बुटवल । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई केवल नाफामुखी समूहको रूपमा नबुझी रोजगारी सिर्जना, राजस्व सङ्कलन र पूर्वाधार विकासको प्रमुख साझेदार मान्नुपर्ने बताएका छन् ।

भैरहवामा सम्पन्न महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको आठौँ प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले शिक्षण संस्थालाई जस्तै निजी क्षेत्रलाई पनि निर्बाध रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । 

पुराना कानुन, नीतिगत अस्पष्टता र नियामक निकायको अनावश्यक दबाबका कारण उद्योगी–व्यवसायीहरूले असुरक्षित महसुस गरिरहेको ढकालले बताए । वर्तमान सरकारले गठनलगत्तै पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन योजना’ अगाडि बढाउने निर्णय गर्नु सकारात्मक सङ्केत भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रका मुद्दामा व्यापक बहस गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने महासङ्घको माग रहेको प्रस्ट पार्दै उनले आर्थिक समृद्धिका लागि साझा धारणा निर्माण गर्न सम्पूर्ण व्यवसायीलाई एकताबद्ध हुन आग्रह गरे । 

कार्यक्रममा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि व्यवसायीबिच कार्यगत एकता अपरिहार्य रहेको बताए । निर्वाचनको लोकतान्त्रिक अभ्यासपछि सबै व्यवसायी एउटै लक्ष्यका लागि एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी भइरहेका छानबिनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भए पनि निजी क्षेत्रलाई नोक्सानी पुर्‍याउने र हतोत्साहित गर्ने गतिविधिविरुद्ध सम्पूर्ण व्यवसायी एक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यस्तै, महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक मन्दी, उच्च ब्याजदर र तरलता अभावका कारण व्यवसायीहरू चरम मारमा परेको भन्दै बैंकको सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्ने म्याद थप गर्न र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

महासङ्घको आठौँ प्रदेशसभाले लुम्बिनी प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रदेशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई दीर्घकालीन रूपमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने, भैरहवा र नेपालगन्जका एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) शीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा औद्योगिक पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्रता दिनुपर्ने महासङ्घको माग छ । 

रुपन्देहीको मोतीपुर र बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) तथा तिनाउ–दानव औद्योगिक करिडोरलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सके प्रदेशको औद्योगिक उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने व्यवसायीहरूको ठहर छ । यसका साथै पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि लुम्बिनी केन्द्रित सर्किट, बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको विकास तथा ऊर्जातर्फ झिमरुक र तिनाउ जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । सामाजिक आन्दोलन र अस्थिरताका कारण निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर भएको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीहरूले सम्पत्ति तोडफोड गर्नेमाथि कानुनी कारबाही र पूर्ण शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।