काठमाडौँ । सरकारद्वारा गठित यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले काम सुरु गरेको छ । आयोगले सोमबारदेखि कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गरेको हो । 

मन्त्रिपरिषद्को मङ्सिर २२ गतेको निर्णयअनुसार 'जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६' को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम सो आयोग गठन गरिएको थियो । आइतबार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएसँगै आयोग औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको हो । 

यसअघि ‍सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ यो आयोग बनाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । क्षेत्रको व्यवस्थापन, सिन्डिकेट अन्त्य र सेवाग्राहीको हितका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । 

खासगरी यातायात क्षेत्रका कम्पनीलाई संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत यातायात समिति कायम गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलामा यात्रु, चालक तथा सहचालकको बीमा एवं सवारी साधनको बीमा एवं औषधोपचारको विषय समेत समावेश रहेका छन् । यही विषयबारे छानबिन र सिफारिस गर्ने जिम्मा आयोगले पाएको छ । 

आयोगको अध्यक्षमा सरकारका पूर्व सचिव दिपक सुवेदी र सदस्यहरुमा पूर्व सहिसचिव शरद अधिकारी र नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष योगेन्द्र नाथ कर्माचार्य रहेका छन् । आयोगको कार्यावधि एक महिना तोकिएको छ । 

नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला सरकारको यो कदम यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि एउटा राम्रो निर्णय भएको बताए । यातायात व्यवसायीलाई समेटेर गठन गरिएको आयोगले दीगो समाधानको विषय सिफारिस गर्ने अपेक्षा आफूहरुको भएको उनको भनाइ छ ।