काठमाडौँ । आर्थिक वृद्धि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बढी केन्द्रित देखिएको बजेट नेपालले भोगिरहेको जलवायु सङ्कट र सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा भने चुकेको छ।

सडकलाई जलवायुमैत्री बनाउने र चुरे पुनर्भरण गरेर मधेसको पानी हाहाकार कम गर्ने विषय अनुकूलनका दृष्टिकोणबाट सकारात्मक भए पनि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर, जलवायुजन्य बिमा र जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटले आत्मसात् गर्न सकेको छैन।

बजेटमा जोखिम हस्तान्तरणको कुरा उल्लेख भए पनि त्यो जलवायुजन्य जोखिमको हस्तान्तरण हो वा साधारण बिमा मात्रै हो भन्ने स्पष्ट छैन। आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमा एआई हब बनाउने र ऊर्जा क्षेत्रमा वित्तीय परिचालन गर्ने जस्ता नवीन कार्यक्रम समेटिए पनि तिनलाई जलवायु उत्थानशीलता र विपद् जोखिम न्यूनीकरणको राष्ट्रिय रणनीतिसँग एकाकार गर्न सरकार असफल देखिएको छ।

यसै वर्ष नेपालको हिमाली क्षेत्रमा 'सुपर एलनिनो' को प्रभावका कारण त्यस क्षेत्रको तापक्रम बढ्दा हिमताल विस्फोट, मध्य पहाडमा पहिरो र तराईमा तीव्र खडेरी तथा बाढीको बहुआयामिक मारमा पर्ने देखिन्छ। आफैँले तेस्रो एनडिसीमा तय गरेका लक्ष्य प्राप्तिलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिन सकेको छैन।

बजेटले लिएको साढे दुई खर्बभन्दा बढी वैदेशिक ऋण र चार खर्बमाथिको आन्तरिक ऋणको लक्ष्यलाई 'जलवायुमैत्री आवरण' दिन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट प्राप्त हुन सक्ने अत्यधिक सहुलियतपूर्ण ऋण र हरित लगानीको ठूलो अवसर नेपालले गुमाउन सक्ने खतरा विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। साथै जलवायुको मारमा अग्रपङ्क्तिमा पर्ने महिला, सीमान्तकृत र मुख्य गरी पिछडिएका वर्गलाई अनुकूलनको मूलधारमा ल्याउने ठोस कार्ययोजना मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा स्पष्ट नभएको भन्दै विज्ञहरूले बजेटको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती थपिएको र यसले वातावरणीय दिगोपनाको संरक्षण र संवर्द्धनमा संशय सिर्जना गराएको टिप्पणी गरेका छन्।

जलवायु परिवर्तन र विपद्का दृष्टिकोणमा बजेटको समीक्षा गर्दै जलवायु तथा विपद् विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेती र जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले 'ब्ल्याङ्केट एप्रोच' (एकमुष्ट दृष्टिकोण) मा आएको बजेटले विशिष्ट भौगोलिक जोखिमलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। न्युज एजेन्सी नेपालका संवाददातासँग सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै लैङ्गिक, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण तथा जलवायु र दिगोपन विज्ञ डा. सम्झना बिष्टले भने वन मन्त्रालयको बजेट मात्रै नहेरी सबै मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका क्रममा जलवायु दृष्टिकोण राख्न सक्ने हो भने बजेटलाई सन्तुलित मान्न सकिने बताइन्।

• वैदेशिक हरित वित्त र सहुलियतपूर्ण ऋणको अवसर गुम्यो: राजु पण्डित क्षेत्री

जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु वित्त र वैदेशिक अनुदान घटिरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपालले रणनीतिक रूपमा बजेट निर्माण गर्न सकेको देखिँदैन। सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अलि गहिरिएर हेर्दा यसले जलवायु परिवर्तनलाई एउटा छुट्टै र सीमित क्षेत्रका रूपमा मात्र बुझेको देखिन्छ, जबकि यसले कृषि, ऊर्जा र विपद् जस्ता बहुआयामिक क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने थियो।

उनले भने, 'जलवायु परिवर्तनलाई यो बजेटमा विभिन्न हिसाबले जोड्न सकिन्छ, तर पनि दिशानिर्देश गर्ने हिसाबले यो एकदमै जलवायुमैत्री बजेट छ भन्नका लागि अलि सङ्कुचित हुनुपर्ने अवस्था छ। जुन खालको यसले दिशानिर्देश गरेको छ, त्यसमा हामी जलवायुमैत्री विकासमा अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने खालको भान चाहिँ कम हुने देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनले एउटा क्षेत्र मात्र समेट्दैन, यसले कृषिदेखि लिएर ऊर्जा, विपद् सबै विभिन्न क्षेत्रहरू समेट्छ। तर पनि हेर्दाखेरि जुन हिसाबले नेपालले अहिले जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेको छ, जुन जलवायुजन्य विपत्‌हरू आइरहेको देखिन्छ र सँगसँगै हामीसँग अथाह हरित ऊर्जाको व्यवस्थापन पनि गर्न सक्ने क्षमता पनि देखिन्छ, यी दुवै पक्षलाई हेर्दाखेरि जलवायुको दृष्टिकोणबाट यो बजेटले अलिकति जलवायुको हाम्रो जुन समस्या छ त्यसलाई न्याय गर्न सकेन कि भन्ने मलाई लाग्छ।'

ऊर्जा क्षेत्रमा हरित ऊर्जा उत्पादनका लागि व्यापक वित्तीय परिचालन गर्ने घोषणा सकारात्मक भए पनि यसको प्राथमिकता देशभित्र खपत बढाउनुभन्दा व्यापारिक दृष्टिकोणबाट बाहिर निर्यात गर्नेतर्फ बढी ढल्किएको क्षेत्रीको टिप्पणी छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा जलवायु परिवर्तनलाई 'नौ खम्बा' मध्ये एक प्रमुख खम्बाको रूपमा राखेको भए पनि सरकारको बजेटमा त्यसको वास्तविक प्रतिबिम्ब नदेखिएको उनले बताए।

उनी भन्छन्, 'स्वच्छ ऊर्जा बन्ड र डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने र उपलब्ध जलवायु कोषको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको भए पनि यसले ऊर्जा उत्पादनमा पुँजी निर्माण गर्ने उद्देश्यमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छ।' सङ्ख्यात्मक हिसाबले अङ्क ठूलो देखिए पनि नेपालले हाल भोगिरहेको भयावह जलवायुजन्य विपद् र वातावरणीय चुनौतीलाई न्याय गर्न यो बजेट पूर्ण रूपमा सफल नदेखिएको उनको विश्लेषण थियो। उनका अनुसार परम्परागत आर्थिक वृद्धि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बढी केन्द्रित देखिए पनि ती संरचनाहरूलाई 'जलवायुमैत्री' र दिगो बनाउने स्पष्ट मार्गचित्र बजेटमा समेटिन सकेको छैन। उनले थपे, 'अलिकति सकारात्मक हिसाबले हेर्‍यो भने हरित ऊर्जा उत्पादन गर्नका लागि व्यापक रूपमा यसले वित्तीय परिचालन गर्ने भन्ने देखिन्छ। त्यो एउटा सकारात्मक पनि हो। फेरि त्यसलाई पनि अलिकति नियालेर हेर्‍यो भनेदेखि ऊर्जा देशभित्र खपत गर्नेभन्दा बाहिर कसरी पठाउन सकिन्छ भन्नेमा बढी जोड दिएको छ। त्यसकारणले समग्रमा बजेट आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित देखिन्छ। ती संरचना जलवायुमैत्री भएनन् भने कति दिगो हुन्छन् भन्ने ठूलो संशय देखिन्छ। हामी वैदेशिक सहयोगमा पनि निर्भर हुने भएकाले जलवायुमैत्री संरचना बनाउँदा हामीलाई दोहोरो फाइदा हुने थियो। एउटा कुरा हाम्रो आफ्नै दिगो विकासमा टेवा पुग्थ्यो। अर्को जलवायुमैत्री आवरण दिँदा वैदेशिक लगानी बढ्ने सम्भावना रहन्थ्यो। भौतिक संरचनाहरूलाई जलवायुको आँखाबाट हेर्दा जुन अवसर प्राप्त हुन सक्थ्यो, त्यो हामीले गुमायौँ।'

कुल विनियोजनको साढे ६ प्रतिशत रकम मात्र प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ट्यागिङ गरिएको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा यो हिस्सा ३७ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। नेपालको कुल बजेटको लगभग एक तिहाइ हिस्सा वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यस्तो अवस्थामा बजेटलाई 'जलवायुमैत्री आवरण' दिन सकेको भए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अत्यधिक सहुलियतपूर्ण ऋण र हरित लगानी भित्र्याउन सहज हुने क्षेत्री बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु वित्त घटिरहेको अवस्थामा नेपालले यो बजेटमार्फत वैदेशिक सहयोग आकर्षित गर्ने एउटा ठूलो अवसर गुमाएको उनको तर्क छ।

क्षेत्री भन्छन्, 'बजेटको लगभग एक तिहाइ हिस्सा वैदेशिक र आन्तरिक ऋण (साढे २ खर्ब बढी वैदेशिक र ४ खर्बमाथि आन्तरिक ऋण) बाट परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिँदा यसलाई 'जलवायुमैत्री' बनाउन सकेको भए अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूबाट अत्यधिक सहुलियतपूर्ण ऋण र हरित लगानी सहजै आकर्षित हुन्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु वित्त नै घटिरहेको अवस्थामा नेपालले यो बजेटमार्फत वैदेशिक सहयोग आकर्षित गर्ने एउटा ठूलो रणनीतिक अवसर गुमाएको छ।'

जलवायुजन्य विपद्को मार खेपिरहेको नेपालका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागको क्षमता अभिवृद्धि, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र हिमाल, पहाड तथा तराईका समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउनु अपरिहार्य रहेको औँल्याउँदै उनले जलवायु वित्तको प्रभावकारी परिचालनका लागि एउटा बृहत् र समर्पित 'जलवायु परिवर्तन कोष' स्थापना गर्न सुझाव दिएका छन्। यस्तो कोषमा वैदेशिक सहयोग, आन्तरिक स्रोत र निजी क्षेत्रको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम जम्मा गरेर स्थानीय तथा प्रादेशिक तहमा जलवायु अनुकूलनका कामहरू सञ्चालन गर्न सकिने उनको बुझाइ छ।

• जलवायु र विपद्को मर्म बुझ्न असफल: डा. धर्मराज उप्रेती

जलवायु तथा विपद् विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले बजेटमा प्रविधिको क्षेत्रमा केही नवीनतम पक्षहरू आए पनि तिनलाई विपद् व्यवस्थापनसँग जोड्नबाट सरकार चुकेको टिप्पणी गरे। एआईको प्रयोग र डिजिटल पूर्वाधारको कुरा गरे पनि त्यसलाई विपद् व्यवस्थापन र पूर्वसूचना प्रणालीसँग जोड्न नसक्दा सरकारले जलवायुजन्य समस्या नै बुझ्न नसकेको भन्ने अनुभूति गराएको उनले उल्लेख गरे।

उनले भने, 'केही पक्षहरू नवीनतम आएका छन्। एआई हब बनाउने कुरा छ। कृषिदेखि बिमाका कुरा मेटिएका छन्। पूर्वाधारका कुराहरू छन्। दुई पटक जलवायु भन्ने शब्द उच्चारण भएको छ पूरै बजेटभित्रमा र एक पटक विपद्। बजेटको सम्पूर्ण दस्तावेजमा दुई पटक मात्र 'जलवायु' र एक पटक 'विपद्' शब्द उच्चारण हुनुले नै यो क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा कति सङ्कुचित छ भन्ने प्रस्ट पार्छ। जलवायुमैत्री सडक निर्माण गर्ने पक्ष अत्यन्तै राम्रो छ। वन मन्त्रालयकै बजेटमा एकै ठाउँमा मिसाएर बजेट आएको छ। त्यसमा जलवायुका लागि मात्र कति बजेट छुट्याइएको छ भन्ने स्पष्ट छैन। तर त्यसमा चाहिँ चुरेमा पानीको भरण गर्ने लगायत केही राम्रा पक्ष छन्। पूर्वसूचना प्रणालीलाई विस्तार गर्ने, सबैका लागि पूर्वसूचनाको पहुँच पुर्‍याउने सवालहरू बजेटमा छुटेका छन्। तेस्रो एनडिसी कार्यान्वयनलाई पनि उपेक्षा गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेको हुन्छ। कृषि बिमाका कुराहरू पनि समेट्न सकिएको छैन।'

सडकलाई जलवायुमैत्री बनाउने र चुरे पुनर्भरण गरेर मधेसको पानी हाहाकार कम गर्ने विषय अनुकूलनका दृष्टिकोणबाट सकारात्मक भए पनि कृषि क्षेत्रमा 'क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर' र जलवायुजन्य बिमालाई बजेटले स्पष्ट रूपमा समेट्न नसकेको र जोखिम हस्तान्तरणको कुरा उल्लेख भए पनि त्यो साधारण बिमा मात्रै हो कि भन्ने अस्पष्टता रहेको उनले उल्लेख गरे। यद्यपि बजेटमा 'जलवायुमैत्री सडक' निर्माणको अवधारणा आउनुलाई उप्रेतीले सकारात्मक मानेका छन्।

उनी भन्छन्, 'नेपालको भौगोलिक अवस्था र पहिरोको बढ्दो जोखिमलाई हेर्दा सडक पूर्वाधारलाई जलवायुमैत्री बनाउनु अनिवार्य थियो, यदि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने ठूलो क्षति कम हुनेछ।' डा. उप्रेतीले थपे, 'यस वर्ष सुपर एलनिनोका कारण हिउँदे र बर्खे खडेरीको उच्च जोखिम छ, जसको प्रत्यक्ष असर सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीका धान पकेट क्षेत्रमा पर्दैछ। यस्तो बेला एआई प्रविधिलाई जल तथा मौसम विज्ञान विभागको क्षमता बढाउन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवद्वारा घोषित 'सबैका लागि पूर्वसूचना' रणनीतिमा प्रयोग गर्न बजेट पूर्णतः असफल देखिन्छ।'

नेपालले पेरिस सम्झौता र एनडिसी कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेटमा यी विषय उपेक्षित हुँदा दातृ निकायहरूले नेपालको प्राथमिकतामा प्रश्न उठाउन सक्ने जोखिम बढेको उनको तर्क छ। देशको प्राथमिकतामा जलवायु परेन भने वैदेशिक अनुदान ल्याउन गाह्रो हुने र व्यवस्थित तथ्याङ्कको अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरूबाट प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान ल्याउन समेत चुनौती हुने उनले बताए। जलवायु र विपद्का क्षेत्रमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्न पूरक बजेट वा विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले हिमाल, पहाड र तराईको फरक-फरक जोखिमलाई 'ब्ल्याङ्केट एप्रोच' ले मात्र नपुग्ने भन्दै क्षेत्रगत लक्षित बजेट चाहिने बताए। जलवायु ट्यागिङ र बजेट ट्र्याकिङलाई व्यवस्थित गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रिपोर्टिङ गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले तुरुन्त काम थाल्नुपर्ने र भौतिक संरचनाहरू जलवायु उत्थानशील नभए भविष्यमा लगानी बालुवामा पानी हुने जोखिम रहने उनको भनाइ छ।

• मन्त्रालयगत सङ्कुचन र समावेशी 'इक्विटी' मा चुनौती: डा. सम्झना बिष्ट

लैङ्गिक, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण तथा जलवायु र दिगोपन विज्ञ डा. सम्झना बिष्टले नवीकरणीय ऊर्जा, वन व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन र हरित कृषिको क्षेत्रलाई समग्रमा समेटेकाले बजेटले सन्तुलित र सकारात्मक सन्देश दिएको बताइन्। उनले बजेटलाई अलि उदार र सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने र केवल वन मन्त्रालयको बजेटमा मात्र जलवायु बजेटलाई सीमित गर्न नहुने तर्क गरिन्।

डा. बिष्ट भन्छिन्, 'एउटा भाष्य कस्तो पनि छ भने वातावरण मन्त्रालयमा जति बजेट आउँछ, त्यो मात्रै वातावरणको बजेट हो, वातावरण संरक्षणको बजेट हो भन्ने छ। हामीले अलिकति उदार भएर सोच्नुपर्छ। वन मन्त्रालयको बजेट मात्रै हेर्ने हो भने त यो निकै कम छ, यसले मात्र पुग्दै पुग्दैन। तर जलवायु परिवर्तन बहुआयामिक मुद्दा भएकाले कृषि, ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयहरूले पनि यसलाई मूलधारमा राखेर काम गरे भने हामीले धेरै क्रियाकलापहरूलाई समावेश गर्न सक्छौँ। बजेट आफैँमा सबै बुँदाको विस्तृत विवरण राख्ने ठाउँ होइन, त्यसैले यसको वास्तविक सफलता मन्त्रालयगत कार्ययोजना र कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ।'

जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मार समाजका विपन्न, महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले भोग्नुपर्ने भएकाले अब बन्ने विस्तृत योजनाहरूले यी वर्गलाई विशेष लक्षित गर्नुपर्ने डा. बिष्टको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधारका कार्यहरू र आर्थिक उन्नतिका प्रयासहरू अघि बढाउँदा वातावरणलाई असर नपारी कसरी दिगो विकास गर्ने र सीमान्तकृत वर्गलाई कसरी न्याय गर्ने भन्ने कुरा नै अबको मुख्य चुनौती रहेको उनले बताइन्।

उनले भनिन्, 'विशेष गरी वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा रहेर हामीले जति पनि पिछडिएका वर्गहरू छन्, विपन्न वर्गहरू छन्, महिला, जनजाति, दलित अनि त्यसपछि पछाडि पारिएका समूहहरू छन्, उनीहरूलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने हुँदाखेरि अबको योजनाले उनीहरूलाई लक्षित गरेर वातावरण संरक्षण गर्दाखेरिका फाइदाहरू के के हुन्छन् र नगर्दाखेरि अथवा हाम्रा जति पनि भौतिक पूर्वाधारका कार्यहरू छन् र आर्थिक उन्नतिका कामहरू गर्दै गर्दाखेरि वातावरणलाई असर नपारीकन कसरी गर्ने र यी पिछडिएका वर्गहरूलाई चाहिँ कसरी मूलधारमा ल्याउने भन्ने कुराले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जस्तो मलाई लाग्छ।' उनले बजेटलाई अङ्कमा भन्दा पनि कार्यान्वयनको योजना र प्राथमिकताका आधारमा मात्रै विश्लेषण गरिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि १२ अर्ब ३१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने भएको छ भने कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ। चुरे तथा तराई मधेस क्षेत्रको जलचक्रलाई दिगो बनाउन पानीका स्रोत संरक्षण तथा पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न करिब एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ। डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा स्याटेलाइटको उपयोग गरी 'रियल टाइम' सूचना आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानव-वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ।

कार्बन उत्सर्जन कटौतीबापत प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिई उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नतिजामा आधारित 'रेडप्लस' कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पहुँच पुग्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी प्रमुख सहरहरूमा वायु प्रदूषण मापन केन्द्र र केन्द्रीय वातावरण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ। (न्युज एजेन्सी नेपाल)