विकासका दृष्टिकोणबाट कर्णाली प्रदेश निकै पछाडि परेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास नभएपछि स्वाभाविक रूपमा औद्योगिकीकरणमा पनि पछि पर्ने नै भयो । उद्योगधन्दा, कलकारखानाका लागि पनि भौतिक पूर्वाधार विकास आवश्यक हुन्छ ।

म ३० वर्षदेखि कर्णालीमा रहेर उद्योग व्यवसायमा सक्रिय छु । मैले ‘कर्णाली इको भिलेज’ भन्ने कम्पनी स्थापना गरी कर्णालीका वस्तुहरूको बजारीकरण गर्दै आएको छु । काठमाडौँ, भैरहवा, नेपालगञ्जका साथीहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको छु । स्थानीय रूपमा पनि बिक्री वितरण गर्छु । मेरो फोकस काठमाडौँमा बढी छ । कर्णालीका उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरेर बाहिर पठाउने मेरो प्रमुख उद्देश्य हो ।

जुम्लामा अहिले धान पाक्न लागिसक्यो तर पोहोर सालकै धान बाँकी छ । त्यो धान बजारमा पठाउन सकिएको छैन । ‘मार्केट चेन’ नै छैन । यसमा सरकारहरूले ध्यान दिन सकेका छैनन् । हामी ‘मार्केट चेन’ बनाउन प्रयासरत छौँ ।

कर्णालीमा ठुला उद्योगको विकास हुन नसक्नुको पछाडि प्रमुख चुनौती ऊर्जा हो । ऊर्जा अभावले गर्दा यहाँ ठुला उद्योग खोल्ने अवस्था छैन । भइरहेका साना–साना उद्योगसमेत सङ्कटमा छन् । अहिले बाँकेको कोहलपुर हुँदै कर्णालीमा जोड्ने १३२ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न भयो । धेरै वर्षको प्रतीक्षापछि यो काम सम्पन्न त भयो, तर अहिले बिचमा हावाहुरीका कारण बाँकेमा टावरहरू क्षतिग्रस्त भयो भन्ने कुरा छ ।

१३२ केभीए प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भए कर्णालीको विद्युत् सङ्कट हल हुने हाम्रो अपेक्षा थियो । यद्यपि अवस्था उस्तै छ ।

कर्णालीको भूगोल विकट र दुर्गम छ । त्यसैले उद्योग, कलकारखानाको क्षेत्रमा राज्यको जुन नीति छ, त्यो कर्णालीका हकमा केही सहजता प्रदान गर्नुपर्ने छ ।

दोस्रो समस्या पूर्वाधारको हो । उद्योगको विकासका लागि ऊर्जामात्र भएर भएन, हामीलाई त बाटो पनि चाहियो । राम्रो बाटो नहुँदा उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ ल्याउन कठिन हुन्छ । ढुवानीमा समस्या हुँदाखेरि कच्चा पदार्थको लागत बढ्छ । कच्चा पदार्थमै लागत बढ्दा उत्पादन भएको वस्तुको मूल्य पनि बढ्छ । जसका कारण कर्णालीमा उत्पादन भएको वस्तुले बाहिर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । ठुलो उद्योगको विकास हुन नसक्नुको पछाडि ढुवानी अर्थात् यातायात अर्को प्रमुख समस्या हो ।

यहाँ ठुला उद्योगको त कुरै छाडौँ, अहिले सङ्घीय र कर्णाली प्रदेश सरकारले लघु, घरेलु र साना उद्योग, अझ स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको अवस्था छैन । यहाँका रैथाने बाली कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, चामलदेखि लिएर हस्तकलाका सामान, फलफूलमा सुन्तला, स्याउ, जडीबुटीमा टिमुरदेखि मसाला बालीजस्ता स्थानीय उत्पादनलाई प्रशोधन गरी विभिन्न प्रकारका उत्पादन गर्न नसकिने होइन, तर कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनुपर्दा महँगो पर्छ र त्यस्ता उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।

हालसम्म कर्णालीमा चार–पाँच वटा ठुला उद्योग दर्ताका लागि आएका छन् । ती उद्योग सञ्चालन हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेको विद्युतको समस्या र उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको ढुवानीको समस्या हो । ढुवानीसँगै बजारको पनि समस्या छ ।

कर्णालीमा झन्डै १७ लाख जनसंख्यामध्ये ५–७ लाख त बाहिर छ । यहाँ १० लाखको हाराहारीमा उपभोक्ता होलान् । यसरी हेर्दा हाम्रो उपभोक्ता पनि न्यून छ । त्यसोे हुँदा बजार पनि न्यून हुने भइहाल्यो । लगानी गर्ने मान्छेहरूले नेपालगञ्ज, भैरहवा, बुटवल, वीरगञ्जमा गइरहेका छन् ।

कर्णालीमा अर्को ठुलो समस्या भनेको जनशक्ति नहुनु हो । काम गर्ने मान्छे त छन्, तर हामीसँग दक्ष जनशक्ति छैन । उदाहरणका लागि अहिले हाम्रो होटलमा राम्रो कुक ल्याउनुपर्‍यो भने यहाँ जनशक्ति छैन । बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । राम्रो सेफ चाहियो भने बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ । एउटा राम्रो इलेक्ट्रिसियन, एसी मर्मत गर्ने वा फ्रिज बनाउने टेक्निसियनहरू समेत अहिले बाहिरबाटै ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण दक्ष जनशक्ति नहुनु ठुला उद्योग नआउनुको अर्को कारण र चुनौती हो ।

निजी क्षेत्रले मात्र लगानी गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । बुटवलमा सञ्चालित स्यानिटरी प्याड वा साबुन उद्योगको तुलनामा सुर्खेतको उद्योग चल्न गाह्रो छ ।

मैले यो ३० वर्षको अवधिमा उद्योग र व्यवसायका धेरै क्षेत्रमा हात हालेँ । होटल व्यवसाय, डेरी व्यवसायदेखि अदुवा र बेसार लगायतका कृषिमा आधारित उद्योगमा काम गर्दाको मेरो अनुभवले भन्छ– कर्णालीमा यहाँकै स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगमात्र टिक्दा रहेछन् । स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योगहरू अहिले अगाडि बढिरहेका छन् । साथीहरू पनि यसमा उत्साहका साथ लम्किराख्नुभएको छ । अहिले हामीले कर्णालीको स्थानीय कच्चा पदार्थबाट बनेका सामानको ‘सेल्स’ पनि राम्रै गरिरहेका छौँ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर कर्णालीमा उद्योग चलाउनचाहिँ सम्भव छैन । त्यसमा हामी वीरगञ्ज, विराटनगर, बुटवल, बाँकेका उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ ।

अर्को ठुलो समस्या राज्यको नीति हो । कर्णालीको भूगोल विकट र दुर्गम छ । त्यसैले उद्योग, कलकारखानाको क्षेत्रमा राज्यको जुन नीति छ, त्यो कर्णालीका हकमा केही सहजता प्रदान गर्नुपर्ने छ । विराटनगर वा बाँकेमा लागु हुने नीति अनुसार कर्णालीमा काम गर्न समस्या हुन्छ । बुटवललाई दिने सुविधा र हाम्रो सुर्खेत वा जुम्लालाई दिने सुविधा एउटै भएर हुँदैन । हामी भौगोलिक हिसाबले दुर्गममा भएकाले राज्यले हामीलाई अनुदान दिनुपर्छ । ढुवानीमा, किसानको मल–बिउमा, प्रविधिमा वा तालिममा सपोर्ट भयो भनेमात्र हाम्रो लागत घट्छ र हामी बजारमा टिक्न सक्छौँ ।

निजी क्षेत्रले मात्र लगानी गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । बुटवलमा सञ्चालित स्यानिटरी प्याड वा साबुन उद्योगको तुलनामा सुर्खेतको उद्योग चल्न गाह्रो छ । सुर्खेतमा त कतिपय यस्ता उद्योग बन्द भइसके । बुटवलले सजिलै कच्चा पदार्थ र ठुलो बजार पाउँछ, तर कर्णालीमा टिक्नै मुस्किल छ । त्यसैले अब बाहिरबाट ल्याउने कच्चा पदार्थभन्दा कर्णालीमै पाइने जडीबुटी, मसाला, काठ र ढुङ्गामा आधारित उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सिमेन्टको कच्चा पदार्थ हामीसँगै छ, दैलेखमा ग्यासको काम हुँदैछ । यस्ता क्षेत्रमा ध्यान दियो भनेमात्र ठुला उद्योग आउँछन् र विकास हुन्छ ।

हाम्रो मुख्य खम्बा भनेकै कृषि र पर्यटन हो । हाम्रो अबको ध्यान खनिज, कृषि, वन पैदावार र पर्यटनमा हुनुपर्छ । रारा, फोक्सुण्डो र काँक्रेविहार जस्ता ठाउँ हामीसँग छन् । यहाँको हावापानी र प्राकृतिक स्रोत नै हाम्रो पुँजी हो । यदि लाखौँ पर्यटक भित्र्याउन सकियो भने यहाँको मार्सी चामल, टिमुर, सुन्तला, स्याउ र बेसार–अदुवा सहजै बिक्री हुन्छ । यसका लागि राज्यको सही नीति हुन आवश्यक छ ।

ठुला उद्योगको विकासका लागि सही नीति र नेतृत्वका आवश्यक छ । दैलेख र जाजरकोटमा काइनाइट जस्ता बहुमूल्य धातु पाइन्छन्, तर त्यहाँ पनि नीतिगत र राजनीतिक समस्या छ ।

अहिलेको तथ्याङ्क हेर्दा कर्णालीमा ३० हजार बराबर साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता छन्, तर तीमध्ये अधिकांश सङ्कटमा छन् । करिब ७० प्रतिशत उद्योग त झोलामा छन् । ती दर्ता छन्, कर तिरिरहेका छन् र बैंकिङ लोनका लागि फाइल खडा गरिएका छन्, तर व्यवहारमा सक्रिय छैनन् । बाँकी ३० प्रतिशत उद्योग पनि कोभिडको असर र बैंकको ब्याजले गर्दा समस्यामा छन् । व्यापार ७० प्रतिशतले खस्केको छ । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा ढुवानी लागत दोब्बर भएको छ ।

• कर्णालीको औद्योगिक अबको बाटो के हो ?

हामीले यसमा धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ । किनकि हामी औद्योगिक बाटोमा प्रवेश नै गर्न सकिरहेका छैनौँ । प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि छिन्चुदेखि जहरेसम्मको जग्गा अध्ययन र ‘ईआईए’ भइसकेको छ, तर जमिन भएरमात्र हुँदैन । औद्योगिक वातावरणका लागि बाटो, बिजुली, कच्चा पदार्थ र दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । हामीले कर्णालीमै वाइन, जुस, जडीबुटी र डेरी उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्छ । पशुजन्य उत्पादन र ‘भ्यालु चेन’मा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दियौँ भनेमात्रै कर्णालीको भविष्य उज्ज्वल छ ।

त्यसैले ठुला उद्योगको विकासका लागि सही नीति र नेतृत्वका आवश्यक छ । दैलेख र जाजरकोटमा काइनाइट जस्ता बहुमूल्य धातु पाइन्छन्, तर त्यहाँ पनि नीतिगत र राजनीतिक समस्या छ । राज्यले कच्चा पदार्थ बाहिर नपठा भन्छ, तर यहाँ प्रशोधन गर्ने उद्योग छैन, न त कामदारलाई तालिम नै छ । जमिनमुनिको सम्पत्ति राज्यको भन्छ, जग्गाधनीले खन्न पाउँदैन । यस्ता गाँठो फुकाउने काम राजनीति र नेतृत्वको हो ।

मुख्य कुरा त राजनीतिक इच्छाशक्ति नै हो । कर्णालीमा स्रोतको कमी छैन, तर त्यसलाई सही परिचालन गर्ने बुद्धिको कमी छ । हुम्ला र मुगुमा जडीबुटी थन्किएको छ, तर त्यसलाई ल्याउन राज्यको नीतिले अवरोध गर्छ । नेताहरूले विदेशी ब्रान्डको प्रचार गर्नुभन्दा हाम्रै स्थानीय अल्लो, भाङ्गे र कपासको कपडा लगाइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो !

(कर्णाली प्रदेश, लघु औद्योगिक ग्रामका संस्थापक अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका केन्द्रीय सदस्य उदिराम डाँगीसँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)