काठमाडौँ । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र जेनजी आन्दोलनको असरका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने  प्रक्षेपण गरेको हो । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४.६ प्रतिशत रहेको वृद्धिदरमा उल्लेख्य गिरावट आउने विश्व बैंकको पछिल्लो नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले देखाएको छ। भविष्यमा पुनर्निर्माणका गतिविधि, जलविद्युतको निरन्तर विस्तार र सन् २०२७ मा हुने स्थानीय निर्वाचनका कारण बढ्ने उपभोगले आर्थिक वर्ष २०२७–२०२८ मा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट ‘आर्थिक वृद्धि दबावमाः आन्तरिक र विश्वव्यापी आघातहरूको सामना’ प्रतिवेदनले सुस्त पर्यटन गतिविधि, उच्च यातायात खर्च र आपूर्ति शृङ्खलामा आउन सक्ने सम्भावित अवरोधका कारण आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । 

आर्थिक परिदृश्य अझै पनि ज्यादै अनिश्चित छ । मध्यपूर्वमा लम्बिएको द्वन्द्वले पर्यटकको आगमन घटाउन सक्ने, विप्रेषण प्रवाहमा कमी ल्याउन सक्ने, उपभोग कमजोर बनाउने र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाउन सक्ने देखिन्छ ।

सकारात्मक पक्षका रूपमा, निर्वाचन पछिको राजनीतिक स्थिरता, सबल समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन र संरचनागत सुधारहरूले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजनल डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले भने, ‘नेपालको आर्थिक उत्थानशीलता बलियो बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुने वृद्धि महत्त्वपूर्ण छ। यसका लागि नेपालले व्यावसायिक वातावरण सुधार्नुका साथै पूर्वाधार विकास, निजी वित्त परिचालन, र पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा कृषि व्यवसाय जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ।’

विश्व बैंकको दक्षिण एसिया इकोनोमिक अपडेटका अनुसार, विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा आएको अवरोधका कारण सन् २०२६ मा दक्षिण एसियाको वृद्धिदर ७ प्रतिशतबाट घटेर ६.३ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान छ । यो क्षेत्र अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ।

प्रतिवेदनले औद्योगिक नीतिमा विशेष जोड दिएको छ । दक्षिण एसियाली देशहरूले अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रको तुलनामा दोब्बर दरमा औद्योगिक नीतिहरू कार्यान्वयन गरिरहेको भए पनि यसको नतिजा भने मिश्रित देखिएको छ ।

विश्व बैंकका दक्षिण एसियाका लागि मुख्य अर्थशास्त्री फ्रान्जिका ओहनसर्जले भने, ‘दक्षिण एसियामा औद्योगिक नीतिको सफलता कमजोर कार्यान्वयन क्षमता र सीमित वित्तीय क्षेत्रका कारण चुनौतीपूर्ण बनेको छ। औद्योगिक पार्कहरू, सीप विकास कार्यक्रम र निर्यात गुणस्तर सुधार जस्ता उपायहरूले बजारका विफलताहरूलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।’

नेपालको सन्दर्भमा, सहरी विकास, पर्यटन र डिजिटल सेवा जस्ता क्षेत्रहरूमा विशेष नीति ल्याउनुका साथै व्यावसायिक वातावरणमा स्थिरता र नियामक पूर्वाधारमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।