सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु रकमको ग्राफ पुनः उकालो लागेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १.२२ प्रतिशत रहेकामा गत वर्ष (२०८१/०८२) मा बेरुजुको ग्राफ बढेर २.०८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा दोस्रो सबैभन्दा धेरै हो । मधेस प्रदेशको बेरुजु ३.७७ प्रतिशतसहित सबैभन्दा धेरै छ । 

यो सँगै कर्णाली प्रदेशको बेरुजु बढेर ४ अर्ब ७३ करोड ५६ लाख ७ हजार नाघेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक महालेखापरीक्षककोे ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) मा कर्णालीको बेरुजु रकम ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ हजार रहेको थियो । 

त्यसमध्ये १७ करोड ६४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मात्र फर्स्योट भएको छ ।

तर गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै थप ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । सम्परीक्षणबाट मात्रै उक्त वर्ष १ करोड ७९ लाख १९ हजार थप भएको छ । महालेखाले उक्त वर्ष प्रदेश मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकार मातहत निकाय गरी १३७ कार्यालयको ३७ अर्ब १९ करोड ८० लाख ७६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त बेरुजु रकम कायम भएको हो । 

उक्त वर्ष कायम भएको बेरुजुमध्ये ७ करोड २७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पेस्की मात्रै छ । पेस्की बाहेकको खुद बेरुजु ७० करोड ८ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानुनबमोजिम रीत नपुर्‍याएर कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमलाई महालेखाले बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ । 

जस अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन कमजोर रहेको महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन तथा कर्णाली प्रदेशको आठौँ प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सातै प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशको बेरुजु प्रतिशत दोस्रो नम्बरमा उच्च छ भने बजेट खर्च गर्ने क्षमता सबैभन्दा न्यून छ । 

‘वित्तीय कार्यसम्पादनका दृष्टिले पनि कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उक्त वर्ष (२०८१/०८२) मा ३१ अर्ब ४१ करोड बढी कर्णाली प्रदेशले कुल वार्षिक बजेटको ६३.६७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । 

‘यो सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा न्यून खर्च प्रतिशत हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कोशी प्रदेशले सबैभन्दा बढी ७९.८९ प्रतिशत खर्च गर्दा कर्णाली भने ७० प्रतिशतको अंक पनि छुन असफल भएको छ । जुन, नियति कर्णालीमा स्थापना कालदेखि अहिलेसम्मै कायम छ । कर्णाली प्रदेशले आफ्नो खर्चको करिब आधा हिस्सा मात्र आन्तरिक स्रोतबाट जुटाएको महालेखाले जनाएको छ ।

कुल खर्चको ५०.१६ प्रतिशत मात्र आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोरिएको छ, जुन सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा न्यून हो । बागमती प्रदेशले आफ्नो खर्चको ७७.०६ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्दा कर्णाली भने संघीय सरकारकै अनुदानमा बढी निर्भरे छ । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कमजोर छ । यद्यपि केन्द्रबाट अनुदानमा आएको बजेटलाई नै सही सदुपयोग गर्ने सकिरहेको छैन, कर्णाली सरकार । उक्त वर्ष केन्द्रबाट कर्णालीले २० अर्ब २७ करोड ३८ लाख ४७ हजार वित्त हस्तान्तरण रकम पाएको थियो । केन्द्रले प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान रकम उपलब्ध गराउँछ भने राजस्व बाँडफाँट पनि गर्छ । 

चार वटा अनुदान शीर्षकमा कर्णाली उक्त वर्ष १२ अर्ब ३२ करोड १९ लाख २० हजार रकम पाएको थियो भने राजस्व बाँडफाँटमा ८ अर्ब ४० करोड १९ लाख २७ हजार पाएको थियो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेशलाई आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पालनामा कडाइ गर्न सुझाव दिएको छ । 

महालेखाको सुझावअनुसार कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले छटौँ प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिसकेको छ भने सतौँ प्रतिवेदनमाथि छलफल चलाएको समितिका सभापति विन्दमान विष्टले बताए ।

यद्यपि समितिले दिएका निर्देशन सरकारले नटेर्ने भएकाले बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको उनको भनाइ छ । छैटौँ प्रतिवेदनमै २ सय बढी निर्देशन दिए पनि सरकारले कार्यान्वयन नै गरेको छैन ।

४ अर्बभन्दा बढीको बेरुजु : लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयनमा बेवास्ता