भनेको हो । 

'अदालतले २०६६ मङ्सिर  १२ भन्दा अघि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको हकमा समेत पहिलो प्राथमिकता उद्योग स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख भएको यसरी सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको पुँजी वृद्धि क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप तथा विद्युत् क्षमता थप गर्न स्वीकृत प्रदान नगर्ने नीति कायम राखेको छ, फैसलामा भनिएको छ, 'क्रमशः त्यस्तो उद्योगहरू बन्द गराइ स्थानान्तरण गराउने लक्ष्य प्रष्ट देखिएकोले ब्रह्माण्डकै अतुलनीय मूल्य बोकेको भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीकाे दीर्घकालीन संरक्षणका लागि २ वर्षभित्र धुलो धुँवा वा कार्बन जन्य उत्सर्जन गर्ने लुम्बिनीको पर्खाल घेराको पूर्व पश्चिम र उत्तर १५ किलोमिटर दुरीसम्मका दक्षिण भारतीय सीमासम्म बन्द वा स्थानान्तरण नभएका उद्योग तथा कारखाना बन्द गर्न परमादेश जारी गरिएकाे छ । साथै अदालतले बृहत्तर क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणमा समेत पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउने भनेको छ ।'

ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक क्षेत्रको संरक्षणमा प्रतिकूल असर गर्ने गरी निजी उद्योग दर्ता गरेको र त्यसले यो क्षेत्रमा गम्भीर असर गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले रिट दर्ता गरेका थिए । केही व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिको लागि प्रदूषणयुक्त निजी उद्योगलाई स्वीकृति प्रदान गर्नु संविधान, विभिन्न राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था, औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको निर्णय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीतको कार्य हो भन्दै रिट दर्ता भएको थियो ।

उद्योगधन्दा पर्यटकीय स्थललाई समेत प्रतिकूल असर गरेकोले तिनलाई रोक्नुपर्ने माग गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको पर्यटकीय महत्त्वको लुम्बिनीमा जाने एक मार्ग रूपमा भैरहवा लुम्बिनी सडक रहेको थियो ।

यो सडकको वरिपरि धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलसाथै बाग बगैँचा लगायत अन्य मनोरम स्थल बनाउनुपर्नेमा सिमेन्ट उद्योग, रड उद्योग, काष्ठ उद्योगलगायत प्रदूषणयुक्त उद्योग खोलेकाले लुम्बिनी अवलोकन गर्न आउने पर्यटकले हैरानी व्यहोर्नुपरेको रिटमा उल्लेख थियो । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग विभाग, सडक विभाग, लुम्बिनी विकास कोष, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, नेपाल नेसनल कमिसन फर युनेस्को, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

त्यसैगरी यस क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरू सुप्रिम सिमेन्ट प्रालि, गोयन्का सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, अम्बे स्टिल, रिलायन्स सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, ब्रिज सिमेन्ट, अग्नि सिमेन्ट, कैलाश सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, अर्खाखाँची सिमेन्ट, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट, श्याम प्लाइउड, हिमालयन स्न्याक्स एन्ड नुडल्स, सिद्धार्थ आयल इन्डस्ट्रिजसहितलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।