काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकारले प्रस्तुत गरेको नयाँ बजेटको तीव्र आलोचना गर्दै यसलाई आर्थिक रूपमा बोझिलो र वितरणमुखी भएको टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक पोस्ट राख्दै उनले बजेटमा चालु खर्च उच्च र पुँजीगत खर्च न्यून रहेको भन्दै सरकार चालु खर्च नियन्त्रण गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाएका हुन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकारले ल्याएको यो बजेटले जनतालाई भ्रममा पार्न मृदु भाषा प्रयोग गरेर आफ्ना कमजोरीहरू लुकाउन खोजेको उनको भनाइ छ । प्रवक्ता चालिसेका अनुसार कुल बजेटको ५९.८ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ७० अरब ५८ करोड रुपैयाँ चालु खर्चमा छुट्याइएको छ, जबकि पुँजीगत खर्चका लागि मात्र २०।३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ३१ अरब १० करोड रुपैयाँ राखिएको छ । 

चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने कुनै पनि विश्वसनीय योजना बजेटमा नदेखिएको उनले औँल्याएका छन् । बजेटमा ऋण र पुँजीगत खर्चबिच ठुलो असन्तुलन रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘बजेटमा कुल ऋणको लक्ष्य ६५७.२८ अरब रुपैयाँ राखिएको छ, जुन पुँजीगत खर्चभन्दा २२६.१८ अरब रुपैयाँ बढी हो ।’ 

यसले ऋण लिएर ऋण नै तिर्नुपर्ने वा साधारण खर्च धान्नुपर्ने डरलाग्दो अवस्था सिर्जना गरेको र अब प्रत्येक नेपालीको हिस्सामा करिब १ लाख २० हजार रुपैयाँ ऋण पुग्ने स्थिति बनेको उनले दाबी गरे । ऋणको ठुलो हिस्सा मन्त्री, सांसद, कर्मचारीको तलब,भत्ता, सवारी साधन, विदेश भ्रमण, अनुगमन तथा कन्सल्टेन्सी जस्ता गैरउत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने सम्भावना उच्च रहेको उनले बताए ।

बजेटले लिएको १४ खर्ब ५ अरब ३१ करोड रुपैयाँको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यलाई चालिसेले महत्त्वाकाङ्क्षी तर आधारहीन भनेका छन् । उत्पादन, उद्योग, निर्यात र रोजगारी वृद्धिको कुनै ठोस आधार बिना नै यो लक्ष्य राखिएको र यो बजेट केवल उपभोगमा आधारित राजस्व लक्षित बजेट मात्र भएको उनको ठहर छ । 

त्यस्तै, कर नीतिमा पनि चरम विरोधाभास रहेको टिप्पणी गर्दै उनले एकातिर आयकरको अधिकतम दरलाई ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिएको र कर छुटको सीमामा ३ लाख थपेर १० लाख पुर्‍याइएको तर अर्कोतिर बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका क्षेत्रमा नयाँ शुल्क तथा करको दायरा विस्तार गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारले देशका किसान, गरिब र उत्पादन क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको आरोप कांग्रेस प्रवक्ताको छ । देशमा २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहे पनि उनीहरूका लागि पर्याप्त राहतको व्यवस्था नगरिएको, किसानलाई कुनै प्रोत्साहन नरहेको र रासायनिक मलखादको अभाव आगामी दिनमा पनि कायम हुने उनले उल्लेख गरे । चिया र अलैँची जस्ता निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवर्द्धनमा कुनै उल्लेखनीय योजना नहुँदा र सीमा क्षेत्रमा रहेको १०० रुपैयाँको व्यावहारिक समस्या सम्बोधन नहुँदा मुलुकको व्यापार घाटा घट्नुको साटो झन् बढ्ने उनले दाबी गरे ।

समग्रमा यो बजेट ‘जहाँ भोट त्यही बजेट’ को नीति अनुरूप आएको चालिसेको आरोप छ । डिजिटल प्लेटफर्मको जगबाट उदाएको वर्तमान सरकारले डिजिटल प्लेटफर्म र त्यहाँ रहेका आफ्ना समर्थकहरूलाई खुसी पार्ने गरी मात्र बजेट ल्याएको भन्दै उनले ‘वितरणमुखी बजेटको लागि रास्वपालाई बधाई छ’ भनी व्यङ्ग्य गरेका छन् । 

सरकारका यसअघिका वाचा पत्र, १०० बुँदे वा १९ बुँदे सहमतिहरू केवल प्रचारका नेरेटिभ्स मात्र साबित भएको र प्रचार गर्ने डिजिटल संसार यस बजेटबाट खुसी भए पनि वास्तविक धरातलमा बजेट असफल रहेको उनले प्रस्ट पारेका छन् ।