काठमाडौँ । मे २५ मा स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्सिट्युट (एसआईपिआरआई)ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका शान्ति स्थापना (पिसकिपिङ) अभियानहरू भूराजनीतिक कारणहरूले सिर्जना गरेको ‘पूर्ण आँधी’का कारण पतनको संघारमा पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।

एसआईपीआरआईको शान्ति अभियान तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन कार्यक्रमका निर्देशक जइर भान डेर लिज्नले भने, ‘यदि अवस्था यही दिशामा अघि बढिरह्यो भने वित्तीय, राजनीतिक र भूराजनीतिक कारकहरूको संयुक्त प्रभावका कारण बहुपक्षीय द्वन्द्व व्यवस्थापन गम्भीर रूपमा कमजोर बन्न सक्छ र संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता संस्थाहरू लगभग पूर्ण रूपमा किनारामा धकेलिन सक्छन् ।’

उनले थपे, ‘यसको परिणामस्वरूप द्वन्द्वहरू अझ बढ्ने सम्भावना छ र राज्यहरूले लामो समयदेखि स्थापित मान्यताहरू त्याग्दै जाँदा ती द्वन्द्वहरूको असर सर्वसाधारण नागरिकमाथि अझ गम्भीर पर्नेछ ।’

प्रतिवेदनले शान्ति स्थापना क्षमतामा आएको गिरावटको मुख्य कारण वित्तीय स्रोतको सङ्कटलाई मानेको छ ।

सन् २०२५ को जुलाईसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना कार्यक्रमले करिब २ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तीय अभाव झेलिरहेको थियो, जुन २०२४–२५ को कुल बजेटको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । ‘पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय स्रोत’ को अभावले गर्दा धेरै मिसनहरूले तैनाथ सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा घटाउन बाध्य भएका छन् ।

यो वित्तीय सङ्कट मुख्य दातृ राष्ट्रहरूले आफ्नो आर्थिक प्रतिबद्धता समयमै वा पूर्ण रूपमा पूरा नगर्नुका कारण उत्पन्न भएको हो । हाल बहुपक्षीय शान्ति अभियानमा सबैभन्दा धेरै सैनिक तथा सुरक्षा जनशक्ति उपलब्ध गराउने शीर्ष १० राष्ट्रहरू सबै दक्षिणी विश्वका (ग्लोवल साउथ)का छन्, जसमा युगान्डा, नेपाल, बंगलादेश र भारत अग्रपङ्क्तिमा छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् भित्र पनि स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूको ‘कडा अडान र भिटोको धम्की’ले शान्ति मिसनहरूको कार्यादेश नवीकरण प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सन् २०२५ मा लेबनानमा इजरायली सेनाद्वारा लगातार युद्धविराम उल्लङ्घन भइरहेका बेला अमेरिका र इजरायलले त्यहाँ कार्यरत ‘युनाइटेड नेसन्स इन्टेरियम फोर्स इन लेवनान’ लाई विघटन गर्न दबाब दिएका थिए । अन्ततः सम्झौताका रूपमा सुरक्षा परिषद्ले उक्त मिसनको कार्यकाल अन्तिम पटकका लागि डिसेम्बर २०२६ सम्म नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिवेदनले चेतावनी दिँदै भनेको छ कि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूभित्र बढ्दो राजनीतिक मतभेदका कारण सामूहिक सुरक्षाको सट्टा निश्चित राष्ट्रहरूको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने एकपक्षीय वा द्विपक्षीय सुरक्षा व्यवस्थातर्फ विश्व झुक्दै गएको छ ।

प्रतिवेदनले संयुक्त राष्ट्रसंघले छाडेको शून्यता क्षेत्रीय संस्थाहरूले समेत भरपर्दो रूपमा पूरा गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

एसआईपिआरआईको शान्ति अभियान तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन कार्यक्रमकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता क्लाउडिया फेइफर क्रुजले भनिन्, ‘सफल र समग्र शान्ति निर्माणका लागि आवश्यक धेरै क्षमताहरू क्षेत्रीय संस्थाहरूसँग छैनन्। उनीहरू पनि संयुक्त राष्ट्रसंघजस्तै वित्तीय अभाव र सहमति जुटाउन नसक्ने समस्याबाट ग्रस्त छन् ।’

उनले थपिन्, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ नेतृत्वको द्वन्द्व व्यवस्थापन कमजोर बन्दै जाँदा त्यसले ठूलो खालीपन सिर्जना गरिरहेको छ, जुन वैकल्पिक मोडेलहरूले पूर्ति गर्न सकेका छैनन् ।’

यद्यपि निराशाजनक अवस्थाका बिच पनि डा. क्रुज बहुपक्षीय द्वन्द्व व्यवस्थापनको पूर्ण पतन अपरिहार्य नभएको बताउँछिन् । उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघका शान्ति अभियानहरूप्रति अझै पनि विश्वव्यापी स्तरमा सैद्धान्तिक समर्थन कायम छ ।

उनले यस्ता प्रयासलाई निरन्तरता दिन सदस्य राष्ट्रहरूले केवल भाषण र प्रतिबद्धतामा सीमित नभई नियमित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने र प्रभावकारी बहुपक्षीय प्रयास सफल हुन आवश्यक राजनीतिक वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना अभियान वित्तीय अभावसँग जुधिरहेको छ भने अर्कोतिर एसआईपिआरआईले अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको अर्को प्रतिवेदनले विश्वव्यापी सैन्य खर्च नयाँ कीर्तिमानी स्तरमा पुगेको देखाएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा विश्वको सैन्य खर्च बढेर २.८८७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो लगातार ११औँ वर्षको वृद्धि हो । व्यापक पुनःसैनिकीकरण र भूराजनीतिक तनावका कारण यो वृद्धि भएको हो, जसको आधाभन्दा बढी हिस्सा अमेरिका, चीन र रुसले मात्रै खर्च गरेका छन् ।

सन् २०२५ मा खर्च गरिएको झण्डै ३ ट्रिलियन डलर अघिल्लो वर्षको तुलनामा वास्तविक मूल्यका आधारमा २.९ प्रतिशत बढी हो । यससँगै विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपि)मा सैन्य खर्चको हिस्सा २.५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन सन् २००९ यताकै उच्चतम स्तर हो ।