काठमाडौँ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले इन्धन र निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका निर्माण कार्यहरू ठप्प हुने स्थिति सिर्जना भएको भन्दै सबै प्रदेशका महासङ्घलाई सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन निर्देशन दिएको छ। 

महासङ्घले सातै प्रदेशका निर्माण व्यवसायी महासङ्घहरूलाई परिपत्र गर्दै हालैका दिनमा देखिएको सङ्कटपूर्ण परिस्थितिको विरोधमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने र प्रदेश सरकारमार्फत सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिने गरी विरोधका कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार र विशेष गरी मध्यपूर्वमा जारी युद्धको असरका कारण डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल, बिटुमिन, सिमेन्ट र फलामजन्य सामग्रीको मूल्यमा पटक–पटक भारी वृद्धि हुँदा निर्माण उद्योगमा ‘सुनामी’ नै आएको महासङ्घको ठहर छ। 

बजारमा यस्ता सामग्रीहरूको चरम अभाव र अकासिँदो मूल्यका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि साना–ठुला सबै परियोजनाहरू अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था आएकाले निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन लागेका हुन्।

महासङ्घका महासचिव शिवहरि घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार यही वैशाख १३ गते सातै प्रदेशका सदरमुकामहरूमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिनेछ भने वैशाख १४ गते सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएर सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने जनाएको छ । विगत दुई महिनादेखि सरकारले केवल मौखिक आश्वासन मात्र दिएको र समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस पहल नगरेकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएको महासङ्घले जनाएको छ।

व्यवसायीहरूले विशेष गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कले बजारको यथार्थ मूल्यलाई सम्बोधन नगरेको गुनासो गरेका छन्।

उनीहरूले हालको मूल्यवृद्धिलाई दृष्टिगत गरी तत्काल ‘मूल्य समायोजनको मार्गनिर्देशिका–२’ जारी गर्न र सबै ठेक्काहरूको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्।

त्यसैगरी विषम परिस्थितिका कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्ने भएकाले विना जरिवाना आयोजनाहरूको म्याद थप गरिनुपर्ने र बैंक ग्यारेन्टी तथा बीमाको अवधि पनि सोही अनुसार बढाइनुपर्ने उनीहरूको  माग रहेको छ।