काठमाडौँ । लामो समयदेखि स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको प्रतीक्षामा रहेका लाखौँ सेवाग्राहीका लागि सुखद खबर छ । स्मार्ट कार्डको चरम अभाव र छपाइमा देखिएको सुस्तता चिर्दै यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले छपाइ कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन् । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार हालसम्म १५ लाख ७० हजार प्रति स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

केन्द्रले विभागसँग गरेको सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा १२ लाख र दोस्रो चरणमा १७ लाख कार्ड छाप्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । जसमध्ये अब निकै कम संख्यामा मात्र लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहेको केन्द्रका उपसचिव गोपाल राज तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

‘अहिलेसम्म १५ लाख ७० हजार कार्ड छापिसकिएको छ र बाँकी रहेका कार्डहरू आगामी २ देखि ३ हप्ताभित्रै छापिसक्ने गरी काम भइरहेको छ,’ तिमिल्सिनाले भने । केन्द्रले अहिले दैनिक ४०  हजारसम्मको दरले लाइसेन्स छापिरहेको छ । छपाइका लागि आवश्यक कार्ड अभाव नरहेको र विभागबाट डाटा प्राप्त हुनासाथ केन्द्रले तत्काल छपाइ सुरु गर्ने गरेको छ । 

एक वर्षभन्दा कम म्याद भएका लाइसेन्स नछापिने

नवीकरणको म्याद एक वर्ष वा ६ महिनाभन्दा कम बाँकी रहेका सेवाग्राहीको लाइसेन्स छाप्ने कि नछाप्ने भन्ने विषयमा पनि विभागले निर्णय गर्ने भएको छ । विशेषगरी विदेश जाने सेवाग्राहीले छोटो समयका लागि भए पनि लाइसेन्स माग गर्ने गरेकाले उनीहरूलाई म्याद थप गर्न लगाएर कार्ड उपलब्ध गराउने सोचमा विभाग रहेको खतिवडाले जानकारी दिए । 

‘नवीकरणको म्याद ६ महिना वा एक वर्षभन्दा कम बाँकी रहेका पुराना लाइसेन्सहरू तत्काल छापिने छैनन् । छपाइमा वर्षौँ ढिलाइ हुँदा धेरै सेवाग्राहीको लाइसेन्सको अवधि कार्ड हातमा नपर्दै सकिन लागेको वा सकिसकेको अवस्था छ । त्यस्ता सेवाग्राहीले पुनः नवीकरण  गरेपछि मात्रै छाप्छौँ ।’ 

अब पुनः नवीकरण गर्दा सीधै १० वर्षे अवधिको नयाँ लाइसेन्स पाउने व्यवस्था मिलाइने विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले बताए ।

खतिवडाकाअनुसार १ वर्षभन्दा कम म्याद बाँकी भएका लाइसेन्स ३ देखि ४ लाखको हाराहारीमा बाँकी रहेको बताए । साथै यी थोरै म्याद भएका लाइसेन्स नछापिने निर्णयले एकातिर राज्यको करोडौँ रुपैयाँ छपाइ खर्च जोगिनेछ भने अर्कोतिर सेवाग्राहीले पनि छोटो समयका लागि कार्ड लिएर फेरि नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झट बेहोर्नु पर्दैन । यद्यपि, वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका लागि विदेश जाने तयारीमा रहेका र तत्कालै कार्ड चाहिने सेवाग्राहीका हकमा भने विभागले म्याद थप गर्न लगाएर वा विशेष व्यवस्था गरेर कार्ड उपलब्ध गराउने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा देखिएको अर्को समस्या भनेको राजस्व संकलन हो । कतिपय सेवाग्राही ट्रायल पास भएपछि वा राजस्व नतिरी लाइसेन्स लिन आउने गरेका छन् । नियमअनुसार ट्रायल पास भएको १८ महिनाभित्र राजस्व तिरिसक्नुपर्छ र राजस्व तिरेको २४ घण्टापछि मात्रै सिस्टमले कार्ड छपाइको प्रक्रिया सुरु गर्छ । 

इसेन्सको नवीकरण अवधि ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्‍याइएको छ । २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार अब नयाँ जारी हुने वा नवीकरण हुने लाइसेन्सको अवधि १० वर्षको हुनेछ । यो व्यवस्था लागू भएपछि सेवाग्राहीले छिटोछिटो कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । विभागले अहिलेको ‘ब्याकलग’ असार मसान्तभित्र शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । यदि यो लक्ष्य पुरा भएमा आगामी साउनदेखि नयाँ राजस्व तिर्ने सेवाग्राहीले १० वर्ष अवधिको लाइसेन्स पाउनेछन् । 

असारभित्र ब्याकलग शून्यमा झर्ने दाबी 

विभागले ४ वर्षयता ट्रायल पास भएका सेवाग्राहीका कुल २९ लाख प्रति लाइसेन्स छाप्नुपर्ने दायित्व बोकेको थियो । यसमध्ये करिब १५ लाख ७० हजार केन्द्रले छापिसकेको छ । निर्देशक खतिवडाले भने, ‘हामीले असार मसान्तभित्र सबै २९ लाख लाइसेन्सको छपाइ कार्य सम्पन्न गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । साउनदेखि नयाँ राजस्व तिरेको २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सक्ने गरी प्रणाली विकास गर्ने हाम्रो योजना छ ।’

लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा देखिएको अर्को समस्या भनेको राजस्व संकलन हो । कतिपय सेवाग्राही ट्रायल पास भएपछि वा राजस्व नतिरी लाइसेन्स लिन आउने गरेका छन् । नियमअनुसार ट्रायल पास भएको १८ महिनाभित्र राजस्व तिरिसक्नुपर्छ र राजस्व तिरेको २४ घण्टापछि मात्रै सिस्टमले कार्ड छपाइको प्रक्रिया सुरु गर्छ । 

लागत कति ?

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार एउटा स्मार्ट कार्डको आधारभूत लागत १९५ रुपैयाँ १७ पैसा छ । यो व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गरेको दर हो । यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) थप गर्दा एउटा लाइसेन्सको कुल लागत करिब २२१ रुपैयाँ पर्न आउँछ । केन्द्रका उपसचिव तिमिल्सिनाका अनुसार अन्तिम लेखापरीक्षणपछि मात्रै लागतको पूर्ण र वास्तविक विवरण स्पष्ट हुनेछ । 

बजेटकै कारण छपाइ कार्य नरोकिने केन्द्रले स्पष्ट पारेको छ । उपसचिव तिमिल्सिनाले विभागसँगको समन्वयमा काम भइरहेको र पैसा उपलब्ध भएसम्म काम नरोकिने बताए । उनले भने, ‘हामी प्रिन्टिङ प्रेस हौँ, विभागले पैसा उपलब्ध गराएसम्म छपाइ कार्य निरन्तर चल्छ । हालसम्म बजेटकै कारण काम रोकिनुपर्ने अवस्था छैन ।’ 

आवश्यक कच्चा पदार्थ (कार्ड) को अभाव नरहेको र विभागबाट डाटा प्राप्त हुनासाथ छपाइ कार्य भइरहेकको उनले बताए ।

लाइसेन्स अब नियमित केन्द्रले छाप्ने  

गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालयमा भएको आगजनीका कारण छपाइ मेसिनसहित विभागमा ठुलो क्षति पुग्यो क्षति पुग्यो । यसपछि विभागले लाइसेन्स छाप्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको थियो । 

त्यसपछि लाइसेन्स छपाइ अनिश्चित बनेको थियो । यसपछि अन्तरिम सरकारले लाइसेन्स छपाइको जिम्मा केन्द्रलाई दियो । केन्द्रले २०८२  कात्तिक २१ गतेदेखि लाइसेन्स छपाइ सुरु गरेको थियो । हुन त यसअघि नै केन्द्रबाट लाइसेन्स छाप्ने तयारी भइरहेको थियो । २०८२  जेठमा नै यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबिच चालक अनुमति पत्र छपाइ सम्झौता भइसकेको थियो, तर छपाइ भने सुरु भएको थिएन । जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभागको मेसिनमा क्षति पुगेपछि पुनः सम्झौता गरी छपाइ अघि बढाइएको थियो । 

यस्तै यसघि प्रदेशबाटै लाइसेन्स छपाइको काम अघि बढाउने तयारी पनि भएको थियो । प्रदेशहरूले आफ्नै लगानीमा लाइसेन्स छपाइ मेसिन खरिद गरे पनि ती हालसम्म प्रयोगविहीन छन् । यसको मुख्य कारण कानुनी जटिलता रहेको निर्देशक खतिवडाले प्रस्ट पारे ।

ब नियमित रुपमा लाइसेन्स केन्द्रबाटै छपाइ हुने निर्देशक खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभागसँग भएको प्रिन्टर ६ वर्ष पुरानो र आगजनिबाट क्षति पुगेपछि मर्मत गर्न मात्रै ३/४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ । निर्देशक खतिवडा भन्छन्, ‘कुनै पनि उपकरण बिग्रिएर मर्मत गर्नुपरे त्यो उपकरणको खरिद मूल्यको ३० प्रतिशतसम्म खर्च गरेर मर्मत गर्न पाउने व्यवस्था छ तर, आगजनीमा जलेको मेसिन बनाउन झण्डै खरिद मूल्य आवश्यक पर्ने देखियो । यसकारण पुरानो मेसिनमा ठुलो रकम खर्चेर मर्मत गर्नुभन्दा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रकै उच्च क्षमताका अत्याधुनिक मेसिन प्रयोग गर्नु बढी लाभदायक र दिगो देखिएको छ ।’ 

यस्तै यसघि प्रदेशबाटै लाइसेन्स छपाइको काम अघि बढाउने तयारी पनि भएको थियो । प्रदेशहरूले आफ्नै लगानीमा लाइसेन्स छपाइ मेसिन खरिद गरे पनि ती हालसम्म प्रयोगविहीन छन् । यसको मुख्य कारण कानुनी जटिलता रहेको निर्देशक खतिवडाले प्रस्ट पारे ।

‘सुरक्षण मुद्रण ऐनले सरकारी र संवेदनशील कागजातहरू मुद्रण केन्द्रले मात्र छाप्ने विशेष अधिकार दिएको छ,’ उनले भने, ‘जबसम्म यो ऐन संशोधन भएर प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गरिँदैन, तबसम्म प्रदेशले आफ्नै मेसिन भए पनि कानुनी रूपमा लाइसेन्स छाप्न पाउँदैनन् ।’

यही कानुनी सीमाका कारण पनि केन्द्रबाटै छपाइ हुने भएको छ ।