काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनाका दोषीमाथि गरिने कारबाही उत्तेजना र आवेगमा आएर नभई कानुनी प्रक्रिया बमोजिम हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

पार्टीले सरकारको पछिल्लो निर्णय र कारवाहीको शैलीलाई 'सेलेक्टिभ' र पूर्वाग्रही भन्दै यसले विधिको शासन कमजोर बनाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । 

पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा शनिबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा कांग्रेसले भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनाको निष्पक्ष, कानुनसम्मत र पूर्वाग्रहरहित छानविनको माग प्रारम्भदेखि नै गर्दै आएको जनाएको छ । कांग्रेसले भदौ २५ गते नै उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरेको र भदौ २७ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पनि दोषी देखिएकालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

कांग्रेसले हालै सम्पन्न बैठकबाट पनि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो । सञ्चार माध्यमबाट बाहिरिएको प्रतिवेदनबारे आएका प्रतिक्रिया हेर्दा आयोगले भदौ २३ का घटनालाई विस्तृत रुपमा हेरेको तर २४ का घटनालाई नजरअन्दाज गरेको देखिएको भन्दै कांग्रेसले यसलाई विधिको शासनविपरित र त्रुटिपूर्ण भनेको छ । प्रतिवेदन एकपक्षीय र अपूर्ण रहेको तथा सर्वोच्च अदालतले कार्कीको निष्पक्षतामा उठाएको प्रश्नलाई समेत यसले बल पुर्‍याउने कांग्रेसको ठहर छ । 

तत्कालीन सुशील कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गरी संसदमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकोमा चैत्र १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भने सुरक्षा संयन्त्रका हकमा अध्ययन समिति गठन गरी अन्यमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्नु र हतारमा पक्राउ गर्नुलाई कांग्रेसले गलत भनेको छ । यसले सरकारको व्यवहार 'सेलेक्टिभ' देखिएको र कानुनका स्थापित विधि पालना नभएको कांग्रेसको आरोप छ ।

सरकारले न्याय निरुपण गर्नु भन्दा घटनामा थप राजनीति गर्न खोजेको देखिने कांग्रेसको भनाइ छ । 

गठनको २४ घन्टा नबित्दै सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेपछि कांग्रेसको यस्तो धारणा आएको हो ।