मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले सांसदहरूलाई ३ र ५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ वितरण गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेट सिलिङमै समावेश गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई ५ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदहरूलाई ३ करोडको सिलिङ वितरण गरेको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारले १०४ जना प्रदेश सांसदलाई ४ अर्बभन्दा बढी बजेट बाँड्ने तयारी गरेको हो । कुल ११० सांसदमध्ये ६ सांसदले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।

गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री युवराज दुलाल ‘शरद’, पूर्वकृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री अमन कुमार मास्के, पूर्वमन्त्री कुन्दनराज काफ्ले, वसन्त मानन्धर र सुनिल केसीले प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए ।

प्रदेश सभाका ४४ समानुपातिक र ६० निर्वाचित सांसदहरूलाई क्रमशः ३ र ५ करोड रुपैयाँको दरले बजेट सिलिङ उपलब्ध गराइएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार सांसद विकास कोषकै शैलीमा विगतमा पनि सांसदहरूलाई बजेट सिलिङ दिँदै आएको थियो । सोही अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सीमा तोकेर योजना माग गरिएको उनले बताए ।

कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकारले सांसदहरूलाई बजेट सिलिङ वितरण गरेर आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोट गर्न पत्राचार गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । सांसदहरूले दिएको योजना अनुसार सरकारले बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर रकम विनियोजन गर्ने उनले बताए ।

सरकारले सांसदहरूलाई आयोजना छनोट निर्देशिका बमोजिम सीमा अनुसारको योजना उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको एक मन्त्रीले बताए । उनका अनुसार सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजनाहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालय मातहतका कार्यान्वयन इकाइमार्फत आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गराइने छ । निर्देशिकाले तोकेको मापदण्डका आधारमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ ५० लाखमाथि र सामाजिकतर्फ ३० लाखमाथिका आयोजनाहरू समावेश गर्न सांसदहरूलाई पत्राचार गरिएको उनले बताए ।

प्रदेश सभाका एक सदस्यका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित ६० सांसदलाई ५ करोडका दरले ३ अर्ब र समानुपातिक ४४ सांसदलाई ३ करोडका दरले १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना माग गरिएको छ । उनका अनुसार सांसदहरूले प्राप्त गरेको सिलिङ अनुसार योजना समावेश गर्न पठाउने क्रममा छ । केही सांसदले प्राप्त सिलिङ अनुसार योजनाहरू पठाइसकेका छन् भने केहीले पठाउने क्रम चलिरहेको उनले बताए ।

‘सांसदहरूले छनोट गर्ने योजनाहरूमा सरकारले बजेटको न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) समेत तोकेको छ । सुरुमा पूर्वाधारतर्फका योजनामा कम्तीमा ५० लाख र अन्यमा ३० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने अडान सरकारको थियो । तर सांसदहरूले साना योजनासमेत समेट्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएपछि उक्त सीमा घटाइएको छ । उक्त विषयमा सरकारले पनि सकारात्मक छ । हालको व्यवस्था अनुसार पूर्वाधारतर्फ न्यूनतम ३० लाख र अन्य क्षेत्रका योजनामा न्यूनतम १५ लाख रुपैयाँ बजेट हुनुपर्नेछ,’ उनले भने ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले भने सांसदहरूलाई बजेट नै तोकेर नबाँडिएको दाबी गरे । उनले निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोटका लागि सांसदहरूलाई विकल्प मात्र दिइएको र आयोजना बैंकबाट आएका योजनामध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा सन्तुलन मिलाउन उनीहरूको परामर्श लिइएको बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २०८३ जेठ २१ गतेसम्मको समय सीमा दिएर योजना प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको थियो । जसमा सांसदहरूको गुनासोपछि केही समय थपसमेत गरिएको मन्त्री तामाङले बताए । बजेट तर्जुमाका लागि वार्षिक आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ बमोजिम आएका योजनाहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाइने उनले बताए ।