काठमाडौँ । सरकारले नेपाल र भारत सरकारबिच भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता संसद्मा पेस गरेको छ। 

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त सम्झौता सभासमक्ष पेस गरेकी हुन्।

नेपाल र भारतबिच २०८२ साल जेठ ५ गते यो सम्झौता भएको थियो। दुई मुलुकबिच फौजदारी अभियोगको अनुसन्धान, अभियोजन लगायतका न्यायिक प्रक्रियालाई कानुनी माध्यमबाट थप प्रभावकारी र सहज बनाउने मुख्य उद्देश्यका साथ यो सम्झौता गरिएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्।

संसद्मा सम्झौताबारे प्रस्ट पार्दै मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘दुई मुलुकबिच फौजदारी अभियोगको अनुसन्धान, अभियोजनलगायतका न्यायिक विषयलाई कानुनी माध्यमबाट प्रभावकारी र सहज बनाउने मुख्य उद्देश्य राखी यो सम्झौता गरिएको हो ।’

कानुनमन्त्री गौतमले उक्त सम्झौताबारे संसद्लाई आधिकारिक रूपमा जानकारी गराउन र यसलाई अगाडि बढाउन सभामा पेस गरिएको स्पष्ट पारेकी छन्। यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि दुवै देशमा हुने आपराधिक क्रियाकलापको अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीमा थप सहजता आउने विश्वास लिइएको छ।