काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय 'राजस्व परामर्श समिति' गठन गरेको छ। 

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले गत माघ २८ गते गरेको निर्णयअनुसार गठन भएको उक्त समितिले आफ्नो कार्यसमेत प्रारम्भ गरिसकेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कर तथा राजस्व नीतिका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल र अध्ययन गरी राय सुझाव संकलन गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

गठित समितिमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवले सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। 

समितिमा सरकारी निकाय, प्राज्ञिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रको फराकिलो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। जसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहेका छन्। त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनीत दुई जना अर्थ र कर विज्ञलाई पनि समितिमा राखिएको छ।

निजी क्षेत्रको छाता संगठनका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल आर्थिक संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष वा निजले तोकेका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूलाई समितिको सदस्य बनाइएको छ।

यस समितिलाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायत परम्परागत करदेखि लिएर डिजिटल सर्भिस ट्याक्स र ई-कमर्समा लगाइने करका विषयमा नीतिगत सुधारको सुझाव दिने विस्तृत कार्यादेश दिइएको छ। यसका साथै औद्योगिक प्रवर्द्धन, भन्सार दरको पुनरावलोकन र आन्तरिक उत्पादनको संरक्षण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, र अन्तर-सरकारी (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) कर प्रणालीमा देखिएको दोहोरोपना हटाउने विषयमा समितिले सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, पुँजी बजार र घरजग्गा कारोबारमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू खोज्ने जिम्मा पनि समितिलाई दिइएको छ।

अध्ययन तथा सुझाव संकलन कार्यलाई विशिष्टीकृत र प्रभावकारी बनाउन मूल समितिअन्तर्गत ९ वटा विभिन्न विषयगत उप-समितिहरू समेत गठन गरिएका छन्। 

जसमा आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन, कृषि ऊर्जा तथा पर्यटन, बैंक तथा पुँजी बजार, गैरकर तथा अन्तर-सरकारी राजस्व, समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण उप-समिति रहेका छन्। विशेषगरी नेपाललाई एफएटीएफको 'ग्रे लिस्ट'बाट बाहिर निकाल्न चाल्नुपर्ने कदमबारे अध्ययन गर्न छुट्टै सम्पत्ति शुद्धीकरण उप-समिति खडा गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न भइसकेको छ। समितिले सम्बन्धित सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रका संघ-संस्था, प्राज्ञिक वर्ग तथा सर्वसाधारण सबैलाई राजस्व सुधारका विषयमा आ-आफ्नो राय र सुझाव उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको छ।
तोकिएको कार्यतालिका अनुसार विषयगत उप-समितिहरूले चैत मसान्तभित्र मूल समिति समक्ष आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। प्राप्त प्रतिवेदनहरूको एकीकृत विश्लेषण गरी समितिले २०८३ वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष अन्तिम सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। 

सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन र बजेटमा करका दर तथा राजस्व नीतिहरू तय गर्नेछ।