काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र त्यसमाथि हुने छलफलमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने माग गरेकी छन्। 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षको मार्गदर्शक दस्ताबेज भएको उल्लेख गर्दै उनले यसप्रति प्रधानमन्त्री नै मुख्य रूपमा जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्। 

प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण अर्थमन्त्रीलाई ‘वारेस’ तोकिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै अर्यालले प्रधानमन्त्री काठमाडौँमै उपलब्ध रहेको र अन्य कार्यमा सक्रिय रहेको अवस्थामा संसदलाई समय नदिनु गैरजिम्मेवारीपन भएको तर्क गरिन्।

एमालेले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको सुनिश्चितता नभएसम्म संसदको कारबाही अघि बढ्न नदिने अडान लिएको छ। उपनेता अर्यालले प्रधानमन्त्रीले संसदप्रतिको उत्तरदायित्वलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई आफ्नो जिम्मेवारीबोध गराउन पनि एमालेले यो कदम चाल्नुपरेको स्पष्ट पारिन्। 

सदनको अङ्कगणित र बहुमतको बलमा सदन चलाउन सकिने सम्भावनाका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा अर्यालले प्रतिपक्षले नचाहेसम्म संसद चल्न नसक्ने चेतावनी दिएकी छन्। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपनेता अर्यालले भनिन्, ‘हाम्रो कानुन र स्थापित परम्पराअनुसार नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गर्ने, छलफल सुन्ने र जवाफ दिने प्रमुख दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हो। यो सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने मार्गदर्शन भएकाले यसबाट प्रधानमन्त्री भाग्न मिल्दैन। काबू बाहिरको परिस्थिति भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, तर प्रधानमन्त्री काममै हुनुहुन्छ। उहाँका लागि नीति तथा कार्यक्रमको छलफलभन्दा ठुलो कार्यसूची अरू हुन सक्दैन। प्रतिपक्षले चाह्यो भने संसद चल्न सक्दैन, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर सांसदका प्रश्न सुन्ने र त्यसको जवाफ दिने प्रतिबद्धता जनाउनु अनिवार्य छ।’

हाल संसदको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ भने सभामुखले दलका नेताहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति वा जवाफ दिने सुनिश्चितता नभएसम्म एमालेले आफ्नो अवरोध जारी राख्ने सङ्केत दिएको छ। प्रतिपक्षको यो अडानका कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रभावित हुने देखिएको छ।