नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै समग्र बजार मूल्यमा हुने चर्को प्रभाव र मूल्य घट्दा पनि उपभोक्ताले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नपाउने प्रवृत्तिले जनमानसमा गहिरो असन्तोष सिर्जना गरेको छ। पेट्रोलको मूल्य बढ्नेबित्तिकै यातायात भाडा, खाद्यान्न, निर्माण सामग्रीदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य स्वतः बढ्ने चलन झन्डै संस्थागत नै भइसकेको छ।

तर जब पेट्रोलको मूल्य घट्छ, त्यही अनुपातमा भाडा वा वस्तुको मूल्य घटाउनेतर्फ सम्बन्धित निकायहरू गम्भीर देखिँदैनन्। यसले बजार व्यवस्थापन, नियमन तथा राज्यको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेष गरी नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा, जहाँ अधिकांश नागरिकको आय सीमित छ, यस्तो असन्तुलित मूल्य प्रणालीले गरिब तथा मध्यम वर्गलाई झन् पीडित बनाएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने परिवर्तनले प्रत्यक्ष रूपमा यातायात क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ र यातायातको लागत बढेपछि त्यसको असर सम्पूर्ण आपूर्ति शृङ्खलामा पर्छ। तर मूल्य घट्दा किन त्यही शृङ्खला उल्टो दिशामा काम गर्दैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

नेपालमा सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी सरकारअन्तर्गतका निकायहरूको हुन्छ। तर व्यवहारमा यातायात व्यवसायीहरूको प्रभाव बढी देखिन्छ। पेट्रोलको मूल्य बढ्दा तत्काल भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय लिइन्छ, तर मूल्य घट्दा विभिन्न बहाना देखाएर भाडा घटाउन ढिलाइ गरिन्छ। कहिलेकाहीँ त मूल्य घटे पनि भाडा यथावत् राखिन्छ, जसले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा ठगिएको अनुभूति गराउँछ। यस्तो अवस्थामा राज्यको उपस्थिति कमजोर देखिन्छ। नियमनकारी निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नगर्दा बजारमा स्वेच्छाचारिता बढेको छ। उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गर्ने संस्थाहरू सक्रिय भए पनि तिनको प्रभाव सीमित देखिन्छ।

यस्तो प्रवृत्तिले आम नागरिकमा ‘राज्य कहाँ छ?’ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ। जब नागरिकले दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने आधारभूत सेवाहरूमा पनि न्यायोचित मूल्य पाउन सक्दैनन्, तब उनीहरूको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्यको प्रमुख दायित्व नागरिकको हित संरक्षण गर्नु हो, तर मूल्य नियन्त्रण जस्तो संवेदनशील विषयमा उदासीनता देखिँदा शासन प्रणालीप्रति नै निराशा बढ्न सक्छ।

यसै सन्दर्भमा नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रति जनताको अपेक्षा बढ्दो छ। विशेष गरी परम्परागत दलहरूबाट निराश भएका नागरिकहरू रास्वपाले यस्ता व्यावहारिक समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेमा चासो राखिरहेका छन्। रास्वपाले आफूलाई पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनको पक्षधरका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैले पेट्रोलियम मूल्य र त्यससँग सम्बन्धित बजार असन्तुलनको विषयमा यसको धारणा र कार्ययोजना के हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

यदि रास्वपाले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउने हो भने सबैभन्दा पहिले मूल्य समायोजनको स्पष्ट र बाध्यकारी मापदण्ड बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने परिवर्तनसँगै यातायात भाडा र अन्य वस्तुको मूल्य स्वचालित रूपमा समायोजन हुने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।

यसका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर पारदर्शी मूल्य प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ, जसले नागरिकलाई वास्तविक जानकारी उपलब्ध गराउँछ र अनावश्यक मनोमानीलाई रोक्छ। त्यसैगरी, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। हाल अनुगमन हुने गरे पनि त्यो निरन्तर, निष्पक्ष र परिणाममुखी छैन। रास्वपाले नेतृत्व गर्ने वा प्रभाव राख्ने सरकारमा स्वतन्त्र र शक्तिशाली अनुगमन संयन्त्र स्थापना गरेर बजारमा अनुशासन कायम गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै यातायात व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै पक्षलाई समेटेर संवादको माध्यमबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकिन्छ।

अर्कोतर्फ जनचेतना पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। उपभोक्ताहरू आफ्ना अधिकारप्रति सचेत नभएसम्म बजारमा सुधार ल्याउन कठिन हुन्छ। रास्वपाले नागरिक सशक्तीकरणमा ध्यान दिँदै उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी अभियान सञ्चालन गर्न सक्छ। यसले नागरिकलाई अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउन प्रेरित गर्नेछ र बजारमा सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्नेछ।

राज्यको उपस्थिति केवल कानुन बनाउने वा घोषणामा सीमित नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ। पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि र घट्दो अवस्थामा देखिएको असन्तुलनले राज्य संयन्त्रको कमजोरी उजागर गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले केवल आलोचना मात्र नगरी व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत गर्नुपर्ने चुनौती छ। रास्वपाले यस विषयमा स्पष्ट नीति, कडा कार्यान्वयन र पारदर्शी प्रणाली ल्याउन सक्यो भने जनविश्वास जित्ने यो ठूलो अवसर बन्न सक्छ।

अन्ततः पेट्रोलियम मूल्य र त्यससँग जोडिएको समग्र मूल्य प्रणाली केवल आर्थिक मुद्दा मात्र होइनन्, यी सामाजिक न्याय र शासनको विश्वसनीयतासँग पनि जोडिएका विषय हुन्। जबसम्म मूल्य घट्दा उपभोक्ताले राहत पाउने सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म आर्थिक असमानता र जनअसन्तोष बढिरहनेछ। त्यसैले राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच समन्वय गर्दै न्यायोचित र पारदर्शी मूल्य प्रणाली निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। यही दिशामा कुनै पनि जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिले ठोस कदम चाल्न सके मात्र नागरिकले ‘राज्य छ’ भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछन्।