मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४)को बजेट कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड लागु गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि नयाँ क्यालेन्डर बनाएर कार्यान्वयन गरेको हो ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सीमित व्यक्तिको पहुँच नियन्त्रण गर्न, निश्चित मापदण्ड र आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गर्न नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले स्वीकृत गरेको उक्त निर्देशिकाले प्रदेशमा वर्षौंदेखि जकडिएको टुक्रे योजनाको समस्यालाई समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङसहित उक्त मापदण्ड समेत मन्त्रालय र कार्यालय तथा निकायहरूमा पठाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

नयाँ निर्देशिका अनुसार प्रदेश सरकारले अब साना खानेपानी र सिँचाइका योजनाका लागि कम्तीमा २० लाख रुपैयाँ लागत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने सडक, पुल, भवन, पार्क र तटबन्ध जस्ता पूर्वाधार आयोजनाको हकमा न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ लागत अनिवार्य गरिएको छ । ५० लाखभन्दा कम लागतका पूर्वाधार योजना अब प्रदेशको बजेटमा नसमेटिने निर्देशिकाको प्रावधान छ । साना र टुक्रे आयोजनाहरू आवश्यक देखिएको खण्डमा योजनाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

‘हामीले बजेटलाई कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम होइन, विकासको औजार बनाउन खोजेका छौँ । विगतमा लाखका योजनामा बजेट छर्दा न त प्रतिफल देखियो, न त जनताले सुविधा पाए,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘त्यसैले प्रदेशको गौरव बढाउने र ठुला प्रभाव पार्ने योजनामा मात्र प्रदेशको ध्यान केन्द्रित होस् भनेर हामीले यो न्यूनतम सीमा तोकेका हौँ । अब टुक्रे योजनाको छनोटलाई निर्देशिकाले नियन्त्रण गर्नेछ ।’

आयोजना छनोट संयन्त्रमा परिवर्तन

निर्देशिकाले जिल्लास्तरमा आयोजना छनोट गर्न जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समितिको व्यवस्था गरेको छ, जसको संयोजकमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य रहनेछन् ।

बजेट तर्जुमाका लागि वार्षिक आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट सम्बन्धी निर्देशिका मार्फत निर्धारण गरिएको जिल्लास्तरको उक्त समितिको सह–संयोजकमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य रहने छन् भने स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख वा तोकेका निर्वाचित प्रतिनिधि (प्रत्येक स्थानीय तहबाट एक जना सहभागी हुने गरी) सदस्य रहने छन् ।

प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्ने जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयको प्रमुख सदस्य सचिव हुने गरी संरचनाको विकास गरिएको छ ।

उक्त समितिलाई योजनामा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको बजेटमा हुने दाहोरोपनको अन्त्य गर्ने निर्वाचन क्षेत्र भित्रका सबै क्षेत्र र समुदायमा न्यायोचित ढंगले योजना वितरण गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र जग्गाको उपलब्धता हेरी सम्भाव्य योजना मात्र छनोट गर्ने, सङ्कलन भएका योजनामध्येबाट उपयुक्त देखिएका योजनालाई मन्त्रालयमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि पठाउने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ३ दिन अगाडि सदस्य–सचिवले कार्यसूची सहितको जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । संयोजक (प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद) अनुपस्थित भएमा सह–संयोजकको नेतृत्वमा पनि बैठक बस्ने र छनोट गरेका योजनाहरूलाई अनिवार्य रुपमा प्रदेश आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गराउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

मन्त्री तामाङका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा व्यक्तिको नाम, कुलदेवता वा कुलपूजासँग जोडिएका कुनै पनि योजनामा प्रदेशले बजेट विनियोजन गर्ने छैन । गैरसरकारी संस्था र निजी क्लबहरूलाई दिइने सःशर्त अनुदानमा पनि निर्देशिका मार्फत् कडाइ गरिएको उनले बताए । राज्यको ढुकुटी व्यक्तिको नाममा बनाइने मन्दिर वा संस्थामा खर्च गर्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ छ ।

निर्देशिकाले बजेट तर्जुमाको स्पष्ट कार्यतालिका समेत तोकेको छ, जसअनुसार पुस मसान्तभित्र आयोजनाको विवरण संकलन गर्ने, माघ मसान्तभित्र बजेट सीमा तोक्ने र असार १ गते बजेट ल्याउने गरी प्रक्रिया निर्देशिकाले तय गरेको छ ।

प्रदेशको आर्थिक अनुशासनलाई थप व्यवस्थित बनाउन र वितरणमुखी बजेटलाई उत्पादनमुखी र दिगो विकास लक्ष्यतर्फ अग्रसर गराउने कार्य सरकारले गरेको मन्त्री तामाङले बताए ।

निर्देशिकाको दफा ४ को उपदफा (७) मा बजेटको आकारका आधारमा समय सीमा तय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाले तोके बमोजिम १० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनाहरू बढीमा २ आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ भने १० करोडदेखि २० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनाहरू बढीमा ३ वर्षको समयसीमा तोकिएको छ ।

२० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनाहरू ४ आर्थिक वर्ष र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका ठुला आयोजनाहरू अधिकतम ५ आर्थिक वर्षको अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।