पोखरा । शनिबार बिहानै वाटरफ्रन्ट रिसोर्टको स्वीमिङ पुल लगायत संरचना भत्काइदिएपछि सञ्चालक कर्ण शाक्यले प्रतिक्रिया दिएका छन् । आइतबार बिहानै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उनले फेवा तालको मापदण्डभित्र आफ्नो संरचना नरहेको दाबी गरेका छन् ।

यो पढ्नुहोस्

वाटरफ्रन्ट भत्काएकोप्रति कर्ण शाक्यले दिए यस्तो प्रतिक्रिया

के कर्ण शाक्यको दाबी सही छ ? हेरौँ, तथ्यमा उनको प्रतिक्रिया र अदालतको आदेश

१) ६५ मिटरको मापदण्ड

शाक्यले होटलको भवन ६५ मिटरको मापदण्डभन्दा टाढा रहेको र होटल तथा तालको बिचमा अरूको जग्गा रहेको दाबी गरेका छन्, तर सर्वोच्च अदालतले धेरै संरचनाहरू ६५ मिटरको निषेधित क्षेत्रभित्रै परेको उल्लेख गरेको छ ।

नापी विभागको प्रतिवेदनका आधारमा अदालतले आदेश दिएको हो । प्रतिवेदनका अनुसार पानी शुद्धीकरण ट्याङ्की, स्विमिङ पुल, शौचालय, ट्रस, बगैंचा, पार्किङ, मूल गेट र पालेघर ६५ मिटरभित्रै रहेको देखाएको छ ।

२) जग्गाको स्वामित्व

शाक्यले आफूले १७ रोपनी जग्गा किनेको, लालपुर्जा रहेको र कुनै जग्गा नमिचेको दाबी गरेका छन् । अदालतले होटलले प्रयोग गरिरहेको कित्ता नं. १७३, ३०४ र ३०५ का जग्गाहरू सार्वजनिक पर्ती जग्गा रहेको र ती जग्गामा रिसोर्टले संरचना बनाएको ठहर गरेको छ । साथै, २०२१ सालदेखि २०३१ सालसम्म फेवातालको डुबानमा परेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनुलाई अदालतले दूषित दर्ता मानेको छ । आदेश अनुसार उक्त जग्गाको दर्ता स्वतः खारेज हुनेछ ।

३) निर्माण अनुमति

शाक्यले संरचनाहरूको नक्सा पास भएको, पर्यटन र उद्योग विभागको लाइसेन्स भएको र सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गरेका छन् । अदालतले होटलले पेस गरेको २०६६ भदौ २४ गते सिफारिस र स्वीकृति पत्रलाई गैरकानुनी ठहर गरेको छ ।

नगर विकास समितिको बैठक नै नबसी, पदीय हैसियत नखुलेको अनधिकृत व्यक्तिको हस्ताक्षरको आधारमा हतार–हतार दिइएको सिफारिसलाई अदालतले कानुनसम्मत मानेको छैन ।

४) वातावरण र प्रदूषण

शाक्यले अत्यधुनिक सेफ्टी ट्याङ्की बनाएको र वातावरण संरक्षणमा सचेत रहेको दाबी गरेका छन् । अदालतले जाँचबुझ प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै होटलबाट निस्किएको पानीको ल्याब परीक्षण गर्दा त्यो खानयोग्य नभएको देखिएको उल्लेख गरेको छ । यसले होटलको प्रदूषण नियन्त्रणको दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

५) मुआब्जा र विस्थापन

शाक्यले उचित मुआब्जा नदिई र पूर्वसूचना विना संरचना भत्काउनु न्यायसंगत नभएको र यसले पर्यटनमा आघात पुग्ने तर्क गरेका छन् । अदालतले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउँदा मुआब्जा दिन नपर्ने उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुने र व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग गर्न नपाइने अदालतको निष्कर्ष छ ।

पोखराका मेयर धनराज आचार्यले शाक्यको दाबी र अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष नमिल्ने बताए । ‘अदालतले आदेश दिएपछि हामीले पटक पटक सूचना जारी गरेका छौँ । उहाँलाई थाहा छ, तर अटेर गर्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘उहाँ हामी सबैको सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ । तर, उहाँको दाबी र अदालतको आदेशमा मेल खादैन ।’

बाँकी रहेका मापदण्डभित्रका संरचना आफैँ हटाउन संरचनाका धनीहरूलाई उनले आग्रह गरेका छन् ।