काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ताको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले यसअघि विशेष अदालतले गुप्तालाई थुनामा पठाउँदा गरेको आदेश झिकाउने आदेश दिएको हो ।

विशेष अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै पूर्वमन्त्री गुप्ता सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । पोखराको लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकारीको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने भन्दै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपियाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्री गुप्ता र पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्य सुविधा प्रदान गर्नका लागि २५ लाख रुपियाँ घुस लिएको अभियोग लगाएको थियो । 

गुप्ताले अदालतमा बयान दिँदा आफूमाथि लागेको आरोप झुटो भएको र कसैसँग घुस नलिएको दाबी गरेका थिए । तर, अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनलाई निर्दोष मान्न नसकिने ठहर गरेको थियो ।