काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ‘शिक्षा समता शुल्क’ घोषणा गरेसँगै अभिभावकहरू आर्थिक भार थपिने चिन्तामा छन् ।

बजेट वक्तव्यमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशतका दरले शिक्षा समता शुल्क लगाई असुलउपर गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारको यो घोषणासँगै निजी विद्यालयका अभिभावकहरूमा अतिरिक्त आर्थिक दबाब पर्ने देखिएको हो । अभिभावकहरूले यो घोषणा कार्यान्वयन नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष केशव पुरीले विविध शुल्कको नाममा अभिभावकमाथि बोझ थोपर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘शिक्षा राज्यको दायित्व हो । राज्यले यस्ता निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग समन्वय गर्नुपर्थ्यो । शिक्षाका विषय आउँदा जहिले पनि अभिभावकमाथि बोझ थपिएको छ ।’

सरकारले समता शुल्क औपचारिक घोषणामार्फत फिर्ता गर्नुपर्ने पुरीको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारको यो निर्णय कुनै पनि हालतमा हामी अभिभावकले स्वीकार गर्दैनौँ । तीन प्रतिशत कर अभिभावककै थाप्लोमा पर्छ । शिक्षामा कर लगाउने विषय कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा सरकारले यथाशीघ्र गर्नुपर्छ ।’

एकातिर निजी विद्यालयको चर्को शुल्क, त्यसमाथि पनि अतिरिक्त करको बोझले थप मारमा पर्ने अभिभावकको भनाइ छ ।

अभिभावक सङ्घले गत सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको उक्त निर्णयप्रति विरोध जनाइसकेको छ । ‘विद्यार्थीको शुल्कमा समता शुल्क कर तीन प्रतिशत लगाउने घोषणाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षा राज्यको दायित्व हो, सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास नलागेर गाँस काटेर आफ्ना सन्तानको गुणस्तरीय शिक्षाका खातिर शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा पढ्न पठाउने लाखौँ अभिभावकहरूलाई तीन प्रतिशत कर अतिरिक्त बोझ हुने प्रस्ट छ ।’

एकातिर निजी विद्यालयको चर्को शुल्क, त्यसमाथि पनि अतिरिक्त करको बोझले थप मारमा पर्ने अभिभावकको भनाइ छ ।

निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले ३ प्रतिशत समता शुल्क लिने सरकारको घोषणा गलत भएको बताए । उनले सरकारको यो कदमले अभिभावक थप पीडित हुने प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशतका दरले शिक्षा समता शुल्क लगाई असुल उपर गरिने सरकारको कार्यक्रम गलत छ । यो निर्णय सरकारले सच्याउनुपर्छ ।’

एन प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले सरकारले निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेबापत दण्ड दिने नीति लिएको बताए । उनले भने, ‘नेपालको वर्तमान संविधानमा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क उल्लेख गरिएको छ, तर सरकारले निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाएबापत अभिभावकलाई दण्ड गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ ।’

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरे निजी विद्यालय त्यसै बन्द हुने जिकिर गर्दै न्यौपानेले संविधानमै ‘राइट टु च्वाइस’को व्यवस्था भएकाले सरकारको यो निर्णय सच्याइनुपर्ने प्रस्ट पारे ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले भने सामुदायिक विद्यालयमा स्रोतको बन्दोबस्त गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न सरकारले विद्यार्थीको शुल्कमा समता शुल्क कर कार्यक्रम अघि सारेको स्पष्ट पारेको छ ।

अभिभावक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले समता शुल्कले लाखौँ अभिभावकलाई मार पर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले निजी विद्यालयप्रति आकर्षण र सामुदायिक विद्यालयप्रति विकर्षण बढिरहेको छ । २०औँ लाख अभिभावकले खाइ–नखाइ दुःख गरेर आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउनुभएको छ । एक त अहिले शुल्क बढेको छ, त्यसमा पनि समता शुल्क लिँदा थप शुल्क लिनु अतिरिक्त बोझ हो । सरकारले विद्यालयको आम्दानीमा समता शुल्क लगाउन सक्थ्यो ।’

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्था भन्नाले तालिम तथा पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गर्ने संस्थाबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालय लगायत जुनसुकै किसिमको शिक्षा प्रदान गर्ने निकाय पर्छन् ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले भने सामुदायिक विद्यालयमा स्रोतको बन्दोबस्त गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न सरकारले विद्यार्थीको शुल्कमा समता शुल्क कर कार्यक्रम अघि सारेको स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले सामुदायिक विद्यालयको स्रोतको बन्दोबस्त मिलाउन र निजी विद्यालयको सार्वजनिक उत्तरदायित्व बढाउने योजना रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउँछ ।’

माध्यमिक तहसम्म सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरे पनि  सामुदायिक विद्यालयमा स्रोत–साधनको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै सापकोटाले सरकारको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन र व्यवस्थित गर्न निर्देशिका अथवा रुपरेखा बनाउने जानकारी दिए ।

उनले अभिभावकबाट थप शुल्क लिने वा विद्यालयमा लिइने शुल्कबाटै तीन प्रतिशत समता शुल्क काटिने भन्नेबारे थप निर्णय नभएको बताए । शिक्षालाई समता र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी र गुणस्तर केन्द्रित बनाउन स्वस्थ नियमनका लागि यो स्किम अघि सारिएको सरकारको दाबी छ । सरकारको यो निर्णयपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने रणनीति बनाउन अभिभावक संघ, प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान आन्तरिक छलफलमा छन् ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा शिक्षा समता शुल्क लगाई असुल उपर गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यस्तो शुल्क गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच र शैक्षिक पूर्वाधार कार्यक्रममा खर्च गरिने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार देशभर सामुदायिक विद्यालयमा झन्डै ५२ लाख र निजी विद्यालयमा झन्डै २० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।