काठमाडौँ । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साहले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई मौलापुर नगरपालिकामा भइरहेको गैरकानूनी हस्तक्षेप तत्काल बन्द नगरे नगरपालिकामा ताल्चा लगाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएकी छिन् ।  

आज एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै मेयर साहले मौलापुर नगरपालिकामा भइरहेको गैरकानूनी हस्तक्षेप बन्द गरी संविधान र कानूनअनुसार कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक निर्देशन दिनको लागि प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष अनुरोध गरेकी हुन् । अन्यथा नगरपालिकामा ताल्चा लगाउन बाध्य हुने उनको चेतावनी छ ।

मेयर साहले आफूले मौलापुर नगरपालिकामा विद्युत्, खानेपानी तथा “छोरीसँग मेयर कार्यक्रम” अन्तर्गत छोरीको विवाह सहयोग रकम भुक्तानीको विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेकी छिन् । उनले वक्तव्यमा भनेकी छिन्,“नगरसभाबाट पारित बजेट, नीति तथा कार्यक्रमअनुसार “फ्री बिजुली, फ्री पानी” कार्यक्रमअन्तर्गत सम्पूर्ण नगरवासीका घरायसी तथा सिँचाइ प्रयोजनका मिटरहरूको शुल्क भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी, “छोरीसँग मेयर कार्यक्रम” अन्तर्गत प्रत्येक छोरीको विवाहमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम सुनिश्चित गरिएको छ । नगरको गौरवका रूपमा स्थापित यी जनप्रिय कार्यक्रमप्रति नगरपालिका पूर्ण रूपमा सकारात्मक रहेको र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा निरन्तरताप्रति प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।”

उनले यो चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा तत्कालीन कांग्रेस–एमालेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पठाएको हाकिम (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) महिनौंसम्म हाजिर नभएको र त्यसपछि जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको अस्पष्ट निर्देशन तथा आचारसंहिताको कारण भुक्तानीमा ढिलाइ भएको विषय पनि स्पष्ट पारेकी छिन् ।

हाल आम निर्वाचनपश्चात् गठित वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत कार्यालयमा नियमित रूपमा उपस्थित् नभएको उनको आरोप छ । उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बैंक खाता नै खोल्न तयार नभएको पनि आरोप लगाएकी छिन् । उनले थपिन्,“लामो समयसम्म बैंक खाता सञ्चालन प्रक्रिया अवरुद्ध हुने अर्थात् खाता नै नखोल्ने तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि विभिन्न बहानामा ढिलाइ भइरहेको विषय अत्यन्त गम्भीर छ। बजेट कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण समयमा नगरपालिकालाई गत्यवरोध गर्ने प्रयास हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।”

स्थानीय तहलाई संविधान र कानुनअनुसार सञ्चालन तथा नियमन गर्ने दायित्व बोकेको नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारको कामकारबाहीलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा कर्मचारीतन्त्रमार्फत अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु दुःखद विषय भएको मेयर साहको भनाई छ । उनले अगाडि भनेकी छिन्-“सरकारले आफूखुसी कर्मचारी खटाउने, ती कर्मचारीहरूले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको निर्देशन अवज्ञा गर्ने, नगरसभाबाट पारित कार्यक्रमहरूको भुक्तानीसमेत “माथिको आदेश” भन्दै रोक्ने, सशर्त बजेट कार्यान्वयनमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्ने तथा योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्नेजस्ता गतिविधिले स्थानीय स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ ।”

अहिले मौलापुर नगरपालिकामा भएका पछिल्ला घटनाक्रमहरूले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उल्लेख गर्दै प्रश्न गरेकी छिन्—“के मौलापुर नगरपालिका बन्द गर्नुपर्ने हो? होइन भन्ने मौलापुर नगरपालिकामा भइरहेको गैरकानुनी हस्तक्षेप तत्काल बन्द गर्नुस् । अन्यथा नगरपालिकामा ताल्चा लगाउन हामी बाध्य हुनेछौँ ।”

यस्तो छ वक्तव्यको पूर्णपाठ