धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्षयरोग नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयास भइरहे पनि नयाँ बिरामी पत्ता लगाउने कार्य अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशमा क्षयरोग भएर पनि पत्ता नलागेका बिरामीको सङ्ख्या धेरै हुन सक्छ । स्वास्थ्य प्रणालीको पहुँच बाहिर रहेका कैयौँ नागरिकमा क्षयरोग सङ्क्रमण हुन सक्ने जोखिम छ ।

स्वास्थ्य निर्देशनालयका क्षयरोग फोकल पर्सन मनोज प्रसाद ओझाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ हजार ३८४ नयाँ क्षयरोगी पत्ता लगाउने लक्ष्य राखिएको थियो । जबकि ३ हजार ६५१ जना मात्र नयाँ बिरामी फेला परेका छन् । यो लक्ष्यको ५७ प्रतिशतमात्र हो ।

सुदूरपश्चिमका ९ वटा जिल्लामध्ये तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर क्षयरोगको मुख्य केन्द्र बनेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशभरि फेला परेका कुल बिरामीमध्ये ६८ प्रतिशत बिरामी यी दुई जिल्लाका मात्रै छन् । कैलालीमा ४२ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा २६ प्रतिशत नयाँ बिरामी फेला परेका छन् । पहाडी जिल्लाहरूको तुलनामा तराईमा जनघनत्व बढी हुनु र बसाइँसराइ जस्ता कारणले यहाँ बिरामीको सङ्या बढी देखिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयका क्षयरोग फोकल पर्सन ओझाको विश्लेषण छ ।

क्षयरोग पत्ता लगाउन हिजोआज आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाइएको छ । जीन एक्सपर्ट मेसिनमार्फत खकार परीक्षण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । गत वर्ष १६ हजार २६४ जनाको जीन एक्सपर्ट परीक्षण गर्दा २ हजार २५३ जनामा क्षयरोग पुष्टि भएको थियो ।

यस्तै हाल आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जडित डिजिटल एक्सरे मेसिनमार्फत समुदायमै पुगेर बिरामी खोज्ने कार्य (एक्टिभ केस फाइन्डिङ) भइरहेको छ । कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न पालिकाहरूमा गरिएको यस्तो शिविरबाट धेरै लुकेका बिरामीहरू फेला परेका छन् ।

सुदूरपश्चिममा क्षयरोगको उपचार सेवा भने सन्तोषजनक देखिएको छ।  यहाँ उपचारमा रहेका बिरामीमध्ये ८९.९४ प्रतिशत सफलताका साथ निको भएका छन् । यद्यपि, मृत्युदर अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ३.८६ प्रतिशत बिरामीको क्षयरोगका कारण मृत्यु भएको छ । अछाम र डोटी जिल्लामा मृत्युदर अन्य जिल्लाको तुलनामा केही बढी देखिएको छ ।

यस्तै, औषधिले काम नगर्ने कडा खालको क्षयरोगका बिरामी पनि ३५ जना फेला परेका छन्, जसको उपचार लामो र जटिल हुने गरेको फोर्कल पर्सन ओझाले जानकारी दिए ।

ओझाले समुदायमा आधारित रहेर बिरामी खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा आउने बिरामीहरूको नियमित स्क्रिनिङ गर्ने, कुपोषणको समस्या समाधान गर्ने र औषधि बिचमै छोड्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नु अबको मुख्य कार्यभार रहेको उनको भनाइ छ ।