मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासको कार्ययोजना सहित कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । मन्त्रालयले सडक, पुल, सहरी पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण र सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर २५ अर्ब रुपैयाँको विभिन्न कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले ‘प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना’लाई कार्यान्वयन गर्न ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सो अन्तर्गत भौगोलिक सन्तुलन र आवश्यकताका आधारमा १८ वटाभन्दा बढी ठुला रणनीतिक सडकलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार विशेषगरी सिन्धुलीको मोहनचन्द्र मार्ग, नुवाकोटको रानीपौवा–गंगटे, मकवानपुरको चुरिया–नामटार सडक प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले प्रादेशिक सडक गुरुयोजनामा सूचीकृत २०० भन्दा बढी आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेर स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउने भएको छ ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा हेटौंडा चक्रपथ निर्माणलाई प्रदेश गौरवका आयोजनाको रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेशभरका १३ जिल्लामा सडक तथा पुल पूर्वाधारका लागि कुल ३०४ वटा योजना स्वीकृत गरेको छ । ती योजना कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले २ अर्ब २३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ६४ वटा नयाँ पुल निर्माणका लागि २४ करोड ३८ लाख थप गरिएको छ भने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक साइन र क्य्रास ब्यारियर निर्माण गर्न २ करोड ९० लाख खर्च गर्ने तयारी गरिएको छ ।

मन्त्रालयले सहरी विकासतर्फ पालिकाहरुको केन्द्रमा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण गर्न ४५ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । काठमाडौँको दक्षिणकाली, काभ्रेको पनौती, दोलखाको सैलुङ, हेटौंडा र ललितपुरको महालक्ष्मीमा नमुना एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न ७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट तर्जुमा गरिएको छ ।

सडक मर्मत र सडक हेरालुु कार्यक्रमका लागि करिब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले वातावरणमैत्री ग्रामीण सडक नीतिमार्फत ‘हरित सडक’को अवधारणा ल्याएको मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार जैविक इन्जिनियरिङ प्रविधि प्रयोग गरेर सडक क्षेत्रका पहिरो नियन्त्रण र जलस्रोतको संरक्षण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । मन्त्रालयले पहिरो नियन्त्रणका लागिमात्र ७ वटा संवेदनशील क्षेत्रमा ३ करोड ५४ लाख विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले सहरी विकासतर्फ पालिकाहरुको केन्द्रमा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण गर्न ४५ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । काठमाडौँको दक्षिणकाली, काभ्रेको पनौती, दोलखाको सैलुङ, हेटौंडा र ललितपुरको महालक्ष्मीमा नमुना एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न ७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट तर्जुमा गरिएको छ ।

मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका क्षेत्रलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री डा. देवकोटाको भनाइ छ । सीमान्तकृत समुदाय माझी, बोटे, चेपाङ, सुरेल, जिरेल, थामी लगायतका लागि ‘मुख्यमन्त्री आवास कार्यक्रम’ मार्फत कम्तीमा १ हजार सुरक्षित आवास निर्माण गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

अपाङ्गतामैत्री र सर्वसुलभ डिजाइनमा आधारित भवन र सडक निर्माणलाई अनिवार्य गरिएको मन्त्री डा. देवकोटाको भनाइ छ ।

सूचना प्रविधिको विकासका लागि आईटी पार्क र साइन्स सिटीको अवधारणा अनुसार ललितपुरको लगनखेल, गोदावरी क्षेत्रमा साइन्स सिटी र हेटौंडा तथा काठमाडौँमा आईटी पार्कका लागि ४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए । स्वच्छ सहरका लागि विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा आधुनिक ‘स्मार्ट शौचालय’ निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न शिव सर्किट परियोजना

मन्त्रालयले धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘बागमती प्रदेश शिव सर्किट’ आयोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेको छ । मन्त्री डा. देवकोटाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४ स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययनपछि टेण्डरको प्रक्रिया अघि बढाइएको उक्त परियोजनामा ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्चने तयारी छ ।

बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा अवस्थित ६४ वटा शिव लिङ्गलाई सडक पूर्वाधारसँग जोड्दै धार्मिक पर्यटनको प्रवर्द्र्धनका लागि सिन्धुली, काभ्रे तथा काठमाडौँबाट कार्यान्वयन गर्न टेण्डरको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री देवकोटाले बताए । उक्त परियोजनाको पहिलो चरण पूरा भई हाल कार्यान्वयनको पाटोमा गएको उनले जानकारी दिए । सो परियोजनाको दोस्रो चरणका लागि ७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ ।

हेटौंडा–काठमाडौँ जोड्ने सिस्नेरी तथा फाखेल सडकको विकल्पको रूपमा भीमफेदी–कोगटे–सिस्नेरी सडकलाई वैकल्पिक लाइफलाइनका रूपमा अघि बढाइएको छ । बल्क प्रोक्योरमेन्टर मार्फत् झोलुंगे पुलका लागि आवश्यक लठ्ठा र ग्रिप खरिदमा एकद्वार प्रणाली विकास गर्ने, सार्वजनिक भवनहरूको बीमा गरी प्राकृतिक विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

काभ्रेको धुलिखेललाई हेरिटेज सिटीको रूपमा विकास गर्ने, चितवनको माडीमा थारु ग्राम र अयोध्यापुरीको विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए ।

मन्त्री डा. देवकोटाका अनुसार ऐतिहासिक नीलबाराही मन्दिर र टोखाको पहिरो नियन्त्रणजस्ता सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका कार्य पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

मन्त्रालयले भक्तपुर अस्पताल, धादिङको मातृशिशु त्रिशूली अस्पताल र रसुवाको आयुर्वेद अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य संरचना भवन निर्माणका लागि २५ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माण र प्रदेश प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ५३ करोड ५० लाख खर्च गर्ने तयारी रहेको मन्त्री देवकोटाले बताए ।

हेटौंडा–काठमाडौँ जोड्ने सिस्नेरी तथा फाखेल सडकको विकल्पको रूपमा भीमफेदी–कोगटे–सिस्नेरी सडकलाई वैकल्पिक लाइफलाइनका रूपमा अघि बढाइएको छ । बल्क प्रोक्योरमेन्टर मार्फत् झोलुंगे पुलका लागि आवश्यक लठ्ठा र ग्रिप खरिदमा एकद्वार प्रणाली विकास गर्ने, सार्वजनिक भवनहरूको बीमा गरी प्राकृतिक विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

प्रादेशिक गौरव र रणनीतिक सडक आयोजनाहरू