काठमाडौँ । सरकारले असोज ९ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’ स्थापनाको घोषणा गर्‍यो । सरकारले कोषमा रकम जम्मा गरेर सहयोग गर्न सबैमा अपिल गर्‍यो । 

कोष स्थापनाको १६ औँ दिनसम्म ३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।   अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले सरकारद्वारा स्थापित राहत तथा पुनर्निर्माण कोषमा अपेक्षा अनुरुप रकम सङ्कलन नभएको बताए । उनले आम नागरिक र विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूबाट अपेक्षित रकम भने सोचेजस्तो उल्लेखनीय रूपमा प्राप्त नभएको बताए ।

प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार बिहीबारसम्म २६५ संस्थाले पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेका छन् । यसमध्ये ठुला योगदानकर्तामा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैँक लिमिटेडले एक करोड रुपैयाँ र सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सबाट एक करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । 

प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार कोषमा नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघबाट ५० लाख रुपैयाँ सहयोग जम्मा भएको छ । प्रवक्ता पाण्डेयले कोषमा धेरै संख्यामा व्यक्तिगत सानो रकम सहयोग पनि प्राप्त भएको बताए । उनका अनुसार कोषमा व्यक्ति गत रुपमा जसमा १ रुपैयाँदेखि १०, २०, ५०, १००, १११, १५०, २००, २०१, ५००, ५०५, १००० र ११०० रुपैयाँसम्मका रकम सहयोग आएको बताए ।

‘कोषमा २६५ व्यक्ति वा संस्थाहरुले सहयोग गरेका छन् । यद्यपि, संख्यात्मक रूपमा योगदानकर्ता धेरै भए पनि व्यक्तिगत योगदानहरूको कुल रकम खासै ठूलो छैन’, पाण्डेयले भने, ‘सहयोग भन्ने एक रुपैयाँ पनि सहयोग भएकाले सबै रकम कोषमा जम्मा भइरहेको छ ।’

बैंकहरुको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबारे छलफल 

बैंकहरूसँग भएको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम सरकारको कोषमा सहयोग गर्न नमिल्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम सामाजिक क्षेत्रमा मात्रै सहयोग गर्न मिल्ने प्रावधान छ । उक्त व्यवस्थाका कारण बैंकहरुले सरकारको पुनर्निर्माण कोषमा सहयोग गर्ने विषयमा केही अन्योल छ । 

उक्त अन्योलका विषयमा सरकारले कोषमा रकम बढाउने गरी राष्ट्र बैंकले सरकारी कोषमा जम्मा गरिएको रकमलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा मान्यता दिने कि नदिने भन्नेमा छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । उक्त मान्यता राष्ट्र बैंकले दिए बैंकहरूले सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताइन्छ । 

तर सरकारको कोषमा जम्मा गर्ने रकमलाई राष्ट्र बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वको मान्यता नदिएकाले अहिलेसम्म बैंकहरुले सरकारको राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न सकेका छैनन् । अहिलेसम्म एउटा मात्रै बैंकले सहयोग गरेको छ । 

कोषमा जम्मा भएको रकम कसरी हुन्छ खर्च ?

आन्दोलनपछि क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि स्थापाना भएको कोषमा सङ्कलित रकमलाई सरकारले जलेका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा नै खर्च गर्ने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार कोषमा जम्मा भएको रकमलाई गठन आदेश अनुसार गठित समितिले प्राथमिकताका आधारमा बाँडफाँड गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने छ । पुनर्निर्माणसम्बन्धी क्षतिको तथ्याङ्क आउन बाँकी छ । 

उनले समग्र मुलुकभरको सरकारी क्षति आकलन विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण र योजना आयोगले संयुक्त रुपमा गरिरहेको बताए । दुई निकायले निरन्तर रुपमा क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेकाले केही समयमा समग्र क्षतिको विवरण आउने बताए । उनले पुनर्निर्माणका लागि कति रकम आवश्यक भन्ने विषय पूर्ण रुपमा क्षतिको विवरण आएपछि मात्रै भन्न सकिने जानकारी दिए । 

सरकारले क्षतिको विवरण ल्याएसँगै कोषमा जम्मा भएको रकमलाई आवश्यकता अनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सरकारले ‘हाम्रा संरचना हामी आफैं बनाऔं’ भन्ने संकल्पका साथ कोष स्थापना गरिएको भन्दै सहयोग गर्ने अपिल गर्दै सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई आयकरमा छुट दिइने समेत घोषणा गरेको थियो । जेनजी पुस्ताले उठाएको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको जगमा वर्तमान बनेको भन्दै सरकार आम नागरिकको भरोसा बन्न चाहेको बताएको थियो । तर सरकारको अपिल अनुसार कोषमा रकम भने खासै उत्साहजनक रुपमा संकलन भएको पाइनन् ।  

कोषमा सहयोगका लागि नेपाल सरकारका तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह), निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली, गैरसरकारी संस्था, मित्र राष्ट्रहरू, विकास साझेदार र दाता निकायहरूलाई आह्वान गरिएको छ । तर माथि उल्लेखित कतैबाट पनि अहिलेसम्म सहयोग प्रदान भएको छैन । 

गत वर्ष असोजमा आएको बाढीपहिरो प्रभावितलाई राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एकैदिन तीन करोड भन्दा बढी रकम जम्मा भएको थियो । उक्त कोषमा करिब ३ अर्ब भन्दा बढी रकम जम्मा भएको थियो । तर जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी, लुटपाट र तोडफोडबाट भएको क्षति पुनर्निर्माणका लागि स्थापना भएको कोषमा सहयोग गर्न संस्थाहरु र आम नागरिकले इच्छा देखाएको पाइएन । 

कोष स्थापना भएको १६ औं दिनसम्म ३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्रै जम्मा हुनुले पनि उक्त विषयको पुष्टि गरेको छ । कोषमा रकम सहयोग गर्ने ठुला व्यावसायिक प्रतिष्ठान र व्यवसायीहरु आफैँ आन्दोलनबाट पीडित छन् । उनीहरु नै राज्यसँग सुरक्षा र राहतको माग गरिरहेको अवस्था छ । त्यसले पनि सरकारले जे अपेक्षा गरेर कोष स्थापना गरेको थियो, त्यो अपेक्षा अनुरुप कोषमा रकम जम्मा भएको देखिएको छैन ।