काठमाडौँ । इजरायल–अमेरिका र इरानबिच बढ्दो हवाई आक्रमण तथा प्रत्याक्रमणले यतिबेला खाडी क्षेत्र द्वन्द्वको केन्द्र बनेको छ ।

इजरायल र अमेरिकाले केही सातादेखि इरानमा आक्रमण गरेपछि इरानले पनि जबाफी हमला जारी राखेको छ । खाडी देशहरूमा तनाव हुँदा हवाई उडान अस्तव्यस्त भएको छ, जसका कारण लाखौँ यात्रु गन्तव्य पुग्न र स्वदेश फर्किन पाएका छैनन् ।

फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेसँग उत्पन्न भएको यो तनाव लम्बिने सङ्केत देखिएको छ । इरानले युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, साउदी अरब, कुवेत लगायत देशमा रहेका अमेरिकी बेस क्याममा आक्रमण गरेको छ भने अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण जारी राखेका छन् ।

यो युद्धबाट खाडी मुलुक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । यससँगै विभिन्न खाडी मुलुकमा रहेका लाखौँ नेपाली श्रमिकसमेत समस्यामा परेका छन् ।

खाडी मुलुकहरूमा १७ लाख २९ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिक छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार यूएई, साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, इराक, बहराइन, ओमान, साइप्रस, इजरायल, लेबनान, इजिप्ट र इरानमा गरी १७ लाख २९ हजार २८८ नेपाली कार्यरत छन् ।

अझ श्रम स्वीकृति नलिई गएका, भिजिट भिसामा गएर उतै लुकेका र कागजातविहीन भएकाहरूको संख्या जोड्ने हो भने यो आँकडा २० लाखको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ ।

युद्ध अझै चर्किएमा नेपाल सरकारले १७ लाखभन्दा बढी आफ्ना नागरिकको सकुशल उद्धार गर्न सक्ला त ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार सबै नागरिकलाई तत्काल उद्धार गर्न आर्थिक रूपमा पनि सरकार सक्षम नहुने बताउँछन् । १७ लाख नेपालीलाई छोटो समयमा स्वदेश फर्काउनु नेपालको वर्तमान प्राविधिक, आर्थिक र कूटनीतिक क्षमताको कसीमा लगभग असम्भवप्रायः देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले मध्यपूर्वमा रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि राष्ट्रियस्तरमै योजना हुनुपर्ने बताए । उनले बुधवार परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे धारणा राखेका हुन् ।

औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा गएका २५–३० लाख नागरिक नेपाल फर्काउनु पर्ने अवस्था रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणका लागि कामको थालनी गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री शर्माले भने, ‘हामीले एउटा सिचुएसन सेन्टरको स्थापना गरेका छौँ ।’ सिचुएसन सेन्टरले नियमित रूपमा अपडेट गरिरहेको र सबै ठाउँमा सम्पर्क स्थापित गरेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री शर्माले भने, ‘जसले यो कुराको नियमित रूपमा यो डाटाहरूको अपडेट गर्छ र भोलि उद्धार गर्नुप¥यो भने यसैको बेसको रूपमा काम गर्ने तयारी छ । यसले सबै ठाउँमा सम्पर्क स्थापित गरेको छ । कति नागरिक छन्, कतातिर छन्, कसरी समन्वय गर्ने भन्ने कुरा मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ ।’

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अनुसार पछिल्लो एक साता नेपालबाट मध्यपूर्वका विभिन्न देश जानेभन्दा उताबाट फर्कने यात्रुको संख्या अधिक देखिएको छ ।

फागुन २० यता मध्यपूर्वका देशहरूबाट ३ हजार ६ सय ४९ यात्रु नेपाल आएका नेपालबाट भने २ हजार २८ जना गएको विमानस्थलले जनाएको छ । यस अवधिमा कुल २३ उडान भएको विमानस्थल कार्यालयको तथ्यांक छ । अर्कातर्फ ती देशमा द्वन्द्व चर्किएपछि दैनिक डेढ दर्जन उडान रद्द भइरहेका छन् ।

उद्धार किन सहज छैन ?

कुनै पनि संकटका बेला नागरिकको उद्धारको पहिलो माध्यम हवाई उडान नै हो । तर, नेपालको हवाई क्षमता र खाडीमा रहेको नेपालीको संख्याबिच आकाश–जमिनको फरक छ ।

नेपालबाट हाल तीन वटा वायुसेवा कम्पनी (नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय एयरलाइन्स र बुद्ध एयर) ले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएका छन् । यसमध्ये खाडी मुलुकसम्म सिधा उडान गर्न सक्ने क्षमता राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्स र निजी लगानीको हिमालय एयरलाइन्ससँग मात्र छ ।

यी दुवै कम्पनीसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि जम्मा चार–चारवटा जहाज छन् । नेपाल एयरलाइन्ससँग दुईवटा न्यारोबडी र दुईवटा वाइडबडी छन् भने हिमालयसँग सबै न्यारोबडी जहाजमात्र छन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल एयरलाइन्सले महिनामा करिब ५४ हजार र हिमालय एयरलाइन्सले करिब ३५ हजार यात्रुलाई मात्र सेवा दिन सक्छन् । अर्थात्, यी दुई स्वदेशी वायुसेवा कम्पनीको सम्पूर्ण क्षमता प्रयोग गर्दा पनि महिनामा बढीमा ८९ हजार यात्रुलाई मात्र बोक्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

यदि युद्धको अवस्थामा विदेशी एयरलाइन्सले उडान बन्द गरे र सरकारले स्वदेशी जहाजमात्र प्रयोग गरेर खाडीमा रहेका १७ लाख २९ हजार नेपालीलाई ल्याउनुपर्ने परिस्थिति आयो भने निरन्तर उडान गर्दा पनि सबैलाई स्वदेश फर्काउन लामो समय लाग्ने अवस्था देखिएको छ ।

विकास बजेट काटेर उद्धार गर्नुपर्ने बाध्यता

उद्धारको अर्को सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पाटो आर्थिक अवस्था हो । खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरू नेपालको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन्, तर संकटको बेला उनीहरूको उद्धार राज्यका लागि ठुलो आर्थिक परीक्षा बन्नेछ ।

अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार यदि युद्ध चर्किएर मानवीय संकटको अवस्था आयो र चार्टर्ड उडानमार्फत उद्धार गर्नुपर्ने भयो भने सरकारलाई खर्बौं रुपैयाँको आर्थिक व्ययभार थपिने छ ।

‘केहीगरी यो द्वन्द्व दन्कियो भने त्यहाँ रहेका १७ लाख मान्छेलाई कसरी उद्धार गर्ने ? त्यसका लागि अर्बौं रुपैयाँ खर्च लाग्छ,’ अर्थविद् आचार्यले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा सरकारले पुँजीगत (विकास) खर्च रोकेर आफ्ना नागरिकको ज्यान बचाउन त्यता बजेट खन्याउनुपर्ने हुन्छ । सरकारमाथि यो अभूतपूर्व मानवीय र आर्थिक दबाब हुनेछ ।’

एकातिर उद्धारमा राज्यको ढुकुटी रित्तिने र अर्कोतिर रेमिट्यान्सको ठुलो हिस्सा गुम्ने दोहोरो मारमा राज्य पर्ने आचार्यले प्रस्ट पारे ।

बैंकको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये करिब ४१ प्रतिशत हिस्सा मध्यपूर्वका देशहरूबाटै आउँछ । अर्थविद् आचार्यका अनुसार नेपालमा दैनिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । जसमध्ये साढे २ अर्ब रुपैयाँ खाडीबाट मात्रै आउँछ । युद्धका कारण श्रमिकले रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किनासाथ यो आम्दानी शून्यमा झर्नेछ । जसले देशको अर्थतन्त्र र शोधनान्तर स्थितिमै गम्भीर धक्का दिनेछ ।

सरकारको पहलः इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम र तथ्यांक सङ्कलन

सरकारले परिस्थितिको गाम्भीर्यतालाई बुझ्दै आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न सुरु गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार पश्चिम एसियामा विकसित पछिल्लो परिस्थितिलाई नजिकबाट नियाल्दै सम्भावित उद्धार र सुरक्षाका लागि सरकारले ¥यापिड एक्सन टिम गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले सरकारले अहिले विभिन्न मुलुकमा रहेका नागरिकको डाटा संकलन गरिरहेको बताए । उनका अनुसार परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम (आपतकालीन प्रतिकार्य टोली) गठन गरिएको छ ।

यस संयन्त्रमा गृह, अर्थ, कानुन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा र श्रम मन्त्रालयका साथै वैदेशिक रोजगार विभाग, अध्यागमन विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् ।

सरकारले पश्चिम एसियास्थित १० नेपाली नियोगहरू (तेलअविव, दोहा, रियाद, अबुधाबी, मनामा, कुवेत सिटी, मस्कट, कायरो, जेद्दा र दुबईस्थित महावाणिज्य दूतावास) लाई त्यहाँको वस्तुस्थितिको नियमित ‘सिचुएसन एनालाइसिस रिपोर्ट’ (अवस्था विश्लेषण प्रतिवेदन) पठाउन निर्देशन दिएको छ । सोही ग्राउन्ड रिपोर्टका आधारमा सरकारले आगामी कदम चाल्ने रणनीति बनाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, कन्सुलर सेवा विभागले नेपालीहरूको अद्यावधिक अवस्था बुझ्न अनलाइन दर्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । विभागले अहिले द्वन्द्वको प्रभाव परेका मुलुकमा रहेका नागरिकलाई अनलाइन दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको छ ।

उक्त सूचना अनुसार अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले अनलाइन दर्ता फारम भरिरहेका छन् । विभागका अनुसार अहिलेसम्म पश्चिम एसियामा रहेका ५४ हजारभन्दा बढी नेपालीले आफ्नो विवरण दर्ता गराइसकेका छन् । दर्ता भएका विवरणहरूको प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हाल केही स्थानमा हवाई उडान अवरुद्ध भए पनि यूएई, साउदी अरेबिया र ओमानबाट सीमित उडान पुनः सञ्चालनमा आएकाले तत्कालै फर्कन चाहनेहरूका लागि सहजीकरण भइरहेको दूतावासहरूले जनाएका छन् ।

विज्ञहरूका अनुसार अहिलेको प्राथमिकता भनेको अद्यावधिक तथ्यांक सङ्कलन गर्नु, दूतावास र नियोगहरूमार्फत नियमित सूचना प्रवाह गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै, सरकारले आपतकालीन समन्वय संयन्त्र सक्रिय पारी आवश्यक परे सुरक्षित सेल्टर तथा राहत कोष परिचालन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

१७ लाखको परिवारमा मनोवैज्ञानिक त्रास

पश्चिम एसियाको तनावले खाडीमा पसिना बगाइरहेका श्रमिकलाई मात्रै नभई नेपालमा रहेका उनीहरूका आश्रित परिवारलाई समेत गम्भीर मनोवैज्ञानिक त्रासमा धकेलेको छ ।

अहिले खाडीमा रहेका १७ लाख नेपाली प्रभावित हुँदा नेपालका १७ लाख घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अवस्था छ ।

विश्लेषक रविशंकर सैंजुका अनुसार त्यहाँ द्वन्द्व बढ्ने बित्तिकै नेपालमा रहेका ती श्रमिकका परिवारमा त्रास बढेको छ । ‘त्यहाँ एउटा सानो घटना हुँदा पनि यहाँका परिवारलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा कति ठुलो दबाब र त्रास पर्छ भन्ने कुरा निकै संवेदनशील छ,’ सैंजुले भने ।

रोजगारी गुम्ने डर एकातिर छ भने आफ्नो मान्छे सकुशल घर फर्किन्छ कि फर्किंदैन भन्ने त्रास फैलिएको उनको भनाइ छ ।

१७ लाख नेपालीलाई एकैपटक उद्धार गर्नु नेपालको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो । त्यसैले सरकारले अहिलेदेखि नै कूटनीतिक च्यानललाई अधिकतम प्रयोग गरी सम्बन्धित देशका सरकारहरूसँग नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि ग्यारेन्टी माग्नुपर्ने विज्ञको भनाइ छ ।

दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशमै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी विप्रेषणमाथिको अत्यधिक परनिर्भरता घटाउनुको कुनै विकल्प छैन ।