सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीहरूबिच बजेटका विभिन्न पक्षहरूमा बहस भइरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारहरूले असार १ गते बजेट ल्याउँछन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ वितरण गरिसकेको छ । केन्द्रबाट समानीकरणको सिलिङ प्राप्त भएसँगै प्रदेशले पनि केन्द्रबाट प्राप्त अनुमान, प्रदेशको बचत तथा आम्दानीको अनुमानलाई आधार बनाएर सिलिङ वितरण गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव चेतनकुमार तिमिल्सेनाले रातोपाटीलाई बताए ।

‘हामीले मन्त्रालयहरूदेखि स्थानीय तहहरूलाई दिनु पर्ने सिलिङ दिइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा केही बढ्ने अनुमान हामीले गरेका छौँ ।’ उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा सुरुमा ३१ अर्ब बराबरको सिलिङ दिइएको थियो, तर अन्तिममा बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख बराबरको गरेको थियो ।

आगामी वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा एक प्रतिशतले बढाएर सिलिङ वितरण गरेको तिमिल्सेनाले बताए । यस अर्थमा आगामी बजेटको आकार बढ्ने अनुमान गरिएको छ । ‘सबै हिसाबले गत वर्षको भन्दा केही बढी अर्थात् त्यही ३३—३४ अर्बको बिचमा आउने देखिन्छ,’ उनले थपे ।

तिमिल्सेनाका अनुुसार चालु खर्च धेरै हुने निकायको बजेट कम गरिएको छ भने विकासे मन्त्रालयहरूको वृद्धि गरिएको छ । सिलिङ वितरण भएसँगै मन्त्रालयहरूले पनि सोही अन्तर्गत काम सुरु गरिसकेका छन् ।

किन बढाइयो आकार ?

मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध हुने अनुदानको रकममा पनि वृद्धि भएकाले प्रदेशको बजेटको आकार बढाइएको हो ।

यो वर्ष केन्द्रबाट प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध हुने समानीकरण अनुदान झन्डै ७–८ करोड बढी छ । चालु आर्थिक वर्ष १० अर्ब ५६ करोड रकम प्राप्त गरेकामा आगामी वर्षका लागि १० अर्ब ६३ करोडको सीमा केन्द्र सरकारले दिएको छ ।

यस्तै, राजस्व बाँडफाँटमा भने केन्द्रले अहिलेसम्म सिलिङ नदिएर मौखिक बचनमात्र दिएको छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘राजस्व बाँडफाँटको सिलिङ आएको छैन । चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा आउँछ भन्ने तरिकाले माथिबाट भनिएको छ । अहिले १÷२ प्रतिशत तलमाथि आउला, त्यही अनुसार काम गर्नुहोस् भनिएको छ ।’

चालु वर्षमा कर्णालीले १० अर्ब २७ करोड रकम राजस्व बाँडफाँटबाट पाएको थियो । बाँकी सशर्त, समपूरक, विशेष अनुदानको रकम केन्द्र सरकारले ल्याउने बजेट वक्तव्यमै उल्लेख भएर आउँछ ।

यो वर्ष आकार बढाइनुको अर्को कारण हो– प्रदेश सरकारको चालु बजेट न्यून खर्च हुने अनुमान । ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाखको चालु बजेट चैत मसान्तसम्म २४.२१ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यसमा पुँजीगत बजेट १७.१६ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ ।

पुँजीगत रकम खर्च हुने भनेको फागुनदेखि जेठ महिनामा हो । तर यो पटक इरान युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थदेखि निर्माण सामग्री अभावका कारण प्रदेश सरकारबाट निर्माणाधीन अधिकांश सडक पूर्वाधारका आयोजनाको काम ठप्पै छ । जसका कारण पुँजीगत बजेट ५० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुन मुस्किल छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यो विषयलाई नै प्रमुख आधार बनाएर पनि बजेटको आकार बढाएको हो । यो वर्षको बजेट ल्याउँदा खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार रकम खर्च नभएर बचत रकम राखिएको थियो । यो वर्ष झन् यो सीमा वृद्धि हुने आकलन छ ।

उसो त प्रदेश सरकारले विगतदेखिनै चालु वर्षमा खर्च हुन नसकी बचत भएको रकमकै आधारमा बजेट ल्याउँदै आएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘यो वर्ष चुनाव, जेनजी आन्दोलनदेखि अहिले देखिएको सङ्कट हेर्दा चालु वर्षको बजेट खर्च कम हुने आकलन छ, त्यस हिसाबले पनि आगामी बजेटको आकार बढ्छ ।’

उनका अनुसार, अहिलेसम्म समग्र चालु बजेटको ७० प्रतिशत जति खर्च गर्ने भन्ने अनुमान गरिएको छ । मन्त्रालयहरूले पनि सोही अनुसारको रिपोर्ट अर्थमा बुझाएका छन् ।

यो वर्ष यसअघिको भन्दा आन्तरिक आम्दानीमा सुधार आउने आकलन मन्त्रालयले गरेको छ । ९ महिनामा प्रदेश सरकारले ४८ करोड ३ लाख ९५ हजार ८६२.५८ रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ ।

अघिल्लो वर्ष (२०८१÷०८२) मा यही अवधिमा प्रदेश सरकारले ४१ करोडको हाराहारीमा आम्दानी गरेको थियो । यो पटक झन्डै ७ करोडले आम्दानी वृद्धि गरेको छ । असार मसान्तसम्म केही सुधार आउने अपेक्षा छ ।

विकासे अड्डाको बढ्यो, चालु खर्चवाला घट्यो

अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ दिँदाखेरि आवश्यकताको आधारमा दिन निर्देशन दिएका थिए । त्यस हिसाबले विकासे मन्त्रालयलाई १ प्रतिशतले सिलिङ बढाएर दिइएको छ भने त्यस बाहेकका मन्त्रालयलाई घटाएर दिइएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्दका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, जलस्रोत तथा ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट बढ्ने गरी सिलिङ दिइएको छ ।

यी मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै भौतिक मन्त्रालयसँग हरेक वर्ष १०–११ अर्ब बजेट रहन्छ । सामाजिकसँग ५, जलस्रोतसँग ३ र बाँकीसँग २ अर्बभन्दा माथिको बजेट दिइन्छ । यो वर्ष यी मन्त्रालयको बजेट थप वृद्धि हुने छ ।

यस्तै, लोकसेवा आयोग, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट सीमा घटाइएको हो । अहिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ । यस हिसाबले मुख्यमन्त्री कार्यालयको बजेट आकार हेर्दा बढेको जस्तो देखिए पनि कार्यक्षेत्रगत हिसाबले विगत दुई मन्त्रालयको तुलनामा केही कम नै सीमा दिइएको छ ।