विराटनगर । कोशी प्रदेशमा गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी समूहको आन्दोलन उग्र बन्दा प्रदेश सरकारका ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका सवारी साधन जले । 

आन्दोलनकारीले सरकारी सवारी साधनलाई निशाना बनाउँदा करोडौं मूल्यका गाडी र मोटरसाइकल खरानी भए । तर सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षामा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूको चरम लापरबाही देखिएको छ । 

अधिकांश सवारी साधनको ‘फुल इन्स्योरेन्स’ (बिमा) नहुँदा जलेका गाडीको क्षतिपूर्ति नआउने भएको छ । जसले राज्य कोषबाट भएको करोडौंको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार आन्दोलनका क्रममा ४१ करोड ४९ लाख ९४ हजार २९९ रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन जलेर नष्ट भएका छन् । जसमा १७३ वटा दुई पाङ्ग्रे, ६८ वटा चार पाङ्ग्रे र ४ वटा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) रहेका छन् ।

सामान्यतयाः सरकारी सवारी साधनको अनिवार्य बिमा हुनुपर्ने हो । तर कोशी प्रदेशका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूकै सवारी साधनको बिमा नभएको वा केवल ‘तेस्रो पक्ष’ बिमा मात्र गरिएको पाइएको छ, तेस्रो पक्ष बिमाले आफ्नो गाडीको क्षतिपूर्ति दिँदैन । वार्षिक ३० देखि ३५ हजार रुपैयाँ बिमा शुल्क (प्रिमियम) बचाउने नाममा कर्मचारीले करोडौंको सरकारी सम्पत्ति जोखिममा पारेको यो तथ्याङ्कले खुलाएको छ । 

सबैभन्दा बढी विकास बजेट चलाउने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै हबिगत टिठलाग्दो छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार माथिल्लो तहका कर्मचारीकै असहयोगका कारण गाडीको बिमा नभएको हो । ‘हाम्रो मन्त्रालयका १०–११ वटा गाडी जले । तर, जम्मा दुई वटाको मात्र फुल इन्स्योरेन्स रहेछ । अरूको थर्ड पार्टी मात्र थियो । फुल बिमा गर्दा धेरै पैसा लाग्छ भनेर नगरिएको रहेछ । अब त्यो क्षतिपूर्ति आउँदैन, राज्यलाई ठुलो घाटा भयो,’ उनले भने । 

शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सवारी साधनको अवस्था पनि भद्रगोल पाइएको छ । मन्त्रालयका मेकानिकल इन्जिनियर वसन्त कुमार साहका अनुसार ९ वटा चार पाङ्ग्रे र १८ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा क्षति पुगेको थियो । 

कुराकानीका क्रममा जिम्मेवार अधिकारीहरू भने आफूले फुल इन्स्योरेन्स गरौं भन्दा अरुले नमानेको बताउँछन् । ‘लेखा प्रमुख र अन्य कर्मचारीले बजेट छैन, पर्दैन भनेर मानेनन्,’ उनले भने, ‘अहिले आपत परेपछि थाहा भयो । मेरो मन्त्रालयमा जलेकामध्ये एउटा गाडी र दुईवटा बाइकको मात्र बिमा दाबी गर्न मिल्ने अवस्था छ । अरू सबै गयो ।’ 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा ४ करोड ४४ लाख ७५ हजार ८५५ रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन क्षतिग्रस्त बनेका थिए । 

यस्तै उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका सवारी साधनमा पनि मनग्गे क्षति पुगेको थियो । सो मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयमा गरी ६ करोड ३७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरका २४ वटा दुई पाङ्ग्रे र १० वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत पशुपति पोखरेलले फुल बिमा भएको दुईवटा मात्रै भएकोले त्यसको दाबी गरिएको बताए । ‘फुल बिमा र त्रिपक्षीय बिमा भन्ने हुँदो रहेछ । फुल बिमा दुईवटाको मात्रै रहेछ । धेरै पैसा लाग्ने भएर गरेको रहेनछ,’ उनले भने । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ । मन्त्रालयका उपसचिव निर्मल भट्टराईका अनुसार जलेका सवारी साधनको बिमा दाबी गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । ‘हाम्रोमा बिमा नै गरिएको रहेनछ, त्यसैले दाबी गर्न सकेनौँ,’ उनले भने । उक्त मन्त्रालयमा ३ वटा चार पाङ्ग्रे र ९ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन जलेका थिए । जसको मूल्य १ करोड ५४ लाख ५६ हजार ४१३ रुपैयाँ परेको थियो । 

शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सवारी साधनको अवस्था पनि भद्रगोल पाइएको छ । मन्त्रालयका मेकानिकल इन्जिनियर वसन्त कुमार साहका अनुसार ९ वटा चार पाङ्ग्रे र १८ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा क्षति पुगेको थियो । 

‘हामीले दाबी त गरेका छौं, तर कतिपय पुराना गाडीको ब्लु–बुक नै छैन, नवीकरण पनि भएको छैन । त्यसले गर्दा समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार ३ वटा गाडीको ब्लु बुक नै थिएन । अन्य गाडीमध्ये कुनको बिमा थियो, कुनको थिएन भन्न आफूले नसक्ने उनले बताए । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा मात्रै ६ करोड ८० हजार बराबरको सवारी साधन जलेका थिए । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने आफ्ना जलेका सबै गाडीको बिमा दाबी प्रक्रिया अघि बढाएको र क्षतिपूर्ति आउने क्रममा रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका लेखा अधिकृत भोलानाथ नेपालले भने, ‘हाम्रो सबै गाडीको बिमा थियो । हामीलाई थाहा छ, सरकारी सम्पत्ति हो, जे पनि हुन सक्छ । त्यसैले हामीले रिस्क लिएनौँ । दुईवटा गाडीको पैसा आउने प्रक्रियामा छ ।’ उक्त मन्त्रालयमा ५१ लाख ९८ हजार ४०३ रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन जलेको थियो । 

यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव सुशील बाँस्तोलाले जलेका विद्युतीय स्कुटर (ईभी) बाहेक अन्य सबै गाडीको बिमा दाबी गरिएको बताए । ‘दुइटा इलेक्ट्रिक स्कुटर धेरै पुराना र ब्याट्री बिग्रिएका थिए, तिनको बिमा थिएन । तर अरू ५ वटा मोटरसाइकल, ४ वटा स्कुटर र एउटा गाडीको बिमा थियो । गाडीको पैसा त एक किस्ता आइसक्यो,’ उनले भने । सो मन्त्रालयमा २ करोड ६३ लाख ३३ हजार बराबरको सवारी साधनमा क्षति पुगेको तथ्याङ्क छ । 

उता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि जलेका सबै सवारी साधनको बिमा दाबी गरेको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका १२ वटा चार पाङ्ग्रे र १५ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन जलेका थिए । ‘जलेका सबै सवारी साधनको बिमा गरेका थियौं । दाबी पनि गइसक्यो,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय जिन्सी शाखाका कम्प्युटर अधिकृत किरण ढकालले भने । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मात्रै ७ करोड ७९ लाख ४१ हजार मूल्य बराबरको सवारी साधन जलेका थिए । 

कोशी प्रदेश बिमा प्राधिकरणका अनुसार प्रदेशभरका सरकारी कार्यालयहरू (संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी संस्था)बाट गएको मंसिर १७ गतेसम्म जम्मा ८१ वटा सवारी साधनको २४ करोड २६ लाख ४ हजार ७४३ रुपैयाँ बराबरको बिमा रकम दाबी गरिएको छ । 

पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लेखा प्रमुख भिमकुमार तेम्बे लिम्बूले ५ वटा गाडीको बिमा दाबी गरिएको भए पनि मोटरसाइकल र स्कुटरको बिमा नभएकोले दाबी नगरिएको बताए । सो मन्त्रालयमा ६ करोड ३७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरका १९ वटा दुई पाङ्ग्रे र ८ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनमा क्षति पुगेको थियो । 

यस्तै कोशी प्रदेशसभामा ८ वटा चार पाङ्ग्रे र १३ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन जल्दा ५ करोड ५ लाख ३७ हजार ७९६ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ती सबै सवारी साधनको बिमा दाबी गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा प्रमुख जीवनराज भण्डारीले बताए । 

सरकारी नियम अनुसार सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखा उत्तरदायी अधिकृतको जिम्मेवारी हो । एउटा चार पाङ्ग्रे गाडीको फुल इन्स्योरेन्स गर्न वार्षिक ३० देखि ३५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । ६०–७० लाख पर्ने गाडीको सुरक्षाका लागि ३० हजार खर्च गर्न कन्जुस्याइँ गर्दा प्रदेश सरकारले करोडौंको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।

आन्दोलनकारीले क्षति पुर्‍याएको भए पनि, समयमै बिमा गरेको भए बिमा कम्पनीबाट ९० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन सक्थ्यो, तर कर्मचारीतन्त्रको ‘चल्दै छ, चल्न देउ’ भन्ने मानसिकता र थोरै बजेट बचाउने नाममा गरिएको भूलले अहिले प्रदेशलाई घाटा भएको कर्मचारी वृत्तकै गुनासो छ । 

कोशी प्रदेश बिमा प्राधिकरणका अनुसार प्रदेशभरका सरकारी कार्यालयहरू (संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी संस्था)बाट गएको मंसिर १७ गतेसम्म जम्मा ८१ वटा सवारी साधनको २४ करोड २६ लाख ४ हजार ७४३ रुपैयाँ बराबरको बिमा रकम दाबी गरिएको छ । 

जसमध्ये ४२ लाख ८४ हजार ४ सय रुपैयाँ अग्रिम (पेस्की) भुक्तानी भएको र हालसम्म कूल दाबी भुक्तानी रकम (पेस्कीसहित) ५ करोड ९६ लाख ४५ हजार २३९ रुपैयाँ भएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।