काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश डा‍. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको छवि सुधार्न र न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेका छन् ।

प्रधान न्यायाधीशको पदभार ग्रहण गरेसँगै उनले देशभरका उच्च अदालत र इजलासका नेतृत्वकर्ताहरूलाई बोलाएर कार्यसम्पादनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन कडा निर्देशन दिएका हुन् । प्रधान न्यायाधीशले जारी गरेको निर्देशनमा खासगरी पुराना बक्यौता मुद्दाको फर्स्योट, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रविधिको प्रयोग र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

१८ महिना नाघेका मुद्दा शून्यमा झारिने

निर्देशनको मुख्य बुँदामा मुद्दाको चाप घटाउने रणनीतिक लक्ष्य राखिएको छ । प्रधान न्यायाधीशले यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २ वर्ष नाघेका र २०८३ पुस मसान्तसम्ममा १८ महिना नाघेका सम्पूर्ण मुद्दाहरूलाई शून्यमा ल्याउने गरी कार्यसम्पादन गर्न आदेश दिनुभएको छ । यसका लागि 'फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति' लाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।

बिचौलिया र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता

न्यायालयभित्र हुने अनियमितता, अनुचित प्रभाव र बिचौलियाका गतिविधिप्रति प्रधान न्यायाधीशले शून्य सहनशीलताको नीति अघि सारेका छन् । 'अदालत प्रवेशदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका प्रत्येक चरणमा सूक्ष्म निगरानी गर्नुहोला,' निर्देशनमा भनिएको छ, 'कुनै पनि प्रकारको आचरणविपरीत कार्य भएमा तत्काल कारबाही अगाडि बढाउनुहोस् ।'

अनलाइन बहस र 'लाइभ स्ट्रिमिङ'को तयारी

न्याय सम्पादनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्रधान न्यायाधीशले विशेष जोड दिएका छन् । अब उच्च अदालतहरूमा भौतिक उपस्थितिको साटो अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत बकपत्र र बयान लिने कार्यलाई विस्तार गरिनेछ । सम्भव भएसम्म इजलासमा हुने सुनुवाइलाई लाइभ स्ट्रिमिङ गर्ने र स्वचालित पेशी तारेख प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने योजना पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।

सेवाग्राहीका लागि टोल फ्री र ह्वाट्सएपबाट गुनासो सुनुवाइ

आम नागरिकको न्यायमा पहुँच सहज बनाउन अदालतहरूमा ह्वाट्सएप, भाइबर, टोल फ्री नम्बर र अनलाइन गुनासो प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्राप्त गुनासोहरूको अभिलेख राख्ने र समयमै सम्बोधन गरी सोको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई दिने पद्धति विकास गर्नुपर्नेछ । यस्तै, सेवाग्राहीले बुझ्ने गरी स्थानीय भाषामा समेत नागरिक बडापत्र राख्न भनिएको छ ।

मासिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने

अदालतमा भएका सुधार, मुद्दा फछ्र्यौटको अवस्था र सुशासनका प्रयासबारे प्रत्येक महिना संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । न्यायाधीश र कर्मचारीको आचारसंहिता, ई–हाजिरी र कार्यालय समयको पालनामा कडाइ गर्न समेत मुख्य न्यायाधीशहरूलाई जिम्मेवार बनाइएको छ ।

पीडितमैत्री न्याय र मेलमिलापमा जोड

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मुद्दामा शीघ्र र संवेदनशील न्याय प्रक्रिया अपनाउन निर्देशन दिँदै प्रधान न्यायाधीशले मेलमिलाप हुन सक्ने मुद्दामध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशतलाई मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाउन लक्ष्य तोकेका छन्। प्रधान न्यायाधीशले संविधानले सुम्पेको न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी एक्लैले नभई सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने भन्दै न्यायिक सुधारको यात्रामा दत्तचित्त भएर लाग्न न्यायाधीशहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।

पेसी व्यवस्थापन, कजलिस्ट र इजलास व्यवस्थापन

कजलिस्ट समयमा प्रकाशन गर्ने, प्रकाशन हुन नसकेमा कारण खुलाउने, तोकिएको समयमै इजलासमा बस्ने, सुनुवाइ भएका मुद्दाको आदेश वा फैसलाको अवस्था सफ्टवेयरमा समयमै अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् । हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने वा अनावश्यक स्थगित हुने अवस्थालाई न्यूनिकरण गर्न मुद्दा व्यवस्थापन, इजलास व्यवस्थापन र कानून व्यवसायीसँगको समन्वयलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग

मुद्दाको कारबाही अवस्थाबारे एसएमएस, इमेल, सफ्टवेयर तथा अन्य डिजिटल माध्यमबाट पक्ष र सरोकारवालालाई जानकारी दिने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् । अदालतहरूबीच पत्राचार र कागजात आदानप्रदान सकेसम्म सफ्टवेयर तथा इमेलमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेका छन् । मिसिल, फैसला, अभिलेख र कारबाहीको अवस्थाको डिजिटल प्रविष्टिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका छन् ।

फैसला लेखन सम्बन्धमा

फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन लामो समय लाग्दा न्यायपालिकाप्रति नकारात्मक टिप्पणी हुने र मुद्दाका पक्षको न्यायप्राप्ति नै प्रभावित हुने भएकाले कानूनले तोकेको अवधिभित्र फैसला तयार गर्नेरगराउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिन भनेका छन् । फैसला लेखनको बक्यौता, सोको कारण, जिम्मेवार इजलासरशाखा र सुधार कार्यतालिका तयार गरी नियमित अनुगमन गर्नुहोला भनेका छन् ।

फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा

कैद, जरिवाना, सरकारी बिगो, क्षतिपूर्ति र अन्य फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी बक्यौता लगत अद्यावधिक गरी अभियानकै रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी मालतहका अदालतलाई सक्रिय तुल्याउनु होला । जिल्ला अदालत तहमा गठित त्बकप ँयचअभ लाई सक्रिय बनाई प्रहरी, स्थानीय तह, सरकारी निकाय र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गर्नुहोला । फैसला कार्यान्वयनमा प्राप्त प्रगति मासिक रूपमा समीक्षा गरी बाधा व्यवधान देखिएमा तत्काल समाधानका उपाय अपनाउनुहोला ।

पीडितमैत्री न्याय र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय सम्बन्धमा

संविधानले परिकल्पना गरेको क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको हकलाई वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गर्न पीडितले पाउने अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, संरक्षण र न्यायिक प्रक्रियामा सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएका छन् । विशेषतः महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय, आर्थिक रूपमा विपन्न र हिंसापीडित व्यक्तिका मुद्दामा शीघ्र, संवेदनशील र पीडितमैत्री न्याय प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुहोला भनेका छन्

मेलमिलाप र विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायका सम्बन्धमा

मेलमिलाप हुन सक्ने मुद्दामध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत मुद्दा मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाउने र तीमध्ये उल्लेखनीय संख्यामा विवाद समाधान गर्ने रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न विशेष पहल गर्नुहोला। मेलमिलापकर्ताको सूची, परामर्श, प्रगति समीक्षा र परिणाम अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्नुहोला। पारिवारिक, देवानी र वाणिज्य प्रकृति लगायत मेलमिलाप हुनसक्ने विवादमा मेलमिलापलाई न्यायको पूरक माध्यमका रूपमा सुदृढ गर्नुहोला।

न्यायमा पहुँच सम्बन्धमा

आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक वा अन्य कारणले न्यायमा सहज, सरल र सुलभ पहुँचबाट वञ्चित हुन सक्ने सेवाग्राहीका लागि वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवा प्रभावकारी बनाउनुहोला । बार इकाइहरूसँग समन्वय गरी प्रो बोनो सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने, अभिलेख राख्ने र सेवा गुणस्तरको अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुहोला। निवेदनका ढाँचा, सूचना सामग्री र सहायता सेवा सरल भाषामा उपलब्ध गराउनुहोला ।

बयान, बकपत्र र प्रमाण परीक्षणमा न्यायाधीशको निगरानी सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा

पक्षको बयान, साक्षीको बकपत्र तथा प्रमाण परीक्षण गर्दा न्यायाधीशको प्रभावकारी निगरानी र सम्भव भएसम्म प्रविधि तथा उपकरणको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुहोला। बयान र बकपत्रको शुद्धता, स्वेच्छिकता, गोपनियता, अभिलेखीकरण र अदालतको नियन्त्रण कायम हुने गरी कार्यविधिको पालना गर्नुहोला। यस चरणमा हुने त्रुटिले मुद्दाको निष्पक्षता प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले विशेष सतर्कता अपनाउनुहोला।

वित्तीय अनुशासन, बजेट प्राथमिकता र पारदर्शी खर्च सुनिश्चिता सम्बन्धमा

अदालतको आवश्यकता धेरै तर बजेट सीमितता रहेको अवस्थामा उपलब्ध स्रोतलाई प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्नुहोला। सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधि, अभिलेख व्यवस्थापन, पीडितमैत्री सेवा, बक्यौता न्यूनीकरण र न्यूनतम पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिनुहोला। बजेट खर्चमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, औचित्यता र नियमितता अनुगमन सुनिश्चित गर्नुहोला। अदालती दस्तुर तथा शुल्क सङ्कलन सम्भव भएसम्म बैंकिङ वा डिजिटल प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला।

न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आचरण, उपस्थिति, सुरक्षा र धभििदभष्लन सम्बन्धमा

न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आचारसंहिता, इ–हाजिरी, कार्यालय अनुशासन, मर्यादित व्यवहार र सेवा प्रवाहप्रतिको उत्तरदायित्व कडाइका साथ पालना र लागू गर्नुहोला। मुकाम छोड्दा अनिवार्य रूपमा बिदा स्वीकृत गराउने, अदालत परिसरमा अनुशासन कायम गर्ने र सुरक्षाको संवेदनशीलता अनुसार आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहोला। साथै न्यायिक जनशक्तिको मानसिक स्वास्थ्य, कार्यचाप व्यवस्थापन, सुरक्षाका लागि उपयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल गर्नुहोला।

जनआस्था अभिवृद्धि सम्बन्धमा

न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि न्यायिक सुधारको केन्द्रविन्दु हो। Judicial Outreach, Meet the Judge, Meet the Press, विद्यार्थीमाझ अदालत, सरोकारवालासँग संवाद, सेवाग्राही पृष्ठपोषण र सार्वजनिक सूचना प्रवाहलाई सिर्जनात्मक रूपमा सञ्चालन गर्नुहोला। आलोचनालाई सुधारको अवसरका रूपमा लिई कमी कमजोरी पहिचान गर्ने, सुधारात्मक कदम चाल्ने र जनताले अनुभूति गर्ने परिणाम दिनेतर्फ सक्रिय रहनुहोला।न्यायिक सुधारको मूल नीतिगत दस्ताबेजको रूपमा न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना रहेको छ।