पोखरा | साविकमा लेखनाथलाई साथ लिएर महानगरपालिका बनेपछि पोखराले बेवास्ता गरेको भन्दै बेलाबेलामा लेखनाथ क्षेत्रका अगुवाहरूले गुनासो गरिरहन्थे। कहिलेकाहीँ लेखनाथलाई छुट्याइदिन सार्वजनिक मञ्चहरूबाटै आवाज नउठेका होइनन्।

अहिले उक्त माग झन् झाँगिएको छ। साविक लेखनाथलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने मागसहित आइतबार बृहत् अन्तरक्रिया आयोजना भयो। कार्यक्रममा राजनीतिक दल, उद्योगी व्यवसायी, समाजसेवी र बुद्धिजीवी लगायतले पुनःस्थापनामा ऐक्यवद्धता जनाएका छन्।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले महानगरपालिकाको संरचनाले लेखनाथ क्षेत्रलाई सँधै ओझेलमा पारेको भन्दै अब छुट्टै नगरपालिका हुनुपर्ने माग राखे। तत्कालीन समयमा साविक लेखनाथ नगरपालिकालाई पोखरा महानगरपालिकामा विलय गर्नु भौगोलिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण भएको निष्कर्ष उनीहरूको छ। भूगोल र असन्तुलित प्रशासनिक संरचनाका कारण नागरिकको सेवा प्रवाहमा कठिनाइ परेको, विकास निर्माणमा अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको र लेखनाथको छुट्टै पहिचान तथा अस्तित्व कमजोर बनेकोमा उनीहरूको एकै स्वर छ।

साविक लेखनाथ नगरपालिकाका संस्थापक मेयर शालिकराम पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म स्थानीय सरकारलाई सबल र जनतासँग नजिक बनाउनु भए पनि पोखरामा त्यसको विपरीत अवस्था सिर्जना भएको बताए। उनले स्थानीय तह पुनःसंरचनाको क्रममा लेखनाथलाई पोखरा महानगरपालिकामा विलय गर्नु अन्यायपूर्ण भएको भन्दै अहिले त्यसको असर विकास, प्रशासन र पहिचानमा स्पष्ट देखिएको बताए।

‘लेखनाथ क्षेत्र प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक सम्भावना र पर्यटनको दृष्टिले आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सामर्थ्य बोकेको भूगोल हो। के कारणले पोखरामा गाभियो भन्ने जवाफ अहिलेसम्म कसैले दिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘बेगनास, रूपा लगायतका ताल, कृषि उत्पादन, पर्यटन तथा व्यापारिक सम्भावनाले सम्पन्न क्षेत्रलाई महानगरपालिकाको सीमित वडामा खुम्च्याउनु गलत भयो।’ लेखनाथको गुमेको अस्तित्व बचाउन र समन्यायिक विकास सुनिश्चित गर्न पुनः नगरपालिका स्थापना अपरिहार्य भएको उनको तर्क छ।

नेपाली काँग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बरालले लेखनाथको समृद्धि, पहिचान र विकासका लागि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए। जनताको भावनाभन्दा ठूलो कुनै निर्णय हुन नसक्ने भन्दै उनले लेखनाथवासीको चाहनालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताए। ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा जनताको भावना हो। जब भावना नै मिल्दैन भने जबरजस्ती गर्नु जायज पनि होइन,’ उनले भने, ‘कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर पुनःस्थापनाको अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।’

नेकपा एमाले कास्कीका अध्यक्ष वैनबहादुर क्षेत्रीले विगतमा स्थानीय तह पुनःसंरचनाका क्रममा भएका केही निर्णयहरू व्यवहारमा प्रभावकारी हुन नसकेको सुनाए। उनले भने, ‘संघीयताको भावना अनुसार स्थानीय तह जनउत्तरदायी, पहुँचयुक्त र सन्तुलित हुनुपर्ने हो, हाम्रोमा त्यस्तो हुन सकेन। अब लेखनाथको पहिचान, इतिहास र समृद्धिलाई संरक्षण गर्न सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्छ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका जिल्ला संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेले लेखनाथ पुनःस्थापनाको अभियान कुनै एक दल वा समूहको मात्र विषय नभई समग्र लेखनाथवासीको साझा आन्दोलन भएको बताए। ‘घरघरमा सिंहदरबारको अवधारणा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारलाई नागरिकको नजिक ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो अभियानलाई अझ सशक्त बनाउन सबै लाग्नुपर्छ।’

रास्वपा प्रतिनिधि कृष्णराज भुर्तेलले स्थानीय तह बनेपछि सेवा प्रवाहमा जनताले गुनासो गर्ने ठाउँ राख्न नहुने बताए। ‘पालिका घरदैलोको सरकार हो। हाम्रोमा नागरिकले झन् बढी सास्ती खेप्नुपरेको यथार्थ छ,’ उनी भन्छन्, ‘संघीयताको मर्म स्थापित हुनुपर्छ।’

पोखरा महानगरपालिका भौगोलिक हिसाबले पनि ज्यादै ठूलो भएकाले यसलाई विभाजन गर्नु उपयुक्त हुने सहभागीहरूको तर्क छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ ले स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्था अनुसार कानुनी रूपमै पुनः स्थापनाको पहल गर्नुपर्नेमा सबै सहमत भएका छन्। केही समयअघि मेयर धनराज आचार्यले पनि पोखराबाट लेखनाथलाई अलग गराएर छुट्टै नगरपालिका बनाउन सुझाएका थिए।