काठमाडौँ । सरकारले आफ्नो शासकीय सुधारका लागि एक सय कार्यसूचीमा बजारको प्रभावकारी नियमन र अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) को अनिवार्य कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरेको यस सूचीमा भन्सार प्रणालीलाई सहजीकरण गर्ने र वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरूलाई अलग गरी सघन अनुगमनमार्फत एमआरपी लागु गर्ने जनाएको छ ।

नेपालमा एमआरपीको बहस केवल मूल्यमा सीमित छैन, उपभोक्ता अधिकार, कानुनी व्यवस्था र राज्यको ठुलो राजस्वसँग जोडिएको विषय हो । तर विगतको अनुभव, ठुला व्यावसायिक घरानाको अवरोध र राजनीतिक दबाबका कारण यो कार्यसूची कार्यान्वयन सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।

विगतको प्रयासमा राजनीतिक दबाब
एमआरपी कार्यान्वयनकाका लागि विगतमा प्रयास नभएका होइनन् । नेपालमा २०७५ सालअघि वस्तुको मूल्य निर्धारणका लागि छुट्टै एमआरपी व्यवस्था थिएन । त्यतिबेला कालोबजार ऐनअनुसार २० प्रतिशत नाफा राखेर वस्तु बिक्री गर्न पाउने पुरानो व्यवस्था प्रचलनमा थियो । तर, बजारलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउन उक्त व्यवस्था हटाएर ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५’ ल्याइयो ।

यस ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको लेबलमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालभित्र उत्पादन भएका वस्तुमा उत्पादकले र आयात गरिएका वस्तुहरूमा आयातकर्ताले नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य लेख्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । यस्तो विवरण नभएका वस्तुहरू बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन ।

हार्डवेयर, विद्युतीय सामग्री वा मेसिनरी सामानमा ग्यारेन्टी वा वारेन्टी अवधि, प्रज्वलनशील वा टुटफुट हुने जानकारी र स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउने भए चेतनामूलक सन्देश वा चित्र समेत अनिवार्य गरिएको छ । यो नियम पालना नगर्ने व्यवसायीलाई ऐनले ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कडा व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनअनुसार लेबलमा वस्तुको परिमाण, उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर, उपभोग्य मिति  र वस्तु प्रयोग गर्दा हुन सक्ने ‘साइड इफेक्ट’ स्पष्ट खुलाउनुपर्छ । साथै, वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका करहरू समावेश गरेर मात्र एमआरपी तोकिनुपर्छ ।

हार्डवेयर, विद्युतीय सामग्री वा मेसिनरी सामानमा ग्यारेन्टी वा वारेन्टी अवधि, प्रज्वलनशील वा टुटफुट हुने जानकारी र स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउने भए चेतनामूलक सन्देश वा चित्र समेत अनिवार्य गरिएको छ । यो नियम पालना नगर्ने व्यवसायीलाई ऐनले ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कडा व्यवस्था गरेको छ ।

तर यसको कार्यान्वयन गर्दा निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन नगराउन ठुलो दबाब दिएपछि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । २०८१ चैत १३ गते सूचना जारी गर्दै तत्कालीन महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले २०८२ वैशाख १ गतेदेखि सबै वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य लागु गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

यससँगै विभागले अनुगमन तीव्र पारेपछि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ लगायतले सार्वजनिक रूपमै यसको विरोध गरेका थिए । उनीहरूले तत्कालीन मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर एमआरपी तत्काल रोक्न कडा ‘लबिङ’ गरेका थिए ।

एमआरपी कार्यान्वयन गराएकै कारण विभागबाट दाहाललाई सरुवा गराउने खेल सुरु भएको बताइन्छ, तर, दाहालको सरुवाको मुख्य कारण एमआरपी मात्र भने थिएन ।

साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७२ जना सहसचिवको सरुवा गर्दा दाहाललाई पनि विभागबाट हटाएको थियो । दाहाल सरुवापछि विभागमा तत्कालीन उद्योग मन्त्री भण्डारीले रोशन ज्ञवालीलाई नियुक्त गरे । उनले दाहालले सुरु गरेका एमआरपीलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । तर झारा टार्ने काम मात्र भएको दाहाल बताउँछन्, ‘अहिलेको अनुगमन केवल प्रक्रिया पुर्‍याउने र सेटिङमा चल्ने खालको छ, यसले बजार सुधार भएन ।’

नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव तथा वाणिज्य विभागका पूर्वमहानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले नेपालको बजार प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँदै अनिवार्य बिलिङ र एमआरपी लागु गर्न सके राज्यले वार्षिक थप २० खर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन गर्न सक्ने दाबी गर्छन् ।

अहिले सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यसूचीमा एमआरपी कार्यान्वयनलाई समावेश गरेको छ । तर विगतमा दाहालले सुरु गरेको अभियानलाई शक्तिकेन्द्रको दबाबमा तुहाइएको उपभोक्ता जागरण मञ्चका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी बताउँछन् ।

यदि सरकारले थप राजस्व उठाउने र उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउने हो भने एमआरपी अनिवार्य आवश्यक छ । यसका लागि नियमनकारी निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्ने भण्डारी बताउँछन् । 

उपभोक्ता अधिकारकर्मी मार्सेली भन्छन्, ‘सुशासन विधिको शासनबाट मात्र सम्भव छ । सरकारले आफ्नो कार्यसूचीलाई केवल कागजमा मात्र सीमित नराखी साहसिक कदम चाल्न जरुरी छ । तर वर्तमान सरकारलाई एमआरपी लागू नगराउन व्यवसायीहरू लबिङ गर्न थालेका छन् ।’

२० खर्ब राजस्व संकलन गर्न सक्ने दाबी

नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव तथा वाणिज्य विभागका पूर्वमहानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले नेपालको बजार प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँदै अनिवार्य बिलिङ र एमआरपी लागु गर्न सके राज्यले वार्षिक थप २० खर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन गर्न सक्ने दाबी गर्छन् ।

मुलुकको ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजार अझै पनि अनौपचारिक र बिल बिनाको कारोबारमा टिकेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट राज्यको ढुकुटीमा ठुलो क्षति पुगिरहेको बताए ।

उनका अनुसार सबै ब्रान्डेड, प्याकेजिङ सामानमा एमआरपी र तौलेर बिक्री हुनेमा मूल्यसूची र अनिवार्य बिलिङ गर्ने हो भने बजारमा हुने ‘बार्गेनिङ’ र कर छली पूर्ण रूपमा रोकिनेछ ।

‘अहिलेको बजारमा १० देखि २० प्रतिशत मात्र व्यवस्थित छ,’ दाहालले भने, ‘भाटभटेनीजस्ता मार्टमा जाँदा बिल अनिवार्य पाइन्छ र कर सीधै सरकारको खातामा जान्छ । तर, न्युरोडजस्ता मुख्य व्यापारिक केन्द्रका ७० प्रतिशत पसलमा बिलिङ नै हुँदैन । ५ हजारको सामान बेचेर १ हजारको मात्र बिल बनाउने र बाँकी कर छली गर्ने ‘अन्डर इन्भोइसिङ’ प्रवृत्तिले राज्यलाई २० खर्बको घाटा भइरहेको छ ।’

उनले आफू विभागमा हुँदा सिमेन्ट, डन्डी र गाडीका पार्टपुर्जामा एमआरपी लागु गराए पनि अहिले अनुगमन ‘सेटिङ’मा चल्ने गरेको टिप्पणी गरे ।

एमआरपीसँगै अनिवार्य बिलिङ

उपभोक्ता जागरण अभियानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी ‘मार्सेली’ले एमआरपी कार्यान्वयनसँगै अनिवार्य बिलिङ प्रणाली लागु गर्नुपर्ने बताउँछन् । एमआरपी र बिलिङको अन्तरसम्बन्ध रहेको उनले बताए । भण्डारीले भने, ‘जबसम्म प्यान वा भ्याट बिल अनिवार्य गरिँदैन, तबसम्म उपभोक्ता ठगिनबाट जोगिँदैनन् । एमआरपी मात्र तोकेर हुँदैन, त्यसको वास्तविक कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ताले अनिवार्य बिल पाउनुपर्छ ।’

मार्सेलीले अहिले बजारमा देखिने ‘५० प्रतिशत छुट’ वा ‘एउटा किन्दा अर्को सित्तैमा’जस्ता विज्ञापनहरूलाई उपभोक्ता झुक्याउने भ्रामक भएको बताए । उनले भने, ‘निश्चित मुनाफा राखेर एमआरपी तोकिनुपर्छ । अहिले त एमआरपी नै कृत्रिम रूपमा बढाएर पछि छुट दिएको नाटक गरिन्छ । सरकारले गठन गर्ने मूल्य निर्धारण समितिमा वास्तविक सरोकारवाला र उपभोक्ता अधिकारकर्मीलाई सहभागी गराउनुपर्छ ।’

उनले बिल नकाट्ने व्यवसायीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम ६ महिना जेल सजाय हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

प्रक्रियागत सहजीकरण गर्न निजी क्षेत्रको माग

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले एमआरपी कार्यान्वयनका लागि सरकारले केही प्राविधिक र व्यावहारिक पक्षमा गृहकार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भन्सारको ‘रेफरेन्स प्राइस’ र वास्तविक कारोबार मूल्यबीचको खाडलले व्यवसायीलाई समस्या निम्त्याएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘हामीकहाँ पूर्वाधार कमजोर भएकाले ढुवानी खर्च धेरै हुन्छ, जसले गर्दा ठाउँअनुसार मूल्य फरक पर्न सक्छ,’ अग्रवालले भने, ‘आयातित सामानमा एमआरपी प्रिन्ट गर्न महँगो पर्ने भएकाले यसलाई वेबसाइटमा राख्ने वा पसलमा रेट लिस्ट राख्नेजस्ता विकल्पमा सहजीकरण गरिदिए यो सहज हुन्छ ।’

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने र अनलाइन भ्यालुएसन सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अग्रवालको माग छ ।