विराटनगर ।  नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीभित्र देखिएका आन्तरिक मतभेद र असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्दै सबै नेताहरूलाई एकजुट भएर अगाडि बढ्न आह्वान गरेका छन् । शनिबार विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै थापाले यस्तो बताएका हुन् ।

सभापति थापाले पार्टीभित्रका आन्तरिक विमतिहरूलाई स्वाभाविक रूपमा लिँदै त्यसलाई मिलाएर लैजानु नै आफ्नो प्रमुख कर्तव्य भएको बताए । विशेषगरी पार्टीका केही वरिष्ठ र प्रभावशाली नेताहरू जो अहिले केन्द्रीय समितिभन्दा बाहिर छन्,उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउने वातावरण बनाउन आफू तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

‘नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र देखिएका विमतिहरूलाई सम्बोधन गर्ने सभापतिका रूपमा मेरो आफ्नो जिम्मेवारी हो । यो जिम्मेवारी मैले निर्वाह गर्नुपर्छ र गरिरहेको पनि छु । पार्टीको विधानले पनि त्यही भन्छ र हाम्रो परम्पराले पनि त्यही सिकाउँछ,’ उनले भने, ‘अहिले पार्टीका केही साथीहरू, नेताहरू केन्द्रीय समितिभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ । म उहाँहरू सबैलाई केन्द्रीय समितिभित्र आएर काम गर्नका निम्ति विशेष अनुरोध गरिरहेको छु । आउने साथीहरूका लागि वातावरण हामी बनाइरहेका छौँ । अब केही गरी ‘तिम्रो अनुहारै मन पर्दैन भने त बेग्लै कुरा हो, नत्र पार्टीभित्र मिलेर काम गर्ने पर्याप्त ठाउँ छ र म त्यसका लागि खुला छु ।’

थापाले पार्टीका विभिन्न समितिहरू जस्तै सदस्यता व्यवस्थापन समिति, अनुशासन समिति र निर्वाचन समिति गठन गर्दा सबैको सल्लाह र चित्त बुझ्ने गरी बनाउने धारणा राखे । उनले कुनै पनि तहबाट अवरोध सिर्जना हुनु पार्टी हितमा नरहेको समेत बताए ।

‘पार्टीको सदस्यता अद्यावधिक गर्ने विषय पार्टीलाई बलियो बनाउने कुरा हो । भोलि उम्मेदवार छान्ने बेलामा पनि सदस्यकै अधिकार रहन्छ । यसमा कसैले पनि अवरोध सिर्जना गर्नुहुँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ,’ उनले भने ।

महामन्त्री गगन थापाले कोइराला निवासको ऐतिहासिक गरिमालाई स्मरण गर्दै आफू सभापति भएपछि पहिलो पटक यहाँ आउन पाउँदा गौरव लागेको बताए । उनले पार्टीलाई विधानसम्मत ढङ्गले अगाडि बढाउन र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने आफ्नो कर्तव्यबाट कांग्रेस पछि नहट्ने बताए ।

थापाले ‘भदौ २४ को घटना’ को छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले अध्यादेश ल्याएर जबरजस्ती गरिरहेको छ ।

कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई ल्याउन खोजिएको जस्तो देखिएको छ, यो स्वीकार्य छैन,’ उनले भने, ‘मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन जानी जानी लुकाइएको छ । आयोगमाथि ठुलो दबाब सिर्जना गरिएको हामीले महसुस गरेका छौँ । प्रतिवेदनमा के छ, त्यो तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्छ ।’