नेपालले भारतको जग्गा मिचेको भन्नु प्रधानमन्त्रीको लज्जास्पद र आत्मघाती अभिव्यक्ति : निश्कल राई
सारांश
- कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्रीको 'नेपालले भारतको जग्गा मिचेको छ' भन्ने अभिव्यक्ति राष्ट्रहित विपरीत र लज्जास्पद भएको बताएका छन्।
- राईले प्रधानमन्त्रीको भनाइले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि धावा बोलेको र भारतले यसैको आधारमा जग्गा फिर्ता माग्न सक्ने खतरा औंल्याए।
- उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याएर चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएसम्म सदनमा सहकार्य गर्न नसकिने र सभामुखलाई रुलिङ गर्न माग गरेका छन्।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै यसलाई राष्ट्रहित विपरीत र लज्जास्पद बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सचेतक राईले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइले तीन करोड नेपालीको शिर निहुँरिएको र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि धावा बोलेको बताए ।
सचेतक राईले संसद्को रोस्टममै उभिएर प्रधानमन्त्रीले दिएको यो अभिव्यक्ति नजिरका रूपमा स्थापित हुने खतरा औँल्याए । ‘प्रधानमन्त्री फेरि रोस्टममा उभिनुपर्छ र नेपालले कहाँ–कहाँ भारतको जग्गा मिच्यो, त्यसको एक–एक इन्चको हिसाब दिनुपर्छ। यो राष्ट्रिय सुरक्षाको गम्भीर विषय हो। भोलि भारतले यो अभिव्यक्तिको आधारमा जग्गा फिर्ता माग्यो भने कुन भूमि दिने हो,’ राईले भने ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई बचाउ गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भनी स्पष्टीकरण दिएकोमा पनि उनले व्यङ्ग्य गरे । ‘जमिन मिचेको विषय कसरी क्रस बोर्डर अकुपेसन हुन्छ ? परराष्ट्र मन्त्रीलाई यति सामान्य ज्ञान छैन ?,’ राईले प्रश्न गरे । साथै, प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिमा ताली पड्काउने सत्तापक्षका सांसदहरूलाई अलिकति पनि ‘आत्मग्लानि’ नभएको भन्दै उनले आलोचना गरे ।
कांग्रेस सचेतक राईले प्रधानमन्त्रीको यो अपरिपक्व अभिव्यक्तिले भारतसँगको सीमा विवादमा नेपालले तथ्य र प्रमाणका आधारमा गर्दै आएको दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कमजोर बनाउने बताए । सस्तो लोकप्रियताका लागि बिना कुनै प्रमाण ‘नेपाल पनि सीमा अतिक्रमणकारी हो’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै उनले यसलाई आत्मघाती कदमको संज्ञा दिए ।
सचेतक राईले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याएर चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएसम्म सदनमा सहकार्य गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । उनले सभामुखको मौनताप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै यस विषयमा तत्काल रुलिङ गर्न माग गरे ।
‘हाम्रो राष्ट्रियतामाथि कार्यकारी प्रमुखले बोलेको धावा ‘करेक्सन’ नभएसम्म सदन अगाडि बढ्न सक्दैन,’ उनले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सहयोगापेक्षीको व्यवस्थापन गर्दै काठमाडाैँ महानगर
-
देशमा बेवास्ता, विदेशमा मागः लाइसेन्सको पर्खाइमा मेडिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट
-
मुद्दाको कार्य बोझ घटाउन सर्वोच्चको रजिस्ट्रारलाई पूर्वसुनुवाइ र प्रमाण सङ्कलनको जिम्मेवारी
-
समाजवादी र लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षाका लागि साझा अभियान घोषणा गरिँदै
-
रिट्ज–कार्लटन र वेस्टिन नेपाल भित्रिनु देशको पर्यटनका लागि विश्वव्यापी सन्देश हो : विनोद चौधरी
-
ईभीका लागि देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सुझाव
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण