काठमाडौं । आइतबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले चीनको उदाहरण दिँदै नेपाल किन अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन नचाहेको भन्ने प्रष्टीकरण दिए । संसद्को रोस्ट्रममा पहिलोपटक उभिएर सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिन तयार भएका बालेनलाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद प्रमेश हमालले सोधेको प्रश्नमा उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन् । 

हमालले प्रश्नोत्तरमा भाग लिँदै नेपाल विकासशील मुलुकमा रुपान्तरण भएर आत्मविश्वास र आत्सम्मान बढाउनुपर्नेमा अल्पविकसित मुलुकमै रहने व्यवस्था गरेर किन टारेको भन्ने प्रश्न सोधेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेनले अहिले देशलाई आत्मविश्वास भन्दा पैसा चाहिएको र रणनीतिक ढंगले दुई वर्षका लागि स्तरोन्नति टार्न लागिएको बताए । 

‘हाम्रै छिमेकी राष्ट्र चीन अस्ति भर्खरै विकासशीलबाट विकसितमा गएको थियो । तर विकासको पराकाष्ठा नाघिसकेको देश हो त्यो । यो कुरा चाहिँ सरकारले रणनीतिक रुपमा सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ,’ बालेनले भनेका थिए, ‘हामीले गर्ने व्यापारहरुमा पाउने छुट पाउँ भनेर दुई वर्षका लागि टारेका हौं । अहिले आत्मविश्वास बढाउने भन्दा पनि देशलाई पैसा चाहिएको छ ।’

बालेनले बोलेको विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद खुश्बु ओलीले विरोध जनाएकी थिइन् । उनले चीन अहिलेसम्म पनि विकसित अवस्थामा नपुगेको र अझै पनि उच्चमध्यम आययुक्त विकासशील मुलुक रहेको बताइन् । यो सम्बोधन हेरेर चीनले के सोच्ला भन्ने प्रश्न समेत उनले गरिन् । 

चीन विकासशील मुलुक कि विकसित ? 

विश्वमा मुलुकहरूलाई मुख्यतया तीन विकासको अवस्थाको आधारमा तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ– विकसित, विकासशील र अल्पविकसित । यसमध्ये अल्पविकसित मुलुकको वर्गीकरण भने संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७१ मा गरेको हो । ४४ देश अल्पविकसित मुलुकको रुपमा छन् । त्यसमध्ये नेपाल, बंगलादेश र लाओस् अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि योग्य भइसकेका छन् । तर तीनवटै देशले तत्काल स्तरोन्नति हुन नचाहेको बताउँदै आएका छन् । 

तर कुनै देश विकासशील हो कि विकसित भनेर राष्ट्रसंघले औपचारिक रुपमा केही भनेको छैन । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका आफ्नै डिमार्केसन लाइनहरु छन् । विश्व बैंकले देशको प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा देशहरुलाई कम आय, न्यूनमध्यम आय, उच्चमध्यम आय र उच्च आययुक्त मुलुक गरी चार भागमा वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । 

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले देशहरुलाई उदीयमान अर्थतन्त्र र विकसित अर्थतन्त्र गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । यी संस्थाले यी वर्गीकरणको आधार तयार गरे पनि यस अन्तर्गत पर्ने देशको सूची चयार पार्ने गरेका भने छैनन् । विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ले भने आफूले छुट्टै वर्गीकरण नगरी राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक र आईएमएफकै रिपोर्टलाई आधार मान्ने गरेको छ । 

अहिले अल्पविकसित मुलुकको सूचीमा रहेका देशहरुलाई विश्व व्यापार संगठनको अभिसन्धि बमोजिम विभिन्न सुविधा पाइन्छ । खासगरी निर्यात गरिएका वस्तुको भन्सार छुट लगायत विषयमा यो सुविधा मुख्य रुपमा हुन्छ । नेपाललाई अमेरिका युरोप लगायत मुलुकले गलैँचा, पस्मिना लगायत विभिन्न वस्तुमा दिँदै आएको भन्साररहित सुविधा दिएको कारण पनि यही हो । यद्यपि द्विपक्षीय आधारमा यस्ता सुविधा दिन नसकिने भने होइन । 

अर्कोतर्फ विकासशील देशहरुका हकमा विकसित देशको तुलनामा प्रविधि हस्तान्तरणको विषयमा डब्ल्यूटीओबाट सहुलियत पाउने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, प्रतिलिपि अधिकारको विषयमा पनि विकासशील देशहरुलाई केही उदार दृष्टिले हेर्ने चलन छ, यसलाई पाउने ‘स्पेसल एन्ड डिफरेन्सियल ट्रिटमेन्ट’ भन्ने गरिन्छ । यस अन्तर्गत संगठनको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न समय लिनसक्ने, केही आयात शुल्क क्रमशः घटाउन सक्ने, संवेदनशील उद्योगहरूलाई केही समय संरक्षण दिन सक्ने, कृषि क्षेत्रका लागि विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने तथा व्यापार नीति निर्माण, भन्सार सुधार, गुणस्तर प्रमाणीकरण, निर्यात क्षमता विकास लगायत विषयमा प्राविधिक सहायता प्राप्त गर्ने विषय रहन्छन् । 

तर पछिल्लो समय भने अमेरिकाले यस्तो सुविधा खोस्न माग गर्दै आएको थियो । खासगरी अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा पहिलोपटक निर्वाचित भएदेखि नै यो विषय उठेको थियो । अमेरिकाले लामो समयदेखि चीनले यस्ता सुविधा लिनु अनुचित भएको तर्क गर्दै आएको थियो । 

अमेरिकी दृष्टिकोणमा चीन विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र, प्रमुख औद्योगिक शक्ति र विशाल निर्यातकर्ता भएकाले उसलाई गरिब वा साना विकासशील देशसरह विशेष व्यवहार दिनु न्यायोचित हुँदैन भन्ने थियो । तर चीनले भने आफूलाई विकासशील देश नै भएको दाबी गर्दै आएको थियो । 

तर सन् २०२५ मा भने चीन आफैँले विशेष तथा भिन्न व्यवहारसम्बन्धी सुविधाहरू भविष्यका व्यापारिक वार्ताहरूमा नखोज्ने घोषणा गर्‍यो । विशेष सुविधा त्याग्ने घोषणा गरे पनि आफू विकासशील देश नै रहेको बताउँदै आएको छ । चिनियाँ अधिकारीहरूका अनुसार विकासशील सदस्यको हैसियत र विशेष सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकार एउटै विषय होइनन् ।

चीन किन आफूलाई विकासशील भन्छ ?

चीनको सबैभन्दा बलियो तर्क आय स्तर र क्षेत्रीय असमानता हो । विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएपनि चीनको प्रतिव्यक्ति आय अझै धेरै विकसित देशहरूको तुलनामा निकै कम छ । चीनका पूर्वी तटीय क्षेत्रहरू अत्यन्त विकसित भए पनि भित्री तथा पश्चिमी क्षेत्रहरूमा अझै विकासका चुनौती छन् ।

चीनमा लाखौँ मानिस मध्यम आय वर्गमा प्रवेश गरिसकेका छन्, तर विशाल जनसंख्या भएका कारण समग्र विकासको स्तर विकसित राष्ट्रहरूको बराबरीमा पुगेको छैन । चीनले यही कारण देखाउँदै आफूलाई विकासशील मुलुकको श्रेणीमा राख्नुपर्ने तर्क गर्छ । 

घोषणाको समयमा जेनेभास्थित विश्व व्यापार संगठनमा चीनको स्थायी नियोगकी वरिष्ठ प्रतिनिधि ली यीहोङले पत्रकार सम्मेलन भनेकी थिइन्, ‘यस निर्णयले चीनको विकासशील देशको हैसियतमा कुनै परिवर्तन ल्याउँदैन । चीन ग्लोबल साउथको एक महत्वपूर्ण सदस्य हो र सधैँ विकासशील देशकै रूपमा रहनेछ ।’

यो हिसाबले हेर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चीन विकसित मुलुक भएको भनाइ गलत रहेको देखिन्छ । 

अमेरिकाले भने चीनको यो तर्क स्वीकार गर्दैन । सुरुदेखि नै ट्रम्प प्रशासनले चीनले विकासशील मुलुकको हैसियतबाट अनुचित लाभ लिइरहेको आरोप लगाउँदै आएको थियो । सन् २०१९ मा अमेरिकाले डब्ल्यूटीओ सुधारसम्बन्धी बहसमा चीन, भारत लगायतका ठुला अर्थतन्त्रहरूले विकासशील राष्ट्रका लागि बनाइएका विशेष सुविधा त्याग्नुपर्ने माग गरेको थियो ।

अमेरिकाको तर्क छ- यदि कुनै देश विश्वको दोस्रो  ठुलो अर्थतन्त्र हो, विश्व व्यापारमा प्रमुख भूमिका खेल्छ र विश्वभर लगानी तथा ऋण प्रवाह गर्न सक्छ भने उसले विकासशील देशका लागि छुट्याइएका विशेष सहुलियतहरू लिनु हुँदैन ।

किन माथि उठ्न चाहँदैनन् देशहरू ?

अल्पविकसित श्रेणीबाट बाहिरिनु कुनै देशको विकास यात्राको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ । तर यससँगै केही सुविधा पनि गुम्छन् । यसै कारण कतिपय देशहरूले स्तरोन्नति प्रक्रियामा सावधानी अपनाएका छन् ।

सन् १९७१ मा सुरू भएको श्रेणीकरण अन्तर्गत हालसम्म आठवटा देश मात्र यो सूचीबाट बाहिरिएका छन् । जसमा बोत्सवाना, काबो भेर्डे, माल्दिभ्स, सामोआ, इक्वेटोरियल गिनी, भानुआटु, भुटान र साओ टोमे एन्ड प्रिन्सिपे रहेका छन् ।

नेपाल, बंगलादेश र लाओसले अहिले स्तरोन्नतिका लागि पर्याप्त भए पनि उनीहरुले निर्यातमा पाउने सुविधा गुम्ने र विश्व बैंक लगायतले दिने ऋणमा समेत सुविधा नपाउने डरका कारण यसलाई पछाडि धकेल्न चाहने गरेका छन् । 

नेपालको निर्यात धेरै ठुलो नभएको अवस्थामा बंगलादेश लगायत मुलुकले जस्तो धेरै मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था भने छैन । त्यसैले अन्तिम समयसम्म पनि नेपाल स्तरोन्नतिका लागि तयार भएर बसेको थियो, तर नयाँ सरकार बनेपछि भने यो अवधि दुई वर्षलाई धकेल्न सिफारिस गरेको छ ।