काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले निवृत्तिभरण रोकिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट हेर्न ‘नभ्याइने सूचीमा’ राखिएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो ।

यसअघि न्यायाधीशद्धय कुमार चुडाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रका आधारमा निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले रोक्दै आएको राणाको पेन्सन नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सुडानका लागि शान्ति मिसनमा जाने प्रहरीको बन्दोबस्तीको सामान किन्ने सम्झौतामा घोटाला भएको ठहर भएपछि अख्तियारले पत्र लेखेर पेन्सन राणालाई पेन्सन उपलब्ध नगराउन अख्तियारले निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई पत्र लेखेपछि उनको पेन्सन रोक्का भएको थियो । पेन्सन रोकिएपछि २०८१ साउन १८ गते पूर्वमहानिरीक्षक राणाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

राणाकै पालामा सुडानको बन्दोबस्तीको सामान किन्ने सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा घोटाला भएको भन्दै विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतले राणासहित अन्य संलग्नहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।  विशेष अदालतले २०६८ चैत १ गते भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै राणासहित केही अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

विशेषले उनलाई २ वर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख  ८ सय २४ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो । विशेषले केही व्यक्तिलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चले २०७४ वैशाख  १७ गते उक्त विवादमा फैसला  सुनाएको थियो ।