सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेका साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन र विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा ठुलो मात्रामा ब्याज अनुदानको समेत व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ उत्पादन र स्वरोजगारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

हाल ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार कार्यविधि तयार पार्न लागिपरेको छ । यसका लागि सरकारले ‘ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२’ तयार गरी स्वीकृत गरिसकेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रदेश सरकारले यस वर्ष विशेष गरी तीन वटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई लक्षित गरी ब्याज अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । जसमा साना तथा मझौला उद्योगलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ब्याज अनुदान, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका युवा उद्यमीलाई लक्षित कर्जा ब्याज अनुदान र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका (रिटर्नी) युवाहरूलाई उद्यममा जोड्न कर्जा ब्याज अनुदानजस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन् । 

यी कार्यक्रमहरू मार्फत कर्णालीको पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र बाहिरिने जनशक्तिलाई प्रदेशभित्रै रोक्ने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, उत्पादन लागत घटाउन र बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न यी कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कार्यविधि अनुसार उद्यमीहरूले बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याजमा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ, यसले गर्दा उद्यमीको वित्तीय बोझ निकै कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

विशेष गरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका युवाहरूका लागि सरकारले ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान जिल्लाका भूकम्पबाट प्रभावित भएका युवाहरूलाई लक्षित गरी उद्यमशीलतामा आधारित कर्जा ब्याज अनुदान कार्यक्रम सुरु गरिने बजेट वक्तव्यमै उल्लेख गरिएको थियो । यो कार्यक्रमले दैवी विपत्तिबाट थलिएको क्षेत्रको आर्थिक पुनरुत्थानमा ठुलो सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

• ‘रिटर्नी रिटेन’ कार्यक्रम : विदेशको अनुभव स्वदेशमा अवसर

कर्णाली प्रदेशले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा जनशक्तिलाई लक्षित गरी ‘रिटर्नी रिटेन’ कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप, अनुभव र त्यहाँबाट आर्जन गरेको पुँजीलाई आफ्नै गाउँठाउँमा सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउन यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । कार्यविधि अनुसार, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर कर्णालीमा स्थायी बसोबास गरेका र स्वदेश फर्केको १० वर्षभन्दा कम अवधि भएका युवाहरूले यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छन् । यस कार्यक्रमले ‘विदेशको अनुभव स्वदेशमा अवसर’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउने लक्ष्य राखेको छ । 

यसका साथै, निजी क्षेत्रका रोजगारदातासँगको सहकार्यमा बजारको माग अनुसारका उद्यमशीलता एवम् सीप विकास तालिमहरू सञ्चालन गर्न सरकारले थप ३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसले गर्दा ब्याज अनुदान मात्र नभई उद्यमीहरूलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक ज्ञान र सीप पनि सँगसँगै उपलब्ध हुने देखिन्छ । 

• कस्ता उद्योगले पाउनेछन् प्राथमिकता ?

कार्यविधिको परिच्छेद—३ मा अनुदानग्राहीले पाउने सुविधाबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । अनुदानग्राहीले बैंकलाई बुझाउनुपर्ने ब्याज रकममध्ये ८० प्रतिशत रकम सरकारले बेहोर्ने छ, तर यो सुविधा पाउन केही सर्तहरू भने तोकिएका छन् । 

अनुदान प्राप्त गर्न ऋणीले बैंकबाट लिएको कर्जाको किस्ता नियमित रूपमा भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने छ । यदि समयमा किस्ता नबुझाएर बैंकले जरिवाना लगाएको खण्डमा त्यस्तो जरिवाना रकममा भने सरकारले अनुदान दिने छैन । 

बैंक तथा मन्त्रालयले अनुदानग्राही छनोट गर्दा केही विशेष क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवा, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका युवा उद्यमी, दलित, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायले सञ्चालन गरेका उद्योगहरू पर्दछन् । साथै, स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्ने, अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने र निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ । 

• के हो बैंकिङ प्रक्रिया र कार्यान्वयनको चरण ?

सरकारले यो कार्यक्रमलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वा ‘ख’ वर्गको इजाजत प्राप्त बैंकहरूसँग सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयमा सूचीकृत भई सम्झौता गर्ने बैंकहरू मार्फत मात्र यो ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन हुने छ । बैंकहरूले कर्णालीका सबै जिल्लामा नियमित सेवा प्रवाह गर्ने र ब्याज दरमा अतिरिक्त प्रिमियम थप नगर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरे बापत एक पटकका लागि अधिकतम ०.७५ प्रतिशत सञ्चालन खर्च सरकारबाट प्राप्त गर्नेछन् । 

कार्यविधि अनुसार एउटा उद्यमीले बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा ब्याज अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने छ । यसले साना तथा मझौला स्तरका व्यवसाय (एसएमई) लाई प्रवर्द्धन गर्न ठुलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । 

• अनुगमन र पारदर्शितामा कडाइ

अनुदानको दुरुपयोग नहोस् र वास्तविक उद्यमीले मात्र यसको लाभ पाउन् भन्ने उद्देश्यले कडा अनुगमनको व्यवस्था पनि गरिएको छ । मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एउटा ‘कार्यक्रम अनुगमन तथा समन्वय समिति’ गठन गरिएको छ । यस समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने छन् । 

बैंकहरूले प्रत्येक तीन महिनामा (त्रैमासिक रूपमा) कर्जा र ब्याज अनुदानको विस्तृत विवरण मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने छ । कार्यक्रमको कुल बजेटको ०.५० प्रतिशत रकम प्रशासनिक र अनुगमन खर्चका लागि छुट्ट्याइएको छ ।