काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि कारागारमा रहेका सार्के तामाङलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। कैद अवधि गणनामा गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा सजाय काटिरहेका तामाङको हकमा सर्वोच्चले ‘ठुलो सजायमा सानो सजाय खापिने’ (गाभिने) व्याख्या गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत फागुन ६ गते गरेको फैसलाको शुक्रबार सार्वजनिक पूर्णपाठमा तामाङको थुना गैरकानुनी भएको उल्लेख छ।

सर्वोच्चले साविकको मुलुकी ऐनको ‘दण्ड सजायको महल’ र हालको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको व्याख्या गर्दै एउटै व्यक्तिले धेरै मुद्दामा सजाय पाए पनि सबैभन्दा ठुलो सजायको हद ननाघ्ने गरी कैद तोक्नुपर्ने नजिर सदर गरेको छ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘साविक कानुनअनुसार जन्मकैद नै सबैभन्दा ठुलो सजाय हो र यसको अधिकतम अवधि २० वर्ष मात्र हुन्छ। एकै जनाले धेरै पटक कसुर गरेकोमा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरको सजायको हद नाघ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्दैन।’

अदालतले साविक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ८ नम्बरको व्यवस्था उदृत गर्दै भनेको छ, ‘कुनै खतमा सर्वस्वसहित जन्मकैद र जन्मकैदमध्ये ठुलो सजाय भएपछि सानो सजाय हुने खत वा सो सजायहरूमध्ये कुनै सजाय भएपछि अरु सानो सजाय हुने खत खारिँदैन, तर ठुलो सजायमा गाभिन्छ।’

जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिले कारागारभित्रै अर्को अपराध (जन्मकैद हुने खत) गरेमा साविकको कानुन अनुसार बढीमा ४ वर्ष मात्र थप सजाय गर्न सकिने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘फेरि जन्मकैदको सजाय हुने खत गरेकोमा जन्मकैद भोगी छुट्न पाउने भएपछि चार वर्ष थपी कैद गर्नुपर्छ।’

यस व्याख्या अनुसार तामाङले जन्मकैदको २० वर्ष र थप ४ वर्ष गरी अधिकतम २४ वर्ष जेल बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर, उनी २०५१ सालदेखि हालसम्म ३० वर्षभन्दा बढी समय जेलमा बसिसकेकाले बाँकी थुना गैरकानुनी ठहर भएको हो।

झापाको मेचीनगरका सार्के तामाङ २०५१ भदौ ३ गते लागुऔषध मुद्दामा पक्राउ परेका थिए। सो मुद्दामा उनलाई १५ वर्ष कैद र ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो।

सजाय भुक्तान गरिरहेकै बेला २०६६ सालमा कारागारभित्र अर्का कैदी अर्जुनबहादुर तामाङको मृत्यु भएको घटनामा उनी मुछिए। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतले उनलाई जन्मकैद (२० वर्ष) को सजाय सुनायो।

कारागार प्रशासनले लागुऔषधको १५ वर्ष सकिएपछि मात्र कर्तव्य ज्यानको २० वर्ष सुरु हुने गरी (१५+२०) ३५ वर्षको लगत राखेको थियो। तर, सर्वोच्चले ठुलो सजाय (२० वर्ष) मा साविकको १५ वर्ष ‘खापिने’ र जेलभित्रको अपराधवापत थप ४ वर्ष मात्र जोड्न मिल्ने व्याख्या गरेको हो ।