काठमाडाैँ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी अवस्था तीव्र रूपमा बिग्रँदै गएको चेतावनी दिँदै अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले विश्व शक्तिशाली नेताहरूले नयाँ ‘शिकारी विश्व व्यवस्था’ लागू गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ । संस्थाले यस्तो प्रवृत्तिको सामना गर्न अधिकांश देशहरू कमजोर र कायर देखिएको टिप्पणीसमेत गरेको छ।

लन्डनमा सार्वजनिक गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा एम्नेस्टीकी महासचिव एग्नेस कालामार्डले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई ‘शिकारी’ नेताहरूका रूपमा उल्लेख गर्दै कडा आलोचना गरे । उनका अनुसार यी नेताहरूले दोस्रो विश्वयुद्धपछि निर्माण गरिएको बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई कमजोर पार्दै शक्ति र युद्धलाई प्राथमिकता दिने दृष्टिकोण अपनाएका छन्। 

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार यस्तो विश्व दृष्टिकोणले कूटनीति र नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै युद्ध, दमन र हिंसालाई साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढाइरहेको छ । कालामार्डले यो अवस्था विगत ८० वर्षमा निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाका लागि गम्भीर खतरा भएको चेतावनी दिए।

उनका अनुसार सन् २०२५ मा ट्रम्प, पुटिन र नेतान्याहुले शक्ति, राजनीतिक प्रभुत्व र आर्थिक नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूको बेवास्ता गर्दै दमन र हिंसालाई प्रयोग गरेको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले मानव अधिकारको आधारभूत संरचनामाथि आक्रमण भइरहेको उनले बताए । 

उनका अनुसार यसले मानव अधिकार संरक्षणमा कमजोर प्रतिक्रिया देखिएको छ, किनभने धेरै सरकारहरूले शक्तिशाली नेताहरूको विरोध नगरी उनीहरूलाई खुसी पार्ने नीति रोजेको देखिएको छ।

एम्नेस्टीका अनुसार पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व यस ‘नयाँ शिकारी विश्व व्यवस्था’ को स्पष्ट उदाहरण हो, जहाँ जातीय र विचारधारात्मक आधारमा मानवतालाई अमानवीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । ट्रम्पमाथि उहाँले विधिको शासन कमजोर पार्ने र शक्तिको मनपरी प्रयोग गर्ने नीतिहरू अपनाएको आरोपसमेत लगाए।

कालामार्डले ट्रम्प र पुटिनले ‘अत्यधिक जातीय र पितृसत्तात्मक’ विश्व दृष्टिकोण साझा गरेको दाबी गर्दै यसले महिला अधिकार, यौन तथा प्रजनन अधिकारमाथि गम्भीर असर पारेको बताए। उनका अनुसार अमेरिकामा पनि यी अधिकारहरू कमजोर पार्ने प्रयासहरू तीव्र भएका छन्।

चीनबारे टिप्पणी गर्दै एम्नेस्टीले चीनलाई प्रत्यक्ष ‘शिकारी सूची’ मा नराखे पनि म्यान्माको सैन्य शासनलाई समर्थन गर्ने र रुसलाई परोक्ष सहयोग गर्ने भूमिका खेलेको उल्लेख गरेको छ।गाजामा जारी द्वन्द्वलाई प्रतिवेदनले विशेष रूपमा उजागर गर्दै विश्वका शक्तिशाली सरकारहरू इजरायलको गैरकानूनी कब्जा र मानव अधिकार उल्लङ्घन रोक्न असफल भएको आरोप लगाएको छ ।

यसलाई प्रतिवेदनले गम्भीर मानवीय सङ्कटका रूपमा चित्रण गरेको छ।

कालामार्डले वर्तमान अवस्थालाई ‘कायरताको युग’ भन्दै अधिकांश विश्व नेताहरूले शक्ति प्रयोग गर्नेहरूविरुद्ध दृढता देखाउन नसकेको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार स्पेन र स्लोभेनिया जस्ता केही देशबाहेक युरोपेली सङ्घ (इयु) का धेरैजसो सदस्य राष्ट्रहरू यस मामिलामा निष्क्रिय देखिएका छन्।

एम्नेस्टीले इजरायलसँगको इयुको व्यापार सम्बन्ध पुनर्विचार गर्न र प्रतिबन्धजस्ता कडा कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । साथै, बेलायतमा प्रतिबन्धविरोधी प्रदर्शनहरूमा गरिएको गिरफ्तारी र असहमतिको दमनप्रति पनि आलोचना गरिएको छ।

संस्थाले स्पष्ट रूपमा सरकारहरूलाई शान्तिपूर्ण विरोधलाई अपराधीकरण नगर्न र मानव अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ।