काठमाडौँ । सरकारले रासायनिक मलको गुणस्तर कायम गर्न र बिक्री वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५’ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गर्दै नयाँ मापदण्डहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानलाई गुणस्तरीय मलको सुनिश्चितता प्रदान गर्न र बजारमा हुने अनियमितता रोक्नका लागि आधुनिक प्रविधिको नानो युरियादेखि विभिन्न किसिमका तरल र ठोस मिश्रित मलहरूको विस्तृत प्राविधिक विशिष्टीकरण निर्धारण गरेको हो । 

मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार अब नेपालमा उत्पादन वा आयात गरिने हरेक प्रकारका रासायनिक मलले सरकारले तोकेको रासायनिक संरचना र गुणस्तरको मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले पछिल्लो समय चर्चामा रहेको नानो युरिया (तरल) मलका लागि विशेष मापदण्ड तोक्दै यसमा कूल नाइट्रोजनको मात्रा १ देखि ५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने र कणको साइज २० देखि ५० न्यानोमिटरको बीचमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यसका साथै तरल र ठोस अवस्थामा पाइने ५० भन्दा बढी प्रकारका रासायनिक मलहरूको पोषक तत्वको न्यूनतम मात्रा र त्यसमा हुन सक्ने हानिकारक धातुहरू जस्तै सिसा, आर्सेनिक र क्याडमियमको अधिकतम सीमा समेत स्पष्ट पारिएको छ । 

तोकिएको मापदण्ड नपुगेका वा रासायनिक संरचनामा गडबडी देखिएका मलहरू पैठारी गर्न र नेपालभित्र बिक्री वितरण गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार अब रासायनिक मल उत्पादन गर्न चाहने स्वदेशी उद्योग वा विदेशबाट मल आयात गर्न चाहने पैठारीकर्ताले अनिवार्य रूपमा तोकिएको निकायमा दर्ता भई इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ । 

मल आयात गर्दा भन्सार विन्दुमै आधिकारिक सर्भेयरमार्फत गुणस्तर परीक्षण गराउनुपर्ने र सोको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गरिएको छ । यदि परीक्षणको क्रममा मलको गुणस्तर कम पाइएमा वा सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत देखिएमा त्यस्तो मल आयातकर्ताकै खर्चमा नष्ट गरिने वा फिर्ता पठाइने व्यवस्था आदेशमा उल्लेख छ ।

किसानहरूलाई मलको गुणस्तर र प्रयोग विधिबारे स्पष्ट जानकारी दिन प्याकेजिङ र लेबलिङमा समेत नयाँ नियमहरू थपिएका छन् । अब मलको बोरा वा प्याकेटको दुवैतर्फ मलको व्यापारिक नाम, त्यसमा रहेका पोषक तत्वहरूको मात्रा, उत्पादक र पैठारीकर्ताको पूर्ण विवरण, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने अवधि स्पष्टसँग नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा लेखिएको हुनुपर्नेछ । 

यसका साथै कुन बालीमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विधि र अधिकतम खुद्रा मूल्य समेत उल्लेख गर्न अनिवार्य गरिएको  छ ।

मलको नियमित अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रणका लागि सरकारले देशभर निरीक्षक र आधिकारिक विश्लेषक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नियुक्त भएका निरीक्षकहरूले जुनसुकै बेला पसल, गोदाम वा उत्पादनस्थलमा पुगेर मलको नमुना संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाउन सक्ने अधिकार पाएका छन् । 

बअनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ । नीतिगत तहमा परामर्श दिन र गुणस्तर नियन्त्रणका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय रासायनिक मल सल्लाहकार समिति समेत सक्रिय पारिएको छ ।