बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्ने स्पष्ट नीति अघि सारेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा बिहीबार सम्पन्न प्रदेश समन्वय परिषद्को आठौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना छनोटमा प्रदेश सरकार  ‘निर्मम’ बन्ने बताएका हुन्।

मुख्यमन्त्री आचार्यले आयोजना बैंकको अवधारणालाई कार्यविधिमार्फत अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै विधिका आधारमा मात्रै योजना छनोट गरिने बताए । 

उनले पूर्वाधारतर्फ ३० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना प्रदेश सरकारले नसमेट्ने तथा अन्य क्षेत्रका १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना पनि प्रदेशस्तरमा नराखिने स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार पाँच लाख रुपैयाँसम्मका योजना अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आए स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानमार्फत पठाइनेछ। स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख गर्दै उनले दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी विवरण तत्काल पठाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरे।

बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की ले अधुरा योजना, बहुवर्षीय योजना तथा खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिने बताए। बजेटको आकार खुम्चिँदै गएको अवस्थामा नयाँ योजनामा जान कठिन हुने उल्लेख गर्दै उनले 'पैसा छरेर पनि काम नहुने र धेरै योजना राखेर उपलब्धि नदेखिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने' बताए।

प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री तथा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराज अर्यालले विकास गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तल्लो तहबाटै योजनाको सही छनोट आवश्यक रहेको धारणा राखे।

बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले योजना छनोट, कर्मचारी अभाव, साझा अधिकार, अनुगमन तथा बजेट वितरणका विषयमा धारणा राखेका थिए। जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष द्रोण खत्री ले प्रदेशको संस्थागत क्षमता वृद्धि र पालिका पहुँच मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

नगरपालिका सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष खिलध्वज पन्थी ले साझा अधिकारको विषयलाई कार्य विस्तृतीकरण गर्न जरुरी रहेको बताए। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले प्रदेश सरकारको उपस्थिति स्थानीय तहमा अनुभूत हुने गरी कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राखे।

जिल्ला समन्वय समिति अर्घाखाँचीका प्रमुख जीवनारायण कोइराला ले टुक्रे योजना घटाउन आग्रह गर्दै वन कार्यालय र स्थानीय तहबिच समन्वय अभाव रहेको बताए।

बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय, राजस्व व्यवस्थापन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो।