काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सहकारी अध्यादेशमार्फत् २०८१ माघ १४ गते स्थापना भएको प्राधिकरणले आफ्नो पहिलो वार्षिकोत्सव मनाउन लागेको हो ।

सहकारी क्षेत्रका देखिएको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहित तत्कालीन संसदले गठन गरेको विशेष छानबिन समितिको सिफारिस समेतका आधारमा सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकायको रूपमा प्राधिकरण स्थापना भएको थियो ।

तर, उद्देश्यभन्दा गलत अपेक्षा, कानुनी व्यवस्थापनको अभाव एवं नियमनको कार्यक्षेत्र लगायत प्रस्ट मापदण्ड नहुँदा प्राधिकरण एक वर्षसम्म अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ । प्राधिकरणमा अध्यक्ष खगराज शर्मा नियम, कानुन र प्राधिकरणलाई दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आफूहरूले काम गर्ने प्रयास गरे पनि जनअपेक्षालाई समेट्नेगरी काम हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् ।

सहकारी सङ्कट चुलिएका बेला गठन भएको यस प्राधिकरणप्रति सर्वसाधारण र बचतकर्ताको ठुलो अपेक्षा थियो । यद्यपि एक वर्षमा बजारमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयास गरिए पनि सोचेजस्तो नतिजा आउन नसकेको अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको व्यवस्थापन आफ्नो हातमा नभए पनि कानुन र जनशक्तिको अभावका कारण समस्या उन्मुख अवस्थामा रहेका सहकारीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए । अहिले करिब ३ सय देखि ५ सयको हाराहारीमा सहकारीहरू समस्याउन्मुख रहेको उनको भनाइ छ ।

कर्मचारी अभाव : ओएनएम सर्भे भएन, सरकार र राष्ट्र बैंकले कर्मचारी पठाउँदैन

प्राधिकरणको गठन गर्नुअघि कायम रहेको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज गरिएको र त्यसकै संरचना होल्ड गर्न पाएकाले आफ्नै जग्गा र भवनको अभाव प्राधिकरणले व्यहोर्नु परेको छैन । सीमित कानुन र जनशक्तिको अभाव भने अहिले प्रमुख बाधक देखिएको छ ।

अहिलेसम्म प्राधिकरणमा कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने सन्दर्भमा ओएनएम सर्भे भएको छैन । अन्तरकालीन रूपमा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कर्मचारी काजमा ल्याएर सञ्चालनको योजना बनेको थियो ।

सुरुमा प्राधिकरणका लागि ७४ जना जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइएको थियो, जसमध्ये ४३ जना नेपाल सरकारका अन्य निकायबाट आउनुपर्ने थियो । हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक र निजामती सेवाबाट गरेर जम्मा १४ जनामात्रै कर्मचारी आएका छन् । कार्यकारी रूपमा काम गर्ने जनशक्ति पनि तोकिएभन्दा एक तिहाइमात्रै रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कानुनी अड्चन : सिफारिस गर्ने अधिकार पनि छैन प्राधिकरणसँग

कर्मचारी भए पनि अहिले प्राधिकरणले खासै काम गर्न सक्ने अवस्था भने छैन । कारण हो कानुनको अभाव ।

सरकारले सहकारी ऐनमा विशेष व्यवस्था गरेर प्राधिकरण गठन त गरे पनि उसका लागि प्रस्ट कानुनी अधिकार भने दिएको छैन । फिल्ड अनुगमनदेखि अरु काममा समेत कानुनी व्यवस्थाको अभाव खट्किएको र यसले प्राधिकरणलाई ‘दाँत नभएको बाघ’जस्तो बनाएको अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् ।

प्राधिकरणले उजुरीका आधारमा केही सहकारीको स्थलगत अनुगमन गर्दै आएको छ, तर ती सहकारीमा कैफियत देखिएमा सम्पत्ति रोक्का गर्ने, धितो रोक्का गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छैन । यतिसम्म कि कारबाही गर्न प्रहरीलाई लेखेर पठाउने अधिकार समेत प्राधिकरणसँग छैन । जबकि नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग वा रजिस्ट्रारले आवश्यक अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने भन्ने व्यवस्था छ ।

दर्ता र अभिलेखीकरणमा सामान्य प्रगति

प्राधिकरणले सहकारी संस्थाको अभिलेखीकरणमा भने सामान्य प्रगति हासिल गरेको छ । मंसिर १० गतेदेखि सुरु भएको दर्ता अभिलेखीकरण कार्यमा हालसम्म २५० वटा सहकारीले अभिलेखीकरणको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यसबाहेक करिब २ हजार सहकारीले आफ्नो विवरण पठाएको र यो अभिलेखीकरणको चरणमा रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ ।

हालसम्म अभिलेखीकरणका लागि चासो देखाउनेको संख्या भने ५ हजार हाराहारी देखिन्छ । दर्ता प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन कर्मचारीहरूलाई बिदाको दिन र अतिरिक्त समयमा समेत परिचालन गरिएको शर्मा बताउँछन् । यो अभिलेखीकरणपछि मात्रै सहकारी संस्थाहरू कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध हुन पाउने भएकाले अभिलेखीकरणमा चासो देखिएको उनको अनुभव छ ।

क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व र दोहोरोपन

अहिलेको अर्को समस्या भनेको प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारको दोहोरोपन हो । खासगरी नियमनका सम्बन्धमा सहकारी विभाग र प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार के हुने भन्ने अस्पष्टताले अन्योल सिर्जना भएको छ ।

अहिले प्राधिकरणलाई नियमनको अधिकार दिइएको छ, तर यसअघि अधिकार भएका सहकारी विभाग वा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहका शाखा महाशाखाको कुनै पनि अधिकार कटौती भएको छैन । दुई निकायबिच कार्यगत दोहोरोपनले गर्दा कसले के गर्ने भन्नेमै अन्योल रहेको शर्मा बताउँछन् ।

यो अवधिमा प्राधिकरणले १६ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नका लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ । यसमा मुख्यतया बागमती प्रदेश, काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरू यस अन्तर्गत छन् । तर समस्याग्रस्त घोषणा कसले गर्ने र त्यसपछिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योलले अहिलेसम्म ती सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा हुन भने सकेका छैनन् ।