काठमाडौँ । युवावस्थामै राष्ट्रियसभाको सचिवको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्हालेका राजेन्द्र फुयाँलसँग पत्रकारिताको लामो अनुभव छ । उनले संसद्को रिपोटिङ गर्दागर्दै ‘संविधानसभा : निर्वाचनदेखि अवसानसम्म’ पुस्तक नै लेखे । उनले सम्पादन गरेका राष्ट्रियसभाका दुई वर्ष, समिति प्रणाली लगायत पुस्तक प्रकाशित छन् । 

अहिले संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको खोजी भइरहेको छ । राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह बिचैमा उठेर हिँडेर अशोभनीय हर्कत गरेको भन्दै उनको आलोचना पनि भइरहेको छ । यस्तै नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् नै अवरूद्ध गरे । 
  
संसदीय मामिलामा गहिरो ज्ञान राख्ने संसदीय मामिलाका विज्ञ फुयाँलसँग प्रधानमन्त्रीको संसदीय उत्तरदायित्व, संसद्को गतिरोध र लोकतान्त्रिक अभ्यासका विविध पक्षमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीको ‘वारपार’मा कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) : 

अहिले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अनुपस्थित भएको विषयलाई लिएर ठुलो विवाद भइरहेको छ । हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय परम्परामा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र उत्तरदायित्वलाई कसरी हेरिन्छ ? यसको संवैधानिक मर्म के हो ?

हाम्रो संविधान र यसले अंगीकार गरेको संसदीय अभ्यासले सरकारलाई संसद्प्रति पूर्णरूपमा उत्तरदायी बनाएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रणालीको मूल मर्म हो । सरकारले गर्ने प्रत्येक निर्णय र कामका लागि संसद्मार्फत जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । 

खासगरी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जस्तो महत्वपूर्ण विषय, जसमा सरकारको आगामी वर्षको प्राथमिकता र मार्गचित्र कोरिएको हुन्छ, त्यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य जस्तै मानिन्छ । ताजा जनादेश प्राप्त सरकारले मुलुकलाई कता लैजान खोजेको छ र यसको ‘ओरेन्टेसन’ के हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्मा उभिएर प्रस्ट पार्नुपर्छ । यो केवल औपचारिकता होइन, यसले संसद्को सर्वोच्चता र जनताप्रतिको सम्मानलाई झल्काउँछ । त्यसैले यस्तो महत्त्वपूर्ण घडीमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक र संवैधानिक रूपमा सही हो ।

अहिलेको नेतृत्व युवाको छ । ३६ वर्षको व्यक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । युवा नेतृत्वले हिजोका पुराना र पट्यारलाग्दा परम्परालाई ब्रेक गरेर नयाँ शैलीमा काम गर्न खोजेको हुनसक्छ । कार्यकारी प्रमुखको व्यस्ततालाई देखाएर यस्ता विषयमा अलिकति लचक हुन सकिँदैन ?

संसदीय प्रणाली अलिकति प्रक्रियामुखी हुन्छ र कहिलेकाहीँ यो पट्यारलाग्दो पनि देखिन्छ । तर सुधार गर्ने नाममा आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य र मर्यादालाई नै बिर्सनु हुँदैन । हाम्रो संसद् विगतमा निकै निरस र प्रक्रियामुखी भयो, महिनौँसम्म कानुन बनेनन् भन्ने आलोचना सत्य हो । ताजा जनादेश प्राप्त युवा नेतृत्वले यसलाई सुधार्ने मार्गचित्र ल्याउन सक्छ, तर त्यसका लागि स्थापित प्रणालीलाई नै उपेक्षा गर्नु राम्रो होइन । 

यदि प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनुहुन्छ वा कुनै विशेष कारणले उपस्थित हुन सक्नुभएन भने उहाँले प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा संसद्लाई त्यसको कारण बताउनुपर्छ । अरू सहयोगी वा मन्त्रीले जवाफ दिँदा त्यसको वजन र संवैधानिक गरिमा प्रधानमन्त्रीको जस्तो हुँदैन । युवा नेतृत्वबाट हामीले अझ बढी सुसंस्कृत, मर्यादित र प्रभावकारी राजनीतिक संस्कृतिको अपेक्षा गरेका छौँ । त्यसैले सुधारको नाममा संसदीय गरिमालाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन ।

राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम निकै लामो र पट्यारलाग्दो हुने गरेको देखिन्छ । के यसलाई छोटो र छरितो बनाउन सकिँदैन ? 

एकदमै सकिन्छ र बनाउनुपर्छ पनि । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा विगतका कुराहरूको ‘कपी पेस्ट’ धेरै भएको देखिन्छ । मन्त्रालयहरूले पुराना फाइलहरूबाटै बुँदाहरू पठाउने र त्यसलाई राम्ररी सम्पादन नगरी समेट्दा यो निकै लामो हुने गरेको छ । मेरो विचारमा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भनेको आगामी वर्षको ‘डिपार्चर’ बुँदाहरू के हुन् ? नयाँ के गरिँदैछ ? पुराना कुन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइँदैछ भन्ने प्रस्ट मार्गचित्र हो । यसलाई १५ मिनेटदेखि आधा घण्टाभित्रमा सकिने गरी छरितो बनाउन सकिन्छ ।

राष्ट्रपति वयोवृद्ध हुनुहुन्छ, उहाँको स्वास्थ्यका हिसाबले पनि दुई–तीन घण्टाको वाचन न्यायपूर्ण देखिँदैन । वाचन गर्नेको मात्र होइन, सुन्ने आम नागरिकको समयको पनि महत्व बुझ्नुपर्छ । त्यसैले आधुनिक सञ्चारको युगमा यसलाई गुणात्मक र छरितो बनाउनु नै श्रेयस्कर हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बिचमै उठेर हिँड्नुभएको विषयले पनि चर्चा पायो । यसलाई कतिपयले शिष्टाचारको उल्लंघन भनेका छन्, यसलाई कसरी लिने ?

राष्ट्राध्यक्षले सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेको समयमा प्रधानमन्त्रीको पूर्ण समय उपस्थिति अपेक्षित रहन्छ । यो हाम्रो सामाजिक संस्कार र राजनीतिक मर्यादा दुवै हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । मलाई लाग्दैन कि प्रधानमन्त्रीले कुनै संस्थालाई अनादर गर्न खोज्नुभएको हो, तर यस्तो दृश्यले बाहिर दिने सन्देश भने सकारात्मक हुँदैन । हामीले नयाँ पुस्ताबाट एउटा सुसंस्कृत अभ्यासको अपेक्षा गरेका छौँ । राजनीतिक संस्कृति भत्काउन सजिलो हुन्छ, तर त्यसलाई निर्माण गर्न दशकौँ लाग्छ । अहिलेको जस्तो ऐतिहासिक मोडमा, जहाँ पुराना पुस्ताहरू रिप्लेस हुँदैछन्, त्यहाँ अझ बढी मर्यादित र प्रभावकारी राजनीतिक संस्कार देखाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले यस्ता साना लाग्ने तर गम्भीर सन्देश दिने कुराहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
 
प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिको विरोध गर्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । के संसद् अवरोध नै यसको सही समाधान हो ?

संसद्मा प्रश्न उठाउनु प्रतिपक्षको धर्म र अधिकार हो । तर संसद् अवरोधलाई नै स्थायी समाधानको रूपमा लिनु हुँदैन । संसद चलेको दिनमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता संसद् नै हुनुपर्छ । यदि प्रधानमन्त्रीले कसैलाई कार्यभार सुम्पेर बाहिर जानुभएको छ भने नियमावलीले त्यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्दैन, तर राजनीतिक र नैतिक रूपमा यो प्रश्न उठ्छ । प्रतिपक्षले आफ्नो असहमति दर्ता गर्ने तर प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिने लचकता देखाउनुपर्छ । संसद्लाई लामो समय बन्धक बनाउँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश जान्छ । हिजोका संसद्हरू कसरी विघटन गरिए र कसरी उपहास गरिए भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । त्यसैले आजका नयाँ शक्तिहरूले हिजोको गल्तीलाई नदोहोर्‍याई नयाँ ढङ्गले संसद्लाई गतिशील बनाउनुपर्छ ।

संसद्को कार्यसूची र सचिवालयको भूमिकाबारे पनि केही विवाद देखिएको छ । कहिले प्रधानमन्त्रीको नाम आउने, कहिले हट्ने । यसमा सचिवालय कति जिम्मेवार छ ?

यहाँनेर संसद् सचिवालयको केही अपरिपक्वता देखिएको छ । प्रधानमन्त्री नआउने र अर्को मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने कुरा पहिले नै निश्चित थियो भने कार्यसूची सोही अनुसार बनाउनुपर्थ्यो । सचिवालयले गर्ने प्रत्येक कदमले संसद्मा सहजीकरण गर्नुपर्छ, द्वन्द्व बढाउने काम गर्नु हुँदैन ।

सचिवालयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिचको माइन्डसेट बुझेर काम गर्नुपर्छ । कुनै कार्यसूची राख्ने र अन्तिम समयमा हटाउँदा त्यसले शंका उब्जाउँछ । त्यसैले सचिवालयले बहुत सोच–विचार गरी सहजीकरणको भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

अहिले कतिपयले यो सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको, संसद्लाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन् । के बहुमतको दम्भले गर्दा यस्तो भएको हो ?

यो एउटा गलत भाष्य हो जस्तो मलाई लाग्छ । संसद्मा सरकार सधैँ बहुमतमै हुन्छ, नत्र सरकारै रहँदैन । तर बहुमत हुनुको अर्थ संसद्लाई उपेक्षा गर्नु होइन । नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने बहुमत प्राप्त सरकारहरू नै बढी अस्थिर भएका छन् । २०४८ साल, २०५६ साल र २०७४ सालका उदाहरण हाम्रासामु छन् ।  अस्थिरताको मुख्य कारण गणित भन्दा पनि राजनीतिक संस्कृतिको अभाव हो । दलहरूले आफूभित्रको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसको मारमा संसद् पर्ने गरेको छ । त्यसैले बहुमत भन्दा पनि जिम्मेवारीबोध र राजनीतिक संस्कार मुख्य कुरा हो । सरकारले जति बढी संसद्लाई विश्वासमा लिन्छ, उति नै मजबुत हुन्छ । संसद्ले उठाएका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो र यसले सरकारकै लोकप्रियता बढाउँछ ।

प्रधानमन्त्रीको यस्ता कार्यशैलीले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबिच द्वन्द्व बढाउँदैन त ?

यी दुई अङ्ग एकअर्काका विरोधी होइनन्, परिपूरक हुन् । कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को रूपमा लिनुपर्छ । संसद्लाई जति प्रभावकारी बनाउन सक्यो, सरकारको डेलिभरी त्यति नै राम्रो हुन्छ । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर जवाफ दिन काम गरेकै हुनुपर्छ । यदि काम भएको छ भने संसद्मा उभिन डराउनुपर्दैन । संसद्ले गति लियो भने सरकार पनि दौडिन बाध्य हुन्छ । त्यसैले यी दुई अङ्गबिचको दूरी बढाउने होइन, सहकार्य र संवादको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ ।

नेपालको संसदीय भविष्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? के हामी सही ट्रयाकमा छौँ ?

हाम्रो लोकतन्त्र र संसदीय प्रणाली क्रमिक विकासको चरणमा छ । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अझ सुदृढ लोकतन्त्र नै हो । अहिले जुन नयाँ पुस्ता र पढेलेखेका युवाहरू संसद्मा आउनुभएको छ, यसले केही आशा जगाएको छ । हामीले डे–टु–डे इन्डिकेटरहरूमा सरकारको कामलाई हेर्नुपर्छ । 

सुरूमै संसद्मा देखिएको द्वन्द्वको कुरा गरेको मैले ।

संसद्मा राजनीतिक द्वन्द्व हुनु स्वाभाविक हो, द्वन्द्व भएन भने त त्यो जड समाज हुन्छ । तर त्यो द्वन्द्वलाई प्रक्रियासम्मत ढङ्गले समाधान गरिनुपर्छ । यदि संसद्मा एजेन्डाहरूले प्रवेश पाएनन् भने ती सडकमा पोखिन्छन्, जसले अस्थिरता निम्त्याउँछ । त्यसैले संसद्लाई सबैले उपयोग गरेर यसलाई जीवन्त र भाइब्रेन्ट बनाउनुपर्छ । 

विस्तृत अन्तर्वार्ता भिडियोमा