आइतबार, ३१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालीको आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुर्‍यायो’

सोमबार, १८ जेठ २०८३, १८ : २७
सोमबार, १८ जेठ २०८३

मकवानपुर । नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जमकट्टेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पछिल्लो सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिले आम नेपालीको आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुर्‍याएको बताएका छन् । 

उनले ‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्ने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ तथ्यहीन र राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत रहेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे ।

बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै नेता जमकट्टेलले राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले दिएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको भर्त्सना गरे । 

भारतले नेपाली भू–भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गरिरहेको बेला मुलुकको कार्यकारी प्रमुखबाटै आफ्नै देशलाई दोषी देखाउने गरी अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनले बताए । कुनै पनि तथ्य र प्रमाणले नेपालले सीमा मिचेको पुष्टि नगर्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्री शाहको यस्तो भनाइले भारतीय थिचोमिचोको विरुद्ध लडिरहेका र राष्ट्रिय स्वाधीनता चाहने तमाम नेपालीहरूको आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुगेको उनको भनाई छ।

‘भारतले हाम्रो सीमा मिचिरहेको छ । पिलरहरू रातारात सारिएका छन् । गाउँगाउँ मिसाइएको छ । तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो प्रतिनिधि सभामा नेपालले नै भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, म त्यसप्रति घोर आपत्ति र खेद व्यक्त गर्दछु।’ 

उनले भने, ‘एकातिर प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु र अर्कोतिर सत्ता साझेदारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति सोही दिन भारत भ्रमणमा जानुबिचको तादम्यता कहाँ छ ? के यो कुनै राजनीतिक रहस्य वा दबाबको उपज हो ? यसको जवाफ नेपाली जनताले खोजिरहेका छन्।’

उनले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि इतिहासको उपेक्षा गरिएको बताए । सरकारको लिखित दस्ताबेजमा जनयुद्ध, सशस्त्र सङ्घर्ष र सहिद जस्ता शब्दहरू जानीजानी हटाइएको उनले आरोप लगाए । 

इतिहास र सङ्घर्षको जगलाई बिर्सिएर सरकार चल्न नसक्ने उनको भनाई छ। उनले बजेटको भारका आधारमा मन्त्रालय र कार्यालयहरू गाभ्ने सरकारको तयारी अदूरदर्शी रहेको टिप्पणी गरे । विशेष गरी कानुन मन्त्रालय र सञ्चार रजिष्ट्रार जस्ता निकायलाई कमजोर नबनाउन उनले सुझाव दिए।

प्रदेशले पारित गरेको भाषा ऐन अनुसार तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको उनले बताए । उक्त निकायहरूमा उनले तत्काल बजेट र ओएनएमको व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरे। 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप