तेहरान । इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह मोजतबा खामेनीले देशसँग रहेको उच्च संवर्द्धित युरेनियम विदेशमा नपठाउन निर्देशन दिएका छन् । इरानी स्रोतका अनुसार यो निर्णयले अमेरिका र इरानबिच चलिरहेको शान्ति वार्तामा नयाँ अड्चन सिर्जना गरेको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

इरानको युरेनियमको भण्डारण र नियन्त्रण हाल वार्ताको मुख्य विवादित विषयमध्ये एक हो ।  त्यसैले यो निर्णयलाई विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वको अमेरिकी पक्षले कुनै पनि सम्भावित सम्झौतामा इरानको संवर्द्धित युरेनियम देश बाहिर पठाइनुपर्न सर्त राख्दै आएको छ । तर इरानको नेतृत्वले यो सामग्री विदेश पठाउँदा देश अझ कमजोर बन्ने र भविष्यमा अमेरिका तथा इजरायलको सम्भावित आक्रमणप्रति बढी संवेदनशील हुने विश्वास राखेको छ ।

स्रोतहरूका अनुसार यही कारण सर्वोच्च नेतृत्वले युरेनियम नपठाउने नीति कडा रूपमा अघि सारेको हो । अमेरिकी तथा इजरायली अधिकारीहरूबिच भएको छलफलअनुसार ट्रम्पले इजरायललाई इरानको युरेनियम भण्डारण देश बाहिर लैजाने विषयमा आश्वासन दिएका थिए ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले पनि कुनै पनि युद्ध अन्त्य मान्न युरेनियम हटाइनुपर्ने, इरानले क्षेत्रीय मिलिसियालाई समर्थन बन्द गर्नुपर्ने र ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र क्षमतामा कटौती हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । इरानको सर्वोच्च नेताको निर्देशन र संस्थागत सहमतिअनुसार संवर्द्धित युरेनियमको भण्डार देश बाहिर नजाने इरानका एक वरिष्ठ स्रोतले बताएको भन्दै रोयटर्सले समाचार छापेको छ ।

यसैबिच वार्ता प्रक्रिया पाकिस्तानको मध्यस्थतामा अघि बढिरहेको भए पनि ठुलो प्रगति भने भएको छैन । पाकिस्तानले अमेरिका र इरानबिच सन्देश आदानप्रदान गराउँदै वार्ता अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

अमेरिकी पक्षले इरानमाथि दबाब कायम राख्दै यदि सम्झौता भएन भने सैन्य कारबाही पुनः सुरु हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेको छ । ट्रम्पले हालै सही जवाफ आएन भने अवस्था छिटो बदलिन सक्ने तर वार्तालाई केही दिन अझ मौका दिन सकिने सङ्केत पनि दिएका थिए ।

इरानी पक्ष भने अमेरिकाले स्थायी युद्धविराम र सुरक्षा ग्यारेन्टी नदिएसम्म विस्तृत आणविक वार्तामा प्रवेश नगर्ने अडानमा देखिन्छ । इरानले लामो समयदेखि आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार युरेनियम सम्बन्धी यो पछिल्लो निर्णयले वार्तालाई अझ कठिन बनाएको छ, किनभने यो मुद्दा नै सम्झौताको केन्द्रमा रहेको छ । अब दुवै पक्ष आफ्नो मुख्य अडानबाट पछि हट्छन् कि तनाव अझ बढ्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा स्पष्ट हुने अनुमान गरिएको छ ।